ठाम सर्ने कि काम गर्ने !

जुन कार्यालय आफैँमा संस्थागत छैनन्, तिनलाई अन्यत्र गाभ्दैमा संस्थागत र व्यवस्थित हुने होइन । उदाहरण हो, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र : २० औँ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत जानु । तर, परिणाममा भने यही संस्था सबभन्दा पत्रु । विशेष प्रहरी र गुप्तचरबाट निकालिएकालाई त्यता लगेर थन्क्याइएको छ । न त्यो निकायको बोलीको कुनै कदर छ, न इज्जत । ‘सतर्कताको  मान्छे’ भन्दा कसैले पुछ्दैनन् । अहिले राजश्व र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागसहित, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमातहत, जिल्ला–उच्च अदालतका सरकारी वकिललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ ।

प्रम कार्यालयमा सबैलाई परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र छैन । न जनशक्तिका दृष्टिले त्यस्तो सम्भव छ, न भौतिक पूर्वाधार नै पर्याप्त छ । उपसचिवसम्मको कुर्सी, टेबुल नै छैन । ०४६ अघि दरबारले विशेष जाहेरी विभाग राखेको थियो । कहीँ, कतै अन्याय भए अन्तिम आदेश त्यहाँबाट दिइन्थ्यो । अदालतको फैसलासमेत जाहेरीपछि हुकुम प्रमांगीबाट अदल–बदल हुने व्यवस्था थियो । तर, ०४८ को सरकार गठन भएदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबै काम बालुवाटारमा केन्द्रित गरे । सिंहदरबारबाट चलाउनुपर्ने काम निवासबाट चलाए । त्यसैको निरन्तरता छ, अहिले पनि । अर्थात्, क्याबिनेट बैठक बालुवाटारमै बस्छ । युद्ध, संकटकाल वा विशेष परिस्थितिमा सरकार प्रमुखको निवास वा अनुकूलका ठाउँमा बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने कुरा हुनसक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा पनि त्यसो  गरिनुले प्रशासनिक अंगहरु निस्क्रिय हुन पुग्छन् ।

सबै काम बालुवाटारबाट हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पेण्डुलम बन्ने खतरा रहनेछ । राजस्व समूहलाई परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले हो । कर्मचारी खटाउने सामान्य प्रशासनले । गृहले हेर्ने गुप्तचर, अर्थले हेर्ने राजश्व र सम्पत्ति शुद्दीकरण, कानुनले हेर्ने सरकारी वकिलहरुको मामिला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारेर प्रगति केही भइहालेको छैन । बरु, धेरै विषय अलमलमै छन् । कामहरु अवरुद्ध छन् । राअविका कर्मचारीलाई प्रतिआतंकवाद र प्रतिजासुसीसम्बन्धी तालिम दिने, क्षमतावान बनाउनेजस्ता काम प्रम कार्यालयले गर्छ ? भारतमा ‘र’ ले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेझैं यहाँ पनि साँझ प्रतिवेदन पठाउने पुरानो चलन त कायमै थियो नि ।