बोल्दाबोल्दै पैसा चट्

बजेट भाषणपछि पहिलेझैं यसपटक पनि दैनिक खाद्यसामग्रीको बजारभाउ वृद्धि भयो । कुनै कारणबिनै बढाइएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धितर्फ सरकारी निकाय उदासीन देखिए । यही सरकारले विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हुनेगरी करमाथि कर लगाउने निर्णय पनि सुनाइदियो । अहिले हामीले मोबाइल वा टेलिफोनबाट सय रूपैयाँको कुरा गर्दा यसमा ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा कर लाग्छ ।

सय रूपैयाँको कुरा गर्दा लाग्ने ११ रूपैयाँ सेवा दस्तुर जोड्दा १ सय ११ हुन्छ र सरकारले यसअघिदेखि नै १ सय ११ रूपैयाँमा फेरि ११ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । हालसम्म सय रूपैयाँको कुरा हुँदा दूरसञ्चार कम्पनीले लिने १११ रूपैयाँमै सरकारले लगाएको ११ प्रतिशत कर जोड्दा जम्मा १ सय २५ रूपैयाँ ४३ पैसा लाग्छ । यही दूरसञ्चार सेवा भनी लगाइएको ११ प्रतिशतमाथि फेरि लगाइएको ११ प्रतिशत करलाई बढाएर सरकारले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा १३ प्रतिशत पु¥याएको हो । हिजो एक सय रूपैयाँको कुरा हुँदा उपभोक्तासँग दूरसञ्चार कम्पनी र सरकार मिली जम्मा १ सय २५ रूपैयाँ ४३ पैसा असुल्दै आएका थिए । अब यो रकम बढेर १ सय २७ रूपैयाँ ७० पैसा पुगेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा मोबाइलबाट कुरा गर्दा नाम मात्रको शुल्क लिइन्छ । मानिसले मोबाइलबाट कुरा गर्नुको सट्टा इन्टर्नेटबाट कुरा गर्ने गर्छन् र त्यो पनि निःशुल्क । तर, हाम्रोमा भने सरकारले विश्वव्यापी निःशुल्क पाइने इन्टर्नेटका भाइवर, ह्वाटएप्स, मेसेन्जरमा समेत शुल्क लगाउने नीति ल्याएर बिदेसिएका गरिब नेपालीबाट थप शुल्क असुल्ने भएको छ ।

हाल दूरसञ्चारका प्रमुख सेवाप्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम र एनसेलको वार्षिक कारोबार साढे ३ खर्बजति छ । टेलिकम कम्पनीले कमाउने यो साढे ३ खर्ब रूपैयाँ सबै उनीहरूका सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राहीले तिर्ने हुन् । यही ३ खर्बभन्दा बढी रकममा सरकारले अहिले लगाउँदै आएको ११ प्रतिशतको करको दायरालाई २ प्रतिशत वृद्धि गरी १३ पु¥याएको हो । जम्मा २ प्रतिशत कर थप्दा सरकारले टेलिफोन कम्पनीका ग्राहकबाट साढे ६ अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्वस्वरूप भिœयाउँछ । एउटा कर लगाइसकेपछि फेरि सो करमाथि पनि अर्को कर नलगाउने कर सिद्धान्तमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले अरू कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा करमाथि कर लगाएको छैन । तर, सञ्चार मात्र यस्तो क्षेत्र हो जसमा सरकारले पहिलेदेखि नै करमाथि कर थोपर्दै आएको छ ।