सहकारी पीडितहरुको बचत सुरक्षा र निक्षेप फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितहरुको बचत सुरक्षाका लागि अहिलेसम्मको प्रगति विवरण बुझाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारीको संकटबारे दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले चार बुँदे आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सहकारी पीडितहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारको योजना र त्यसबारेको प्रगति विवरण माघ ४ गतेभित्र पेश गर्न भनेको छ । ‘सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ ? साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारबाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरू भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउनु’, आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण बुझाउन सहकारी र कानुन मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ । सूर्य थापा नेतृत्वको विशेष संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति विवरण अर्को पेशीअघि नै उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।