​काखा र पाखा अझै कायम

अख्तियारको पटक पटकको चेतावनी र कारबाहीपछि पनि घुसखोरी जारी राखेको ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयका २५ भाइलाई हालै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टमा कार्यरत सोही मुद्दामा संलग्न अधिकृतहरू भने अख्तियारको आँखाबाट उम्किन सफल भएका छन् ।

हरेक व्यक्तिको भिसा र अन्य कागजातको पहिचान गर्ने निकाय अध्यागमन कार्यालयले गैरकानुनी घोषित खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदारलाई कुनै रोकटोक नगरेका अध्यागमनका कर्मचारीलाई अख्तियारले बयान लिन पनि आवश्यक देखेको छैन । त्यहाँस्थित कार्यालयका अवकाशप्राप्त महानिर्देशक होमनाथ थपलिया तथा तत्कालीन निर्देशक (हाल स्याङ्जाको निमित्त सिडिओ) कोषराज निरौला भूकम्पताका नुवाकोटमा सिडियो हुँदा रामशरण महतका भतिज रमेश महतको जस्ता काण्डमा मुछिएका थिए । त्यसैगरी निर्देशक एकदेव अधिकारी हाल गृहमा उपसचिव छन् । तिनलाई अख्तियारले बयानसम्मका लागि पनि नबोलाउँदा अन्य कर्मचारी चकित परेका छन् ।

यसभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रालयमा विष्णुप्रसाद लम्साल सचिव शत्रुघ्न पुडासैनी वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक, कृष्ण दवाडी ताहाचलस्थित काठमाडौं कार्यालयको प्रमुख हुँदा १४ जना कर्मचारीलाई यस्तै खाले अनियमिततामा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहँदा सचिव लम्सालले कसैलाई नछाड्न अडान लिएका थिए भने तत्कालीन प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सावित्री गुरुङले एकपटकलाई छाडिदिऊँ भन्दै उन्मुक्ति दिएका थिए । सोही छलफलका क्रममा एक जना कर्मचारीले १४ को होइन, जो दोषी छ उसैलाई मात्र कारबाही गर्न आग्रह गर्दा अनुसन्धान अधिकृत शिव बस्नेतले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘मैले त्यति मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरें तर तंैले दख्खल दिने’ भन्दै दुुुव्र्यवहार गरेका थिए । उता ताहाचलस्थित अरबी भाषाका अनुवादकहरुले नियतवश गलत अनुवाद गरेर अनुचित फाइदा लिइरहेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीसँग मिलोमतो गरी विकृति बढाएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

अन्य कर्मचारीको समय समयमा सरुवा हुने भए पनि भाषा अनुवादकहरु अड्डा जमाएर बसेका छन् । मोहम्मद एकवाल, मोहम्मद साना उल्लालगायतको गतिविधि निगरानी गर्दै उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ । अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा केही महिनाअघि साइप्रसका लागि महिला घरेलु कामदार पठाइएको थियो । तिनीहरुबाट प्रतिव्यक्ति अध्यागमनले २५ हजार र वैदेशिक रोजगार विभागले ५० हजार रुपैयाँ लिएको श्रोतले बताएको छ । मन्त्री गोकर्ण विष्टले यस्ता विकृतिमाथि पनि आँखा लगाउन सके यो क्षेत्रको बदनामी घट्ने थियो कि ?

– राजकुमार राय