रामराम, यति धेरै रक्सी ..

देशभर जम्मा ९० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा ८५ उद्योग बन्द हुने उनीहरु बताउँछन् । बजेटले ५० युपीसम्मका मदिराको अन्तशुल्क बृद्धि गरेको छ । पहिला एक केशमा एक हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाइँदै आएको ५० युपीसम्मका मदिरामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले तीन हजार दुई सय रुपैयाँ बनाएको छ । विदेशबाट ल्याइने उच्चस्तरीय मदिराले कूल राजश्वको ९ प्रतिशत रकम तिर्छ । घरेलु उत्पादनले ९१ प्रतिशत तिर्दै आएकोमा यसपालि त ‘बरु उद्योग नै बन्द गर्छौं, अन्तशुल्क तिर्दैनौँ’ भन्नेमा पुगेका छन् । समाजमा जति पनि अपराध बढेको छ, त्यसमा रक्सीको भूमिका रहँदै आएको सरकारी ठहर छ । अर्थात्, रक्सी पिएर अपराध गर्नेको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले अब दिउँसो ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मापसे गर्न दिने गरी स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइने भएको हो । मदिरा उपहार दिन र लिन नपाइने, बाटोमा बसेर खान नपाइने, होटलहरुको अनुगमन गर्नेजस्ता कुरा पनि भदौ १ देखि लागु हुने सामाजिक सदाचार ऐनमा उल्लेख छ । मदिरा बेच्ने र खाने ठाउँसहित समय पनि निर्धारण गर्ने भनेर गृहमा आइतबार छलफल भएको छ ।मदिराको उत्पादन र उपभोगमा नियन्त्रण आए विशेषतः रात्रिकालीन अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने प्रहरीको ठम्याई थियो ।

उता, ३ नं. कर कार्यालयका सुमन दाहाललाई अर्थको कप्रमा लगिएको छ । कर तालिम केन्द्रमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट दामोदर रेग्मीलाई लगिएको छ । महालेखा नियन्त्रकमा २ नं. कर कार्यालयका मुकुन्द पन्थीलाई, झक्क आचार्यलाई मध्यमस्तरीय करदाता सेवा कार्यालय, बबरमहलमा जिम्मा दिइएको छ । गृहको कप्रबाट हरिशरण पुडासैनीलाई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखामा, चन्द्रकला पौडेललाई अनुगमनमा, झलकराम अधिकारीलाई १ नं. कर कार्यालयबाट मन्त्रालयमा लगिएको छ । 

यसबीच, सेना र प्रहरीलाई पैसा कति चाहिँदो रहेछ भने, सरकारसँग माग्नलाई सानो बहाना भए पुग्ने । 

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यही सम्मेलनका लागि सञ्चार उपकरण, मोटरसाइकल एस्कर्टिङ, सुरक्षा भत्ता, इन्धन र विविध शीर्षक देखाएर प्रहरीले ३० करोड रुपैयाँ मागेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका सरकार प्रमुख वा उच्च अधिकारी सो बैठकमा सहभागी हुनेछन् । 

उता, संघीय सरकारका ३२ मन्त्रालय झरेर २२ हुँदा विभागहरु ६५ बाट ५७ मा आइपुगेका छन् । यसले गर्दा सबै अड्डाका शाखाहरु घट्ने नै भए । मन्त्रालय घटेपछि सचिवहरु त्यसै पनि कम भए । एउटा सचिवले पाउने भनेको स्वकीय सचिवमा शाखा अधिकृत, कम्प्युटर अधिकृतसमेत गरेर तीन जना कर्मचारी हो । धेरै केन्द्रीय आयोजना र कार्यालय स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन् । यस्तो हुँदा ड्राइभर पनि घटे । खरिदार र नासुहरुको विजोग भयो । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गतका भए । १ गतेदेखि करारका कर्मचारी संकटमा परेपछि तीन महिना म्याद थपिएको छ । पाँच हजारको जागिर यसबाट संकटमा परेको छ । तिनलाई दशैं पेश्की खुवाएर बिदा गर्ने भन्ने छलफल चल्दैछ । करारका कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।