​अवस्थाले निम्त्याएको अलमल

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवेदनबारे उठेका प्रश्नमा आफ्नो बचाव गर्दै नेकपा स्थायी समिति बैठकमा भने, ‘हतियार बोकेरमात्र परिवर्तन हुने होइन, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि परिवर्तन संभव छ ।

०६२/६३ को आन्दोलन पुरानो र नयाँ राज्य व्यवस्थाबीचको लडाइँ थियो । त्यसपछिको अवस्था भनेको संक्रमणकाल हो । अब हाम्रो अधिकतम् कार्यक्रम समाजवाद र न्युनतम् जनताको जनवाद हुनुपर्छ ।’ नवौं महाधिवेशनबाट यो लाइन हटेको र समाजवादी यात्रा तय गरिने भनिएकोमा अहिले हटाइसकिएको कार्यनीति कसरी आयो भनेर सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आपत्ति जनाएको बताइन्छ । ‘हिजो हामी पुँजिवादको उपयोगका माध्यमबाट समाजवादी दिशा तय गर्ने सहमतिमा थियौँ । देशमा पुँजिवादको भरमार उपयोग भयो । तर, दलाल पुँजिवादले समाजका सबै अंग–प्रत्यंगलाई थिलथिलो पार्दै लगेको छ । अब हामीले समाजवादी कार्यभारहरूलाई अगाडि सारेर जाने भन्ने नवौँ महाधिवेशनकै लाइन हो । तर, अहिले फेरि केही कमरेडहरू पुँजिवादी कार्यक्रमकै निरन्तरताप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ ।

यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने, आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्ने मनशायबाट प्रेरित छ । त्यसैले अब समाजवादी कार्यदिशा नै अबलम्बन गरिनुपर्छ ।’ वामदेवको यस्तो तर्कलाई  अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्तसहितका नेताले समर्थन गरे । माधव नेपाल र बेदुराम भुषालहरू तटस्थ रहे । ओलीको पक्षमा विष्णु पौडेल, ईश्वर, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू उभिए । यसरी दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनभित्र क्रान्तिको व्याख्या सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

बैठकमा कुरा उठेको थियो– ‘सरकारको कामको आत्मप्रशंशा ज्यादा भयो । जहाजमा चढेको मान्छेलाई बादलमाथि पुगेपछि भ्रम हुन्छ । झर्दाचाहिँ अन्यत्र पुगेको हुने । कहाँ पुगिन्छ ठेगान नै नहुने । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकार र पार्टीमध्ये कुन मुख्य हो भन्ने पनि विवाद छ ।’  हालै सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकलाई अधिकांश नेताले एक अर्काको क्षमता र स्वभाव चिन्ने अवसरका रुपमा लिएको बताए । तर, बैठकभर सरकार र पार्टीमध्ये कुन प्रधान हो भन्नेमा गोलमटोल कुरा आयो ।