​कठोरता घटेका कुरा

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्दा पहिलाजस्तो कट्टरता न संयुक्त राष्ट्रसंघमा देखियो, न सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितमै झल्कियो ।

माओवादी जनसेना, सरकारी सेना कोहीमा पनि खासै आपत्ति देखिएको छैन । उनीहरूको साझा चासो यति मात्र छ कि, घटनापिच्छेका वा व्यक्ति टार्गेट गरेर जाने होइन । प्रवृत्ति किटान गरेर गम्भीर घटनामा कारबाही गरे फरक पर्दैन भन्दै छन् । उदाहरणका लागि दोरम्बा घटना, जो नियतवश भएको थियो । त्यस्तै, बाँदरमुढे घटना, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या, सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको हत्या आपराधिक गतिविधि हो र दोषीहरूलाई कारबाही गरे हुन्छ भन्ने मान्यता अगाडि आएको छ । राष्ट्रसंघ र पीडित परिवारहरू पनि अलिक नरम बन्दै छन् । 

उता, भूकम्पपछि गरिएका सहयोगका प्रतिबद्धता १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीन वर्षपछि आएर प्रतिबद्धता के–के थिए, त्यसबमोजिम हाम्रो तर्फबाट कति काम भए, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने देशको तर्फबाट के–के प्रगति भए र हुन बाँकी के–के छन् भन्ने कुराको हिसाब गरिँदै छ ।