​भयो के, गाँठी कुरा रह्यो के

झण्डै एक वर्षदेखि सांगठानिक काम ठप्प हुँदा कार्यकर्ता बरालिएर हिँडेका छन्, त्यसमाथि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको एउटा निर्णयबारे नेतापिच्छे फरक–फरक बुझाई भइदिँदा अर्को अन्योल थपिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको जारी सचिवालय बैठकले विशेष कमिटी बनाएको हल्ला भयो– सात प्रदेशबाहेक एउटा नयाँ गैरभौगोलिक प्रदेश बनाएर कतिपय पार्टी कमिटी र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने मान्यताअनुरूप त्यस्तो गर्ने भनिएको हो तर त्यही कुरामा अहिले आएर ‘हो’ र ‘होइन’ को अन्योल थपिएको छ । पार्टी खुला अवस्थामा छ । संघर्षकालीन समयमा विभिन्न पेशा र व्यवसायका मान्छेले परिचय ढाँटेर अण्डरकभरमा काम गर्थे । अहिले त्यस्तो जटिलता छैन । त्यसो भनेर विधानबाट पेशागत जिल्ला कमिटी हटाइयो ।

तर, ‘यी सुकिलामुकिला भड्किन्छन्’ भनेर त्यो बुँदा फेरि मिलाइएको छ । तत्कालिन एमालेले उपत्यकाभित्र मजदुर, विद्यार्थी र पेशागत गरी तीन जिल्ला कमिटी बनाएको थियो । अहिले एकीकृत पार्टीले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, म्यानपावर थपेर नयाँ जिल्ला कमिटीको अवधारणा ल्याएको छ । पहिला उपत्यका समन्वय कमिटीबाट ती जिल्ला कमिटी हेरिन्थ्यो । अहिले विशेष प्रदेश बनाएर सोझै केन्द्रले हेर्ने भनिएको छ । त्यो गैरभौगोलिक प्रदेशले जिफन्ट (मजदुर) र पेशागत जिल्ला कमिटी मात्रै हेर्ने कतिपयको बुझाई छ । जिफन्टभित्र यातायात, कारखाना, छापाखाना मजदुरदेखि पेन्टर, कार्पेन्टर, व्युटिसियनसहित दर्जनजति क्षेत्रका मानिस समेटिएका छन् भने पेशागत जिल्ला कमिटीभित्र निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक (निजी र आंगिक), स्वास्थ्यकर्मी (सरकारी र निजी), लेखापरीक्षण, सहकारी, उद्योग व्यवसाय, सञ्चार, सेवा क्षेत्र (संस्थान, एनजिओ) सहित २१ किसिमका पेशाकर्मी संगठित छन् ।

वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र र माधव नेपालको बुझाईमा त्यस्तो प्रदेश बनेको होइन भन्ने छ, अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरचाहिँ बनेकै हो भन्नेमा छन् । यी पेशाकर्मीलाई चुनाव, सार्वजनिक सभाहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीको भूगोल कमिटीसँग जोडिन्थ्यो । एमालेभित्र भौगोलिक र गैरभौगोलिक जिम्मेवारीबीच फरक किसिमको व्यवहार र भूमिका रहँदै आएको थियो । गैरभौगोलिक कमिटीका मान्छेहरू आफूहरूलाई भूगोलको वडा र टोल कमिटीको जत्तिको पनि व्यवहार भएन भन्ने गुनासो गर्थे भने भूगोलमा काम गर्नेहरू पेशागतमा बसेकाहरूलाई हाकिम मानेर पार्टीले उनीहरूको कुरामात्र सुन्छ भन्थे । त्यस्तो पेशागत कमिटीअन्तर्गत तत्कालिन एमालेमा ७ हजार र माओवादीमा ३५ सय सदस्य संगठित थिए । त्रिशुलीमा जिप खसेर बेपत्ता भएका माधव घिमिरेले मुख्यसचिव हुनुअघि तत्कालिन एमालेको पेशागत जिल्ला कमिटीबाट सदस्यताको फर्म लगेका थिए, ‘म एमाले नै हुँ’ भनेर ।

उता, १० घटक मिलेर बनेको तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अर्को भद्रगोल छ । नयाँ शक्ति, माक्र्सवादी, फोरम, जनसमाजवादी, वैद्य निकट, विप्लवका तिलक परियारसहितका नेता–कार्यकर्ता उक्त पार्टीमा समाहित भएका थिए । तर, अहिलेका नियुक्तिहरूमा तिनीहरूले मौका पाएनन् भन्ने गुनासो छ । ‘रैथाने माओवादी’ ले मात्रै अवसर पाउने प्राथमिकतामा परेको भनेर गुनासो पोख्न जानेलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पन्छिने गरी जवाफ दिएका छन् । जवाफ थियो, ‘जे सोचिएको थियो, त्यस्तो भएन । यसो भन्दैमा मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन । तर, नियुक्तिहरूमा सल्लाह छैन । आफ्नै ढंगले चल्ने चलन रहेछ । उहाँ (केपी) ले जे भन्यो, त्यही हुने रहेछ ।’ उदाहरण दिन्छन्, ‘हेर्नुस् न, प्रदेश इञ्चार्जको हकमा । ७ मा १ हामी, ६ उताका छन् ।’ भेट्न जानेहरूले ‘ओलीसँग बार्गेनिङ पावर कमजोर भयो कि’ भनेर ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । यसरी आफ्नो गुनासो लिएर जानेहरूले उल्टै प्रचण्डको गुनासो सुन्नुपरेपछि चित्त नबुझाएर गरून् के ? 

उता, नाट्य संगीत प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रचण्डले संगीतकार शम्भुजित बासकोटाको सिफारिस गरेका छन् भने ओलीले अर्का संगीतकार गणेश रसिक भनेका छन् । यी दुबैको पृष्ठभूमि गैरदलीय छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनकै साँस्कृतिक मोर्चाबाट उठेका रामेश, रायन, मञ्जुल, रामकृष्ण दुवाल, जेबी टुहुरे, आभाष, अरिम, रामशरण नेपाली, जीवन शर्माहरूले कहिले मौका पाउने, के भूमिका पाउने ? भन्दै प्रचण्डलाई भेट्न जानेहरूले ¥याख¥याख्ती पार्ने गरेका छन् । एकजना पूर्वमाओवादी त प्रचण्डसँग कड्किएकै थिए, ‘ओलीले गंगा उप्रेतीलाई तीन–तीनचोटि एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाउन हुने ?’