​अन्याय भएन र श्रीमान् ?

न्यायालय आफैंले आफ्ना मान्छेलाई नै अन्याय गर्दै गरेको परिस्थिति देखा पर्न थालेको छ । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा एउटा वाक्य छ– ‘रिक्त रहेको पदमा अनिवार्य तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।’ त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो किनकि कानुनको पालना हुनै पर्छ । किन पनि भने यदि कानुनको पालना र न्यायालयको आदेशको बेवास्ता गर्दा हुन्थ्यो भने बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हाल्नुपर्ने थिएन । अरूलाई कानुनको पालना गरेन भनेर उर्दी लगाउने निकाय नै न्यायालय हो । तर, सो कानुनको पालना गर्न न्यायपरिषद्ले रिक्त न्यायाधीशमा पदपूर्ति नगर्दा विशेष अदालतका मोहनरमण भट्टराई र जान बाध्य भए । उनको म्याद थपिदिएको वा बढुवा गरिदिएको भए मुख्य न्यायाधीश भएर पेन्सन पनि बढी खान्थे, इज्जतले घर जान्थे तर यिनलाई त्यत्तिकै घर पठाइयो ।

उता, राजविराजस्थित उच्च अदालतका भीमबहादुर बोहरा यही कात्तिक १८ गते घर गए । उदय चापागाईं जनकपुुर, यज्ञप्रसाद विष्ट वीरगञ्जमा छन् । सुष्मालता माथेमा हेटौंडामा छिन् । सातवटा उच्च अदालतमा तीन जना मात्र कन्फर्म छन् । अरू सबै कामु हुन् । प्रकाशचन्द्र गजुरेल इलाममा छन् । दसैंअघिदेखि डम्बर शाही, टंक मोक्तान, बमकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्चमा गएपछि सो ठाउँ पनि रिक्त छ । पुरुषोत्तम भण्डारी सर्वोच्चमा गएपछि पहिलेदेखि नै एक पद रिक्त रहेको छ । यहाँ पनि रिक्तमा पदपूर्ति गरिएको छैन । वरिष्ठलाई समेत ठाउँ दिएर राख्न खोजिएको छैन । यदि, पदम वैदिक जो माओवादीबाट न्यायपरिषद्मा लगिएका कानुन व्यवसायी हुन्, उनैलाई सर्वोच्चमा लाने हो भने पनि तलका अरू त धरापमा पर्ने नै भए । यतातिर किन ध्यान नगएको होला ?