​को–को अट्ने, को–को कट्ने

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन भएको दुई महिना पूरा हुन लाग्दासमेत तल–तलका कमिटीहरु एकीकृत हुन सकेका छैनन्, केन्द्रका आयोग, विभाग, निकाय र जनसंगठनमा त्यस्तै अन्यौल छ । जति–जति तल्तिरको एकता धकेलिँदैछ, त्यति–त्यति नै नयाँ–नयाँ समस्या देखिन थालेका छन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमार्फत संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै एक सय ३८ जना वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । ११ नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरको संख्या २२ छ । त्यसमध्ये १५ जना तत्कालीन एमालेका छन् । र, एक सय ३८ वडामध्ये माओवादीले दुईवटा जितेको छ । यसले के प्रष्ट भयो भने माओवादीले संगठन निर्माण भद्रगोल किसिमले गरेको रहेछ । पार्टीमा जो आयो, उसलाई जिल्ला, राज्यव्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटीमा सोझै हालिदिने । यस्तो हुँदा जनसम्पर्कमा जानेको संख्या कम भयो । पार्टीको नाममा विभिन्न निकाय, कार्यालयमा कसैको काम बनाइदिने र दुई–चार पैसा लाप्पलुप्प पार्न मात्रै सक्रिय हुने क्रम बन्यो । संगठन तलबाट हुर्किएर हैन, एकैचोटी माथिबाट तानिएर निर्माण हुँदाको समस्या हो यो । जनतासँग दैनन्दिन सम्पर्कमा नरहनुको परिणाम चुनावमा प्रकट हुने नै भयो । अहिले यही कारणले एमाले र माओवादीबीच तल्लास्तरका युनिटको एकतामा समस्या आइरहेको बताइन्छ । माओवादीको कमिटीमा रहनेको नाम देखिन्छ, मान्छे भेटिँदैन । र, हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका कतिपय जनप्रतिनिधि नै पार्टीका सक्रिय वा पुराना कार्यकर्ता छैनन् । त्यो स्थानीय निर्वाचन कांग्रेस–माओवादी एकातिर र एमाले एक्लै एकातिर भएर लडेको । त्यति गर्दा पनि माओवादीको उपस्थिति अत्यन्त न्युन । अहिले पार्टीका तल्ला कमिटीहरु एकीकरणका लागि त्यही स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई अगाडि सारिँदा समस्या परेको हुन सक्छ । 

स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव, अर्थात् देशका ठुल्ठूला प्रदेशहरु ३, ४ र ६ मा सम्पन्न भएका थिए । त्यसमा एमालेले ५३ नगरपालिकामा मेयर जितेको  थियो भने माओवादीले ११ । उपमेयरमा एमाले ५३ थियो, माओवादी १३ । गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले ७२ थियो, माओवादी ३६ । उपाध्यक्षमा एमाले ८३ थियो भने माओवादी ३६ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले ६ हजार ५५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराएको थियो । माओवादीले कांग्रससँग मिल्दा पनि २ हजार ३ सय ६० को संख्या कटाएन । प्रदेश १, ५ र ७ मा सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो । एमालेले ६ हजार सात सय ९४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउँदा माओवादी एक हजार ९ सय ५२ मा सीमित रहन पुग्यो । बरु, प्रदेश २ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादी एमालेभन्दा एक सय २३ सीटले मात्रै पछाडि परेको थियो । एमाले १२ सय ५१ सीटमा र माओवादी ११ सय २८ सीटमा निर्वाचित भए । 

स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामगठबन्धन निर्माण भएको र त्यसरी गरिएको चुनावमा दुई पार्टीको हैसियत अलग–अलग किसिमले खुल्ने कुरै भएन । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई एकताको आधार बनाउँदा माओवादी २० प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने संकेत देखिएको छ । यस्तो भएपछि माओवादीतर्फबाट नगरक्षेत्रको अलग्गै (महानगर, उपमहानगरसहित) जिल्ला कमिटी र नगरभन्दा बाहिरी भेग हेर्ने गरी भूगोल जिल्ला कमिटी गठनको प्रस्ताव आएको छ । यस्तो हुँदा काठमाडौंमा मात्रै आठ जिल्ला कमिटी बन्छन् । ती कमिटीमा स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका आधारमा नभई प्याकेजमा सहमति गरेर बाँडफाँड हुनुपर्ने धारणा आएको बताइन्छ । तर, त्यस्तो गर्दा संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समस्या पर्ने पूर्वएमालेहरुको भनाइ छ । एमालेतर्फबाट सबैतिर एक–एकवटा जिल्ला कमिटी, त्यसमातहत रहने गरी अलग–अलग संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गएको बताइन्छ । यस्तो अभ्यास एमालेले पोहोर असोजमा संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै गरिसकेको थियो ।

उता, नेकपाको पार्टी सञ्चालन नियमावली सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुनसकेको छैन । यस्तै प्राविधिक विषयहरुले समस्या खडा गरेपछि त्यसलाई अझ परिमार्जन गरी छलफल गर्ने र तल्ला कमिटीहरु एकतापूर्वमात्रै सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पार्टीका ७ केन्द्रीय निकायमध्ये ६ वटा केही दिनमै गठन गर्ने तयारी छ । अब बन्ने केन्द्रीय निकाय (आयोग) मा अनुशासन, लेखापरीक्षण, निर्वाचन, राष्ट्रिय परिषद्, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च हुन् । तीमध्ये अरु आयोग विषय विज्ञताका आधारमा बढीमा २१ सदस्यीय बनाइने र राष्ट्रिय परिषद् एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि गठन हुने एक सचिवालय नेताले बताए । राष्ट्रिय परिषद्मा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू,  केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय विभागका सचिवहरू, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरू, ती पदेन सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत सदस्यहरू र केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू राष्ट्रिय परिषद्को बैठक नभएका बखत मनोनीत हुँदा रहेको कमिटीमा नै रही कार्यरत रहने व्यवस्था विधानमा छ । 

उता, शिक्षक, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, इञ्जिनियरजस्ता राष्ट्रसेवकलाई पार्टी सदस्यता नदिने नीतिले सबैभन्दा ठूलो क्षतिमा पर्ने भएको छ, पेशागत महासंघ र पेशागत जिल्ला कमिटी । सबभन्दा बढी र छिटो लेवी संकलन हुने तथा अहिले पनि बैंकिङ मौज्दातमा सबभन्दा अगाडि रहेका ती कमिटीका आर्थिक दायित्व कहाँ सर्छ, कसले चलाउँछ भन्ने विषय अन्यौलमा छ । त्यस्तो हुँदा पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गतका २१ वटा इलाका कमिटी घर न घाटको भएका छन् । ती हुन्, डा.प्रदीप ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको स्वास्थ्य इलाका कमिटी, स्थानीय निकाय (नमराज ढकाल), सेवा इलाका (संस्थानहरुको) (रामप्रसाद रिमाल), सञ्चार (टंक पन्त), प्राध्यापक (हिमलाल पुरी), पर्यटन (राजेन्द्र सापकोटा), निजामती (गगनसिंह विष्ट), निजी प्राध्यापक (नरेन्द्र कोइराला), विश्वविद्यालय इलाका (हेम न्यौपाने), वित्तीय इलाका (नारायण सुवेदी), शिक्षक (एकराज लकान्द्री) इञ्जिनियरिङ (बलराम पोखरेल), लेखापरीक्षण (कमल खरेल), उद्योग व्यवसाय (बलबहादुर तामाङ), कानुन इलाका (लेखनाथ अधिकारी), सामाजिक सेवा (हरि कसजु), निजी स्वास्थ्य (प्रदीप कँडेल), निजी बित्तीय (मुरारी अर्याल), निजी विद्यालय (रीता लामिछाने) र सहकारी इलाका (कृष्णमान श्रेष्ठ इञ्चार्ज) । यसमध्ये एउटा अतिगोप्य इलाका कमिटी (सचिव, सहसचिव, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी रहने) को नाम खुलाउने गरिएको छैन ।