​ठ्याक्कै उही मितिमा ठोकठाक

यही जनआस्थाले पुस २५ गतेको अंकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रमुख समाचार बनाएको थियो । ‘०७५ साउन १८, जतिबेला कपिलवस्तु र दाङको सीमामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो, उक्त बैठकसम्बन्धी प्रकाण्डको डायरीको टिपोट’ भनी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको डायरीमा उल्लेखित अंश प्रस्तुत गरिएको हो । जसमा लेखिएको छ, ‘जिल्लामा एक एकवटा एनजिओलाई सेबोटेज गर्ने, एक एक व्युरोले एक एक म्यानपावरलाई हमला गर्ने ।

अरुण तेस्रोमा पुस २५ मा सेबोटेज गर्ने ।’ नभन्दै त्यसको ठीक दुई महिनापछि माघको २५ गते अरुण तेस्रो परियोजनामा बम विष्फोट गराइएको छ । र, संगठन विस्तार भन्दै स्थानीय तहको विकास निर्माणसम्बन्धी बजेटबाट कार्यकारी अधिकृत, करका हाकिम र सिडिओहरुसँग चन्दा असुली व्यापक पारिएको छ । निर्माण शीर्षकका बजेटबाट १० प्रतिशत रकम विप्लव नेकपालाई दिनुपर्ने उर्दी छ । यसबीच, अर्घाखाँची जनसरकार प्रमुख, गुल्मीका इञ्चार्ज र सचिवसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । लेनदेनको मुद्दामा कसैले अदालतमा मुद्दा हालेपछि ‘किन हाल्यौ, जनसरकारले नै हेथ्र्यो नि’ भनेर थर्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रहरीमा कुरा लगे । र, प्रहरीले थर्काउने विप्लव नेकपाका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको हो । 

यसअघि संखुवासभाको अरुण तेस्रोस्थित जिल्ला सम्पर्क कार्यालयमा पनि घाचघुच गर्ने काम भएको हो । भारतीय लगानीको परियोजनामा ‘दलाल कम्पनी’ भन्दै आक्रमण गरिएको बुझ्न कठिन छैन । सँगसँगै राज्य विप्लव समूहमाथि अलिक कडाइका साथ पेश हुन थालेको छ । सरकारले टोली बनाए पनि शक्ति सञ्चय र गिरफ्तारीमा परेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउनका लागि मात्र वार्तालाई उपयोग गर्ने प्रचलन रहेका कारण सरकार केही अनुदार ढंगले विप्लव नेकपासँग प्रस्तुत हुने छनक देखा परेको हो । सरकारले यस्तो संकेत दिएसँगै उनका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत हुने क्रम बढेको छ ।