​मिल्नलाई अझै मुस्किल

कुरा सुन्दा पनि कति अचम्मको छ भने, थप्न पाइने, हटाउन नपाइने ! त्यसमा पनि दुई भाइको कुरा त सोच्न पनि नपाइने !
सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक बिनानिर्णय टुंगियो, यही लफडाका बीचमा । सांगठनिक एकताका निम्ति बनेको चौथो कार्यदल पनि असफल भएपछि एकताको काममा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सचिवालय बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्दा तलतिर झन् बढी निराशा छाउने भन्दै चौथो कार्यदल भंग भएन, बरु भोलि बिहीबार कार्यदलसहितको सचिवालय बैठक बस्ने भनिएको छ । सोमबारको बैठकमा कार्यदलले एकता गर्न नसक्नुको कारण माग गरे, एकजना वरिष्ठ नेताले ।

‘त्यत्रो कार्यदल बनाइयो तर एकता किन हुन सकेन ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा अर्का नेताले जवाफ दिए, ‘प्रदेश कमिटीमा पछि नाम थपिएका कामरेडहरूलाई हटाउन नमिल्ने, मुख्यमन्त्री भएका कामरेडहरूले पाएको इञ्चार्जको जिम्मेवारी पनि खोस्न नपाइने भनेपछि कार्यदलको काम त्यहीँ अड्कियो, अगाडि बढ्नै सकेन ।’ कार्यदलमा रहेका माधव पक्षीय नेताहरूले महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने कुरा नमान्दा एकता अड्किएको बताउने गरेका छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कार्यदल संयोजक बादलको निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा काम नभएको बताएका छन् । 

भोलिको बैठकमा एकता गरिहाल्न सकिने कमिटी र संगठनको काम टुंग्याउने, जटिलता भएका कमिटी वा संगठनका काम अगाडि बढाउन अलग–अलग कार्यदल बनाउने प्रस्ताव आउने भएको छ । त्यसमध्ये पोलिट्ब्युरोको गठन, केन्द्रीय विभाग र निकायका प्रमुख तोक्ने, जनसंगठनका इञ्चार्ज, संयोजक, सहसंयोजक तोक्नेजस्ता काम भोलिको बैठकबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव महासचिवले पेस गर्न लागेको बताइन्छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप्न सबै नेता सहमत छन् । तर, बैठकमा निर्णय नभई एकैचोटि सर्कुलरमा हालिएका प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम काट्न भने ओलीपक्षीय नेता तयार नहुँदा कुरा अड्किएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पिएस गुरुङ र ५ नं. प्रदेशका शंकर पोखरेललाई दिइएको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दोहोरो कार्यकारी पद भएका कारण सच्याउनुपर्ने कार्यदलका अधिकांश सदस्यको माग पनि यताउती पार्न सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।