​मन्त्रीज्यूको दुख्ने हो कि मन ?

संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदका क्रममा झण्डै चार अर्ब घोटाला भएको निश्कर्ष निकाल्नुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यही विषय झिक्दै संसदमै कराए । 

यसबारे नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पनि छलफल भएको छ । एकजनाले कुरा निकाले, ‘आफू पछि आएको भन्दैमा सुख पाइन्छ ? विभागीय मन्त्रीमाथि पनि छानवीन हुनुपर्ने होला नि !’ अनि, वास्तविकता सुनाउन थालियो, ‘अर्डर गरेको एउटाले, बुझेको अर्कोले छ । काँसको थाल अर्डर गरेको, स्टिलको थाल आयो भने स्टोरकिपरले त्यहीअनुसार दाखिला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ जस्तो कि, विद्युतीय बसकै कुरामा पनि पाँच वटा ल्याउँदा मापदण्ड नपुगेपछि भुक्तानीको कुरा त परैको भयो, सामान नै फिर्ता भएको छ । आयातकर्ताले चीनको भनेर ल्याए, तर सामान प¥यो भारतको । त्यसकारण त्यसलाई स्वीकार गरिएन, भुक्तानी पनि भएन ।

बैठकमा कुरा निस्कियो, ‘तर, वाइड बडी विमानको हकमा किन त्यसो गरिएन ? यदि आफू चोखो भए, अनियमितता नगरेको भए गलत सामान आएपछि चेकजाँच गरेर फर्काउन सकिन्थ्यो । तर, सामान स्वीकार्ने काम भयो । अर्काको निम्ति अर्डर भएको सामान हतार–हतारमा यता किन ल्याउन दिइयो ?’ दलालहरू कति चलाख छन् भने तिनीहरूले एकैचोटि दस्तुर बुझाउँदैनन् । किनभने, एउटालाई मात्र बुझाएर पुग्दैन । त्यसमाथि नेपालमा सरकार पनि अस्थिर छ । अर्को सरकारले के गर्छ ठेगान हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले किस्ता–किस्तामा मिलाई मिलाई, खटाई खटाई घुस दिने हो । गौरवसमशेरको पालामा युक्रेनबाट ल्याएको दुईवटा एमआई १७ हेलिकोप्टरको भुक्तानी अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण वर्षौंदेखि अड्किएको थियो । 

नेकपा स्थायी कमिटीका एक वक्ताले भने, ‘हाम्रा मन्त्रीहरू गहिराईमा नपुगी बोल्नेखाले छन् । उनीहरू सेलिब्रिटी टाइपका भए । प्रचारको लोभ हुने, गुदी जानकारी नराख्ने !’ प्रश्न उठाइँदैछ– कतै रवीन्द्र अधिकारी बलिको बोको बन्ने त हैनन् ? मैले अरु मन्त्री पनि हटाएको छु भनेर छोरी कुटी बुहारी तर्साउने भनेजस्तो गर्नलाई रवीन्द्रलाई त्यस्तो गरिने आशंका गर्न थालिएको छ । तर, प्रश्न छ, प्रणालीको । प्रणालीमा सुधार नगरिएसम्म पात्रहरू यता–उता पारेर मात्रै हुने केही होइन । जब सिष्टम नै तोडिँदैन भने प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाईबाट अस्वीकृत गर्दा न्यायालयबाट भ्रष्टाचारको सिण्डिकेट, आर्थिक अनियमतिता, घुसखोरी हट्यो त ? मात्रै व्यक्ति बलिको बोको बन्यो । तर, सिष्टम यथावत रहने, कम्बल ओढेर घ्यु खाने प्रचलन कायम रह्यो ।

अहिले तीन सय वटा विद्युतीय बस ल्याउने भनिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्ने योजना छ । अन्तरप्रदेश संयन्त्र बनाई रोड परमिट जारी गर्ने, ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने, सवारीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, उपत्यकामा पनि बस चलाउनेजस्ता कुरा छन् । ठाउँ–ठाउँमा चार्ज स्टेशन राख्ने त भनिएको छ, तर समस्या के हो भने यातायात संस्थान बिघटित भइसकेको छ । यसको जिम्मा कसलाई दिने ? सरकारले पैसामात्र बुझ्ने हो कि ? कर्मचारी कहाँबाट खट्ने ? महानगरपालिकाहरूलाई दिने कि साझा यातायातलाई ? साझा यातायात सहकारी ऐनअनुसार गठन भएको, त्यसको आय–व्यय सरकारलाई पेश गर्नुपर्दैन । ती बसहरू पब्लिक सर्भिस अन्तर्गत हो या पैसा पनि उठाउने हो ? पैसा उठाउने हो भने कसले उठाउने ? केन्द्र र प्रदेशले जिम्मा लिने हो भने कुन आधारमा लिने ? यस्ता अन्यौलताहरू कायमै छन् । लामो दूरीमा बस चलाउने हो भने प्रदेशहरूको अनुमति कसरी लिने ? अनुमति दिएबापत उनीहरूले के पाउँछन् ? यस्ता कुरा पनि टुंगिन बाँकी नै छन् ।