​सरकार, तपाईंसँग कति छ समय ?

यो सरकारका सामु अवसर कति छ ? स्थानीय चुनाव सकिएको डेढ वर्ष भयो, संघ र प्रदेशको चुनाव सकिएको एक वर्ष कट्यो । अब कामै गर्नका लागि बढीमा तीन वर्ष बाँकी होला ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहसँग झन् समय थोरै छ । तीन वर्ष पुग्नुअगाडि, अर्थात् ६ महिनाअघि नै निर्वाचनको तिथिमिति तय हुनासाथ आचारसंहिता लाग्छ, काम केही गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले कराउन थाल्छन् । त्यसलगत्तै केन्द्र र प्रदेशको चुनाव सक्नैप¥यो । सरकार पनि काम चलाऊमात्र हुन्छ । नीतिगत काम गर्न मिल्दैन । अहिले कामले गति लिन पाएन भने कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार भए÷नभएको केही अर्थ नहुने रहेछ भन्ने पर्छ । फेरि पनि चुनाव राजनीतिक मुद्दामा हुनेवाला छैन । किनभने, देश द्वन्द्वमा छैन । गतवर्षको चुनाव आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित थियो  ।

अब पनि थप समृद्धिको मुद्दा उठाएर जाने हो । यसबीचमा भाषण के दिइए, निर्णय के भए, कार्यान्वयन कति भए ? जनताले यसको हिसाब किताब खोज्छन् । विपक्षी कमजोर, देशीविदेशी सुषुप्त रहेको स्थिति छ । त्यसैले यो अवस्थामा एनजिओलाई पैसा दिएर भए पनि सरकारका असफलताहरूको फेहरिस्त उतार्ने र जनमत निर्माण गर्ने रणनीति बन्न थालेको छ । पार्टीहरूभित्र आफैँ–आफैँ एकजुट हुन नसकेको बेला देशलाई एकजुट बनाउने कुरामा समस्या छँदैछ । विपक्षीको विरोध र आफ्नो बेमेल दुबै यसमा कारक देखिन्छ । समस्याको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण हुन सकेको पाइँदैन । स्रोत, साधनको कमी छ ।

पानीजहाज, रेल, बाटो र बिजुली दीर्घकालीन योजना हुन् । गोजीमा सुको छैन । जम्मैले माग्ने, तर सबैलाई पु¥याउन नसकिने अवस्था छ । चीनले चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारण गरेर काम थालेको हो । सबैतिर हात हालेको होइन । कोरियाले सोलदेखि बुसानसम्मको हाइवे निर्माण गरेर काम थालेको हो । जम्मैतिर हात हाल्यो भने १० अर्बको कुनै परियोजना छ भने ३० करोड हालेर खुद्रे काम गरेजस्तो हालत हुन्छ । छिमेकीहरूको मित्रता वा अन्तद्र्वन्द्वबाट फाइदा लिन सकेजस्तो पनि देखिँदैन । तत्कालको निम्ति सोच्नेमात्र प्रबृत्ति देखिन्छ ।