​मधेसमा कसको छ मोर्चा ?

मधेसमा समानता, समावेशिता र संरचनागत विभेदविरुद्ध ०६४ पछि मात्र तीनवटा ठूला आन्दोलन भए । तीनवटै आन्दोलन सरकार र आन्दोलनकारीबीच तथा मधेसी पार्टी र अरू पार्टीबीच सम्झौतामा टुंगिए । सरकारसँग ४ वटा र पार्टीसँग ७ वटा सम्झौता मधेसी नेताले गरे । ती आन्दोलनमा जम्मा ५४ जना मधेसका सन्ततिले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

तिनै आन्दोलन र सहादतका प्रतिफलस्वरूप मधेसी पार्टीका नेता त्यसपछि गठित सबै सरकारमा मन्त्री भए । यसअवधिमा उनीहरूले जम्मा ५६ पटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले । तर, प्रश्न अझै यथावत् छ आफैं आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने हैसियतमा रहेका बेला ती मन्त्रीहरूले किन समानता, समावेशिताका मुद्दा कार्यान्वयन गराएनन् ? अहिले पनि मधेसी नेताले उठाउने गरेका संरचनागत विभेदका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफैं सत्तामा भएका बेला के पहल गरे त ? ५/६ पटक मन्त्री भएर मधेसीका माग सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका बेला किन यसको पक्षमा काम भएनन् ? तर, अहिले फेरि मधेसी नेता तिनै सवाल उठाइरहेका छन् । शरत्सिंह भण्डारी रक्षामन्त्री हुँदा सेनामा समावेशितालाई स्थापित गर्न केही पहल गरे ? अनि पटक–पटक स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्री भएका राजेन्द्र महतोले मधेसका पक्षमा के–कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याए ? हिजो आफैंले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्दा मधेसी जनताले महसुस गर्नेगरी किन काम गरेनन् ? लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले गर्ने र जनताकै लागि भन्ने गरिएको झैं मधेसमा भने लोकतन्त्र नेताद्वारा, नेताका लागि र नेतामै समर्पित भएको देखिने गरेका प्रसंग पनि उठ्ने गरेका छन् । 

तर, यसो भनेर मात्र अहिलेका सत्तावाहकहरू एमाले माओवादीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भने छैन । मधेसमा रहेका जम्मा २० जिल्लामा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद संख्या ७८ रहेको छ । यसमध्येबाट मधेसवादी दलले जम्मा २१ संसद्मा विजय प्राप्त गरे भने वाम गठबन्धनलाई पनि उत्तिकै २१ संसद्मा मधेसी जनताले चुनेका छन् । यसको अर्थ मधेसको जिम्मा मधेसी दलले भन्ने गरेझैं उनीहरूको मात्र नभएर वाम गठबन्धनको पनि हो ।