​कति सस्तो बोली, के होला भोलि ?

हामीलाई हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने बानी परेको छ । स्पेनस्थित राजदूतावासबाट पोर्चुगलको कन्सुलर मामिला हेर्ने भनियो । तर, सम्बन्धित राष्ट्रले मान्यता दिएन । अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा अवस्थित नेपाली दूतावास न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगले नभ्याएर लस एञ्जलसमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भनियो, त्यहाँ पनि केही प्रगति भएन । साउदी अरबको जेद्दामा महावाणिज्यदूतावास खोल्ने योजना बन्यो । तर, त्यहाँ परराष्ट्रका सहसचिव जान नमान्ने, सामान्य प्रशासनले खटाएको सहसचिव सम्बन्धित देशले स्वीकार नगर्ने अवस्था आइलाग्यो । ग्वाङझाओ र न्युयोर्कमा पनि महावाणिज्यदूतको पद खाली छ । अब १० देशमा राजदूत रिक्त हुँदै छन् ।

५०-५० का दरले, अर्थात् करिअरवालामध्ये ५० प्रतिशत र राजनीतिक नियुक्तिमा आधा नियुक्ति गर्दा पनि सुख पाइने सम्भावना छैन । किनभने, अहिले ११ जना सहसचिव महावाणिज्यदूत हैन, राजदूत नै ताकेर बसिरहेका छन् । फेरि जम्मै सहसचिव पठाएर यता मन्त्रालय रित्तो राख्न पनि भएन । 

त्यस्तै, भारतले पश्चिम हवाई रुट दिने, पनौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाइदिने, कर्णाली–चिसापानी पुल निर्माण गर्नेजस्ता पुराना पुराना बचन पूरा नगरेको इतिहास छँदै छ । अघिल्लोचोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विशाखापट्टनम्मा नयाँ बन्दगाह सुविधा उपभोग गर्न पाइने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालको तर्फबाट त्यहाँ शाखा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संगठनात्मक संरचना तयार पार्दै दरबन्दी पनि सिर्जना गरियो । परराष्ट्र र अर्थका शाखा अधिकृतसहित नासु, खरिदार, कार्यालय सहयोगीसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भयो । तर, कामचाहिँ केही अगाडि बढेन ।

कारण हो, भारतले ०६५ सालको कोशी कटानपछि ‘निरीक्षणालय’ का नाममा विराटनगरमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयलाई नेपालले हालै फिर्ता पठाएको रिस फेर्नु । विशाखापट्टनम्मा काम मिलाउनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उपसचिव तीर्थप्रकाश पौडेललाई पठाइएको छ । तर, त्यहाँ अफिस खोल्न अनुमति नपाएपछि उनी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा खुम्चिन बाध्य छन् । कोलकतामा पनि अर्थबाट डेपुटी कन्सुलर पठाउँदा पहिला यस्तै भएको थियो ।