​आशाले कुम्ल्याएको खुलासा

माओवादी मन्त्रीहरू देउवाले राप्रपालगायतका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराएपछि बिना विभागीयमा खुम्चिएका छन् । तर, खाने र मौकामा चौका हान्ने एकमात्र उद्देश्यबाट प्रेरित हुनेहरूले जाते जाते कसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्छन् भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो, यो । समाचारमा उल्लेखित कुराहरू सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा असोज १ र २ गते समाज कल्याण परिषद्को नामबाट छापिएको एउटा सूचना पढ्दा मात्र पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।

राजधानीको मुटुमा अवस्थित भृकुटी मण्डपस्थित ४२ रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि भाडामा लगाउनेसम्बन्धी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यहाँ रहेको ठूलो हलसमेत भाडामा लगाउने कुरा त सूचनामा उल्लेख छ तर कसलाई, कुन प्रयोजनको निम्ति, के–कस्तो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि भाडामा दिने हो प्रष्ट छैन । बरु, ७ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ न्यूनतम भाडादर मात्र तोकिएको छ । यसअघि नै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन वा बेच्न क्याबिनेट निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो सूचनामा समाज कल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयबमोजिम भन्ने भाषा पारिएको छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने सो समितिको अध्यक्ष समाज कल्याणमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

राजतन्त्रको बेलामा रानीले मनोनित गरेझैं यसपटक भने माओवादीकी एक महिला मन्त्रीले स्थापित नजिर र निर्णयविपरित समाज कल्याण परिषद्को त्यो सम्पत्ति भाडामा लगाएकी हुन् । त्यहाँ रहेको फन पार्क र ल्यायम्हःपुचः नामक क्लबसमेत कम भाडामा युवाहरूको एक संस्थालाई भाडामा दिएको आरोप लागिरहेका बेला बाबुराम समूह छाडेर प्रचण्ड क्याम्पमा आएबापत मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी आशा कोइराला खनालले जातेजाते यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । त्यही छेउमा रहेको टुकुचा इच्छुमति सब्जी बजार पनि ९ लाख ९० हजार मात्रमा दिएकोले सो कम भयो भन्ने मुद्दा चलिरहेको छ । मन्त्रीको सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरितसमेत रहेको बताइन्छ । त्यही भएर टुकुचाको जग्गा भाडामा दिने निर्णय भयो । टेण्डर पनि पास गरिसकिएको छ तर सम्झौता भने भएको छैन ।

यसैगरी खाद्य संस्थान र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा पनि भाडामा लगाउन खोजिएको थियो । एयरपोर्ट अगाडिको जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै स्वीकृतिमा हवाई माफिया आङछिरिङ शेर्पालाई भाडामा दिने निर्णय भएतापनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री भएका बेला पाँचतारे होटल बनाउनका लागि आङछिरिङलाई भाडामा दिने भनेर पोहोरै मनशायपत्र समेत स्वीकृत गरिसकिएको छ । तर पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । क्याबिनेट निर्णय गरिएको कुरा त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने एउटा मन्त्रीले बलजफ्ती यस्तो निर्णय गर्दा अख्तियार के हेर्छ ? क्याबिनेट किन चुपचाप छ ?