​बनाउँदै कानुन, तोड्न जानुन्

कर्णाली प्रदेशले सभामुख, सचेतक, सभासद्, मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । ७२ घण्टाभित्र संशोधन माग पनि गरिएकै हो । तर, त्यो समयभित्र एउटा पनि संशोधन आएन । जब पारित गर्ने बेला भयो, अनि सभासद्हरूले भटाभट सुझाव दिन थाले ।

पहिला संशोधनको अवधिभर केही पनि सूचना दर्ज नगर्ने, पारितको चरणमा गएर राखिएका सुझाव समेट्ने, यस्तो सम्भव हुन्छ ? अहिलेसम्म उपाय निस्किएको छैन । ०६३ को अन्तरिम सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियाका दुई शीर्षस्थ नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले सहमति गरेर जे ल्याए पनि पारित गर्दै जाने अवस्था थियो । तर, अहिले संक्रमणकाल टरेर एउटा विधिमा देश अगाडि बढिसकेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन, विधि व्यवस्थापनका अलग्गै तरिका हुन सक्छन् । तर, कानुन बनाएर अगाडि बढेपछि कानुन मिच्ने छुट हुन्न भनेर कसले बताइदिने ? 

प्रदेशका सभासद्हरूको मर्यादाक्रम के हो ? अहिलेसम्म ती संघीय सरकारका सचिवहरू भन्दा मुनि छन् । त्यस्तै, केन्द्रको राष्ट्रिय योजना आयोग भनेजस्तो प्रदेशको नीति तर्जुमा आयोगका उपाध्यक्षको मर्यादाबारे अर्को विवाद छ । केन्द्रमै मर्यादाक्रम तलमाथि पार्ने खेल चलिरहेको छ भने झन् प्रदेशमा त अहिलेसम्म तोकिएकै छैन । प्रदेशको सांसद नै सहसचिवसरह हुने भएपछि तीभन्दा मुनिको अधिकारीको हैसियत के होला ? ती सांसदले नीति आयोगको उपाध्यक्षलाई आफूभन्दा माथि राख्लान् ? सिडिओसरह अधिकार पाइन्छ भने पनि खान तयार भएर सुवोध प्याकुरेल १ नं. प्रदेशको नीति आयोगमा गइसके । ३ नं. प्रदेशमा डा.खिमलाल देवकोटा छन् ।

५ नं. प्रदेशमा कानुन आयोग बनाएर कुमार आचार्य अध्यक्ष भइसके । केन्द्रको कानुन सुधार आयोगमा सरकारको मन्त्री भइसकेका, प्रम कार्यालयदेखि कानुन मन्त्रालयको सचिव चलाइसकेका माधव पौडेल अध्यक्ष छन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिइएको छ । अहिले पनि कुमार आचार्यहरू आफूहरूलाई त्यस्तै (न्यायाधीशसरहको) मर्यादा माग गरिरहेका छन् । ‘माननीय’ त अहिल्यैदेखि भन्न थालिसकियो । संविधानले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताका हकमा उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह मान्ने भनिसकेको छ । राष्ट्रपतिले सात जना र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ राख्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ती पद राज्यमन्त्रीसरहका हुन्छन् । सेरेमोनियल पदधारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनेको त मर्यादा तोकिएको छ भने प्रदेश त्यो भन्दा माथिको हुन सक्ला ? 

उदाहरणका लागि प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनका सल्लाहकार छन्, गोविन्द नेपाली । उनी पार्टीका सचिव पनि हुन् । सरकारमा सल्लाहकार, पार्टीमा सचिव ! यस्तो पनि देख्न पाइन्छ ।