‘माफिया’ ले कसरी मच्चाए मनलाग्दी ?

इतिहास हेरौँ, भारतीय लगानीकर्ताले पोखरामा मणिपाल कलेज खोल्ने बेला त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले टारे, सम्बन्धन दिएनन् । प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला । माथेमाले टार्दै गएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का उपकुलपति सुरेशराज शर्मालाई यो काम लगाए । त्यसबेला केयुमा चिकित्सा शिक्षाको अलग्गै संकाय थिएन । अंग नै नपुगेको विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन वैधानिक हुँदैन थियो । त्यसैले गिरिजाले केयुमा चिकित्सा विज्ञान संकाय खोल्नका लागि १० करोड अनुदान दिए । त्यही सरकारले चितवन मेडिकल कलेज, भैरहवामा खुमा अर्यालहरूको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र नेपालगञ्जमा पनि एक–एकवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो । त्यसबेला गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री थिए । पछि आमोदप्रसाद उपाध्याय शिक्षामन्त्री हुँदा निर्देशिका पारित गरेर इञ्जिनियरिङ र मेडिकलतर्फ अध्यापनकार्य गराउने भन्दै लेटर अफ इन्टेन्ट (आशयपत्र) दिइयो ।

मन्त्री, शिक्षा सचिव, केयुका मेडिकल डिन, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, सिटिइभिटीका कार्यकारी अध्यक्षहरूलाई त्यसमा राखिएको हुन्छ । अहिले चालु अवस्थामा रहेका १८–१९ वटा मेडिकल कलेजमध्ये १२ वटा निजी क्षेत्रका छन् । त्यसमा एकबाहेक सबै नेपाली कांग्रेससँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका मान्छे छन् । यसरी एलओआई पाएर बसेका १८–१९ मेडिकल कलेजमध्ये उपेन्द्र महतोको अश्विनी मेडिकल कलेजसहित मनमोहन मेडिकल कलेज, दुर्गा प्रसाईंको बिएनसी, बसरुद्धिन अन्सारीको नेशनल मेडिकल कलेजहरूले ०७० सालसम्म दुई लाख तिरी निवेदन दर्ता गर्दै बसेका थिए । तर, न प्रहरी, न बिएण्डबी ग्वार्को, न पूर्वन्यायाधीश राघवलाल बैद्य– कसैले पनि मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन पाएनन् । एलओआई भनेको उपकरण किन्न, जग्गा खरिद गर्न र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न दिइने एक किसिमको अनुमतिपत्र हो । त्यसअनुसार ऋण लिएर जग्गा किनिएको छ । ल्याब बनाइएको छ । सबै कुरा तयार छ । तर, मुख्य कुरा सम्बन्धन छैन ।कलेज नखोली अस्पताल नाफामा हुँदैन । त्यसो गर्दा विगतका यी सबै अनुमति, आदेशबारे के नेपाली कांग्रेस आत्मालोचित हुन सक्छ ? भन्छन् नेकपा निकट बुद्धिजीवीहरू । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण, आवास, खानेपानी, अपराध पीडितको हकमा नमिलेका पुराना कानुनहरूलाई मिलाएर (करिव सय वटा) जारी गर्ने तयारी छ । यी सबैलाई डाउनसाइज गर्दा ३१ वटा पुग्छ । त्यसमा प्रकाशनको हक, भेला हुने स्वतन्त्रता, संगठनको हकलगायत छन् । देवयानी संहितामा एउटा व्यवस्था छ, पहिला कसुर निर्धारण गर्ने अनिमात्र सजायँ तोक्ने । त्यसमा न्यायाधीशले दोहोरो सुनुवाई गर्नुपर्छ । पहिला कसुर सुनाउने, अर्थात् फलानो मान्छे फलानो अपराधको हो भन्ने । र, दोस्रो सुनुवाईमा सजायँ तोक्ने । यसलाई छुट्टै्र प्रावधान ल्याएर मिलाउने भनिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको हातबाट सही गराएर विधेयक समितिमा पठाइएको छ । यसबाट भदौ १ देखि देवानी र अपराध संहिता जारी हुने निश्चित भएको हो ।

उता, प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तीय, थारु, दलित, मधेसी आयोगहरू गठन गर्न बाँकी छ । अख्तियारका कामु प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसँगको गतसाताको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यताको नियुक्ति बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीशको सकिएपछि तपाईंको गर्ने हो’ भनेर आश्वासन दिएको बताइन्छ ।