​चुनाव सर्ने देखियो नि चान्स ?

देउवा सरकारले चुनाव सार्ने पटक पटकको प्रयास अदालतको असहयोगपछि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिति शून्य हुनबाट रोक्न अध्यादेशमार्फत् स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर र अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई प्राप्त विशेष अधिकार कटौती गरेको छ ।

एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीद्वारा राष्ट्रियसभा गठन गरेर कम्तिमा पनि सात प्रदेशबाट १४ सिट आफ्नो भागमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले यस्तो अध्यादेश जारी गराइएको स्रोतको दाबी छ । स्मरण रहोस्, संसद विघटनको संघारमा रहेको बेला पटकपटक संसदीय छलफल र निर्णयार्थ पेश गर्ने सूचिमा रहेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐनलाई नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही उद्देश्य पूर्ति गर्न बलजफ्ती सूचिबाट हटाएको थियो । यसबीच केही प्रजातन्त्रवादी नेता संविधानको अपव्याख्या गर्दै चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गर्दा पनि त्यो संवैधानिक नै ठहर हुने तर्क निकाल्न थालेका छन् । काँग्रेसनिकट कानुनविद्हरूले संविधानको धारा २९६ मा उल्लेखित ‘…व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहनेछ’ भन्ने व्यहोरा मात्र रहेको हुँदा यति नै समयभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले स्थगित गर्नु संविधान विपरित नहुने ढंगले व्याख्या थालेका छन् ।

उनीहरूको के पनि तर्क छ भने चुनाव सरकारले घोषणा गरेको हो र त्यसलाई स्थगित गर्ने वा पछि सार्ने अधिकार पनि सरकारसँगै निहित छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले भनेको समयमा काम गर्ने हो, त्यसैले उसलाई सरकारको निर्णयमा नाईंनास्ती गर्ने वा निर्णय अवज्ञा गर्दै जसरी पनि चुनाव गराउँछु भन्ने अधिकार छैन । उनीहरूले मिति तोक्नेसँग मिति सार्ने अधिकारसमेत अन्तरनिहित रहन्छ भन्ने आफ्नो दलिललाई बलियो बनाउन भन्ने गरेका छन्, ‘संसदले संविधान घोषणा ग¥यो र त्यो संशोधन गर्ने अधिकार पनि त्यही संसदसँगै छ । त्यसैले सरकारले अब चुनाव सार्नै सक्दैन भन्ने होइन । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव पनि त सरकारले नै चरण चरणमा गराउने योजना बनायो ।

अनि त्यहीअनुरुप तोकिएकै तिथिमा नगरेर ३ चरणमा चुनाव सकियो ।’ विगतमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले पुनस्र्थापित गरेको संसदले स्वयं उनैलाई गद्दिच्यूत गर्ने निर्णय गरेको दृष्टान्त पनि उनीहरूले पेश गर्ने गरेका छन् । त्यसमाथि संविधानले यही समय वा मितिभित्र चुनाव गराइसक्नु त भनेको छैन । विगतमा ज्ञानेन्द्र आफैंले विघटन गरेको संसद उनैले ब्युँताएजस्तै सरकारसँग त्यो अधिकार निहित रहेको व्याख्या काँग्रेससमर्थक कालाकोटेहरूको छ । त्यस्तो धारणा सार्वजनिक हुनुको अर्थ के हो भने चुनाव सार्न सक्ने आशंका मनोनयन दर्ता भइसकेको भए पनि पूर्ण रुपमा समाप्तचाहिँ भएको छैन । त्यसमाथि वाम गठबन्धनले चुनावी तालमेलमा देखाएको उदारता र आपसी समझदारीले काँग्रेसभित्र ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाइरहेका बेला यस्ता कुराहरू सुनिन थाल्नुलाई विश्लेषकहरूले शुभ संकेत मान्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो त जताबाट हिसाव गर्दा पनि आगामी चुनावी नतिजा वाम गठबन्धनकै पक्षमा जाने निश्चित देखिएपछि ‘आफैं हार्ने चुनाव किन गराउने ?’ भन्ने प्रश्नले काँग्रेसलाई सोच्न बाध्य पारेको बताइन्छ । त्यस्तो कदम काँग्रेसले चाल्ला वा आफूलाई अग्नि परीक्षामा होम्ला त्यो त भविष्यले नै बताउला तर यदि यस्तो भइहाल्यो भने मुलुकमा कस्तो अनिष्टता छाउने हो यसको आँकलन भने गर्न थालिएको छ ।