​प्रधानमन्त्रीबाट उल्टिएको त्यो प्रस्ताव

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीहरुले आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने एउटा प्रस्तावको प्रसंग हो जसबाट केपी ओली अरुजस्ता सजिला, जे भन्यो त्यो मानिहाल्ने प्रधानमन्त्री हैनन् भन्ने कुरा फेरि चरितार्थ भएको छ ।

यसरी जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै ‘ट्वाँ’ परेका छन्, आइतबार । 

प्रस्तावसहित छलफल चलेको चार घण्टा भइसक्यो । यता पल्टायो, उता पल्टायो गर्दै प्रधानमन्त्रीले निक्कैबेर निकाले । अरु प्रधानमन्त्री भए हतार–हतारमा सही गरेर तुरुन्तै पठाइदिने गरिएको विषय हो त्यो । तर, चार घण्टापछि प्रम ओलीले एकथोक माग गरिएकोमा उल्टै अर्कोथोक गर्न निर्देशन दिँदा हाकिमहरु ‘ट्वाँ’ पर्ने नै भए । निर्मला पन्त बलात्कृत भएको कञ्चनपुर जिल्ला आधारित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको खर्च समर्थन प्रस्ताव थियो । आ.व. ०७४÷७५ मा त्यसले पाएको बजेट २६–२७ करोड हो । व्यापक अनियमितताको उजुरी पाइएपछि खर्च समर्थन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेर उल्टै प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति बनाइदिएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी र शिक्षा सचिव राखेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी त्यस्तो समिति बनेको हो । उनले भने, ‘पहिला छानवीन होस्, अनिमात्र जे गर्ने हो, गरौँला !’ 

त्यस्तै, देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला चुनावको मुखमा त्रिविबाट छुटेका शिक्षकहरुको दरबन्दीसम्बन्धी अर्को समर्थन प्रस्ताव थियो । त्रिविका शिक्षकहरुलाई आंगिक क्याम्पसमा पठाउन चार सय ४० जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । त्यो स्वीकृत गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव गएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले छानबिन टोली गठन गरिदिएका छन् । निर्देशन थियो, ‘पहिला भएको निर्णय किन गलत भयो ? यससम्बन्धी रायसहित दरबन्दी स्वीकृत गर्न मिल्ने÷नमिल्ने सिफारिस गर्नू ।’