​आदेशै त हो, के जान्छ र !

निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइन्न । त्यसमाथि सरकारमा बस्नेहरुले त पपुलिष्ट निर्णयसमेत गर्नुहुन्न । तर, सात प्रदेशअन्तर्गत १४ जिल्लाका प्राथमिक विद्यालयहरुलाई ७५ करोड बराबरको कम्प्युटर बाँड्ने निर्णय भएको छ, त्यो पनि आचारसंहिता छल्न भदौ २३ गतेको ब्याकडेटमा असोज २७ गते चिठी पठाएर । र, यो कामको जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लगाउन खोजिएको छ ।

यो संस्था भनेको टेलिकम सेक्टरको अनुगमन र नीति निर्माण गर्ने थलो हो । यसमा शिक्षा र साक्षरतासम्बन्धी साइनो कसरी जोडिन आयो ? त्यसमाथि प्राधिकरण आफैँ जान्ने भएर सोलार प्यानल, फोटोकपी र फ्याक्स मेसिन, प्रिन्टरसमेत यही कार्यक्रममा थप्न लाग्दैछ । पत्रकारलाई इन्टरनेट जडान (एडिएसएल) मा ६० प्रतिशत छूट दिने, १० प्रतिशत व्ययभार नेपाल टेलिकम र ५० प्रतिशत खर्च दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यहोरिदिने निर्देशनसमेत गएको छ । यसो गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक १० करोड व्ययभार पर्न जान्छ ।

गाउँ–गाउँमा सूचना केन्द्र पु¥याउने नाममा यस्तो कार्यक्रम घुसाउन लागिएको हो । भोलि यसरी नै अन्धा, अपांग, दलितलगायत सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समुदायबाट समेत माग हुन आयो भने त्यसलाई कसले संबोधन गर्ने ? यसबारे निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ प्रारम्भ गरेको बताइन्छ ।