समृद्धिका लागि अर्को स्वाद

अब नेपाल साँच्चै आर्थिक संवृद्धि र विकासको अभूतपूर्व मार्गमा अघि बढेको हो ? राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रले राजनीतिक असहमति र मुद्दाहरूभन्दा बढी आर्थिक समृद्धि, विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वलाई बढी जोड दिएका छन् । अहिले मुलुकका सबै प्रमुख पार्टी जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छन् ।

सबै पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । चुनावले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनुका साथै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको भाग्यरेखा कोर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आधार देखापरेका छन् । सबै पार्टी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका कुराबाट मतदातालाई आकर्षित पार्न लागि पर्नु यसको दृष्टान्त हो । हिजो राजनीतिक मुद्दालगायत यो वा त्यो कुरा मिलेनन् भनी निर्वाचनमै भाग नलिने मधेसवादी दल पनि अहिले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाइ निर्वाचनमा होमिएका छन् । यी सकारात्मक र सुखद पक्ष हुन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ । पार्टी पुनः व्यवस्थापन र पुनः एकीकरण प्रक्रियामा तीव्र रूपले अघि बढिरहेका छन् । तीव्रतासाथ अघि बढेको गठन पुनर्गठन प्रक्रियाले पनि नेपालको भविष्यको राजनीतिक कोण र दिशालाई नयाँ र सकारात्मक अवस्थामा पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचनमा जानुअघि बनेका दलका गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि अर्को एउटा सकारात्मक कुरा हो । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनअघि नै आफ्ना घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता र योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने कुराले पार्टीलाई कमसे कम ५ वर्षसम्म एउटै गठबन्धनमा रहन र पूर्वघोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब दिनेछ । पछि सत्ताका लागि बन्ने तात्कालिक गठबन्धन बढी अवसरवादी हुने र विकृतिले छोपिने अनुभव नेपालीका लागि सामान्य बनेका छन् । अहिलेकै सरकारलाई नै हेरौं, गठबन्धन सत्ता टिकाउनका लागि ६४ जना मन्त्री बनाउने कुरा शेरबहादुर देउवाका लागि बाध्यताबाहेक अरू के होला र ? चुनावभन्दा पहिले नै भएको गठबन्धनले त्यस्तो अवसरवादलाई कम स्थान दिन सक्छ । चुनावमा एउटा घोषणापत्र बनाएर जाने र पछि अर्को विपरीत विचारधाराको पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर जाँदा आफ्ना नीति योजना अलपत्र पर्ने अवस्था त हामीले बारम्बार भोगिसकेका छौं । चुनावअघि नै गरिएको एउटै घोषणापत्रसहतिको गठबन्धनबाट अवसरवादी र अनैतिक गतिविधि कम हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसमा पूर्णरूपले आशावादी भने हुन सकिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । विगतका अनुभव हेर्दा यसमा पूर्णरूपले भर पर्नसक्ने अवस्था छैन । तर, निर्वाचनअघि नै बनेको गठबन्धनले केही नैतिकताले त बाँध्ला नि † इजरायलमा चुनाव पूर्व नै गठबन्धन बन्छन् र यसकै घोषणापत्रका आधारमा सरकार चलाइन्छन् । नेपालमा पनि यस्तो संस्कार अघि बढ्न सक्नेतर्फ आशावादी बनौं । 

संविधानका प्रावधानले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई साँघु¥याएको पनि छ । पिछडिएको क्षेत्रका र अल्पसंख्यक जातीका ५ जनालाई प्रत्येक प्रदेशबाट उठाउनै पर्ने प्रावधान छ । जिते पनि र नजिते पनि सहभागिता गराउनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । तर, महिलाका सवालमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने नै भएनन् खाली समानुपातिकतर्फ मात्र लाग्ने भए । प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । उनीहरूका लागि चुनाव भनेको राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा भन्दा बढी जागिर खाने अवसरका रूपमा देखिन थालेको छ ।

पैसा खर्च गर्नु पनि नपर्ने, धेरै राजनीतिक अध्ययन र ज्ञान पनि नचाहिने र कमिटीमा निश्चित समय बसेपछि आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षता विकास गरी यसको प्रदर्शन गरी अघि बढ्नुको सट्टा नेतृत्वको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । समानुपातिकको सिद्धान्त भनेको विभिन्न क्षेत्रमा ठूला योगदान पु¥याएका तर निर्वाचनमा भाग लिन मन नपराउने तथा नसक्ने व्यक्तित्वलाई समानुपातिकमा राखी नीति निर्माणमा सहभागी गराउने हो । पार्टीमा आश्रित कार्यकर्तालाई मात्र समानुपातिकमा ल्याउने हो भने सदनको गुणस्तरीयता पातलिने हुन्छ । यसपटक पनि राजनीतिक पार्र्टीले समानुपातिकको सिद्धान्तबमोजिम आफूलाई परिचालित गर्न सकेनन् ।