​कालाकोटका अनेकन कचकच

कांग्रेसभित्र आन्तरिक एकता खस्किनुको अर्को समस्या, नेपाल बार एशोसिएसनको चैत १७ गते हुने निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा खैलाबैला !

पूर्णबहादुर खड्का हाबी भएर निर्णय सुनील पोखरेल कांग्रेस वकिलहरूका तर्फबाट नेपाल बारको अध्यक्षका उम्मेदवार हुँदा कोइराला–पौडेल क्याम्प हावाकावा खाइरहेको छ । साउन १२ र १३ गते कांग्रेससम्बद्ध वकिलहरूको संगठन डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए) को चुनाव भएको थियो । त्यसमा शेरबहादुर देउवाका उम्मेदवार थिएनन् । खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनको पक्षबाट बहस गर्ने शेरबहादुर केसी बारको अध्यक्ष भइसकेपछि उनको फर्ममा काम गर्ने वकिल योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले त्यही चुनावबाट अध्यक्ष जिते ।

प्रतिस्पर्धी थिए, रामचन्द्रका कानुनी सल्लाहकार सीताराम केसी । खुमबहादुरको मुद्दापछि धरौटी जम्मा गरिदिने व्यक्ति योगेन्द्र र मोरङका रमेशजंग रायमाझी थिए । यी दुईले पैसा खोजेर धरौटी तिरेबापत योगेन्द्रलाई चुनाव जिताइयो । योगेन्द्रलाई चुनाव जिताउनका लागि हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेहरू पनि लागेका थिए । शेरबहादुर देउवाले पूर्णबहादुरहरूले उठाएको मानेर योगेन्द्रलाई नै समर्थन गरे । कोइरालाहरूले रामचन्द्रका उम्मेदवार सीतारामलाई समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाइसकेका थिए । तर, संखुवासभाका पूर्वसांसद दीपक खड्काहरू लागेर कोइरालाहरूलाई सीताराम हराउने गरी भूमिका खेल्नेमा पु¥याए । यसरी चुनाव जिताएर ल्याएको मान्छेले अहिले सबैलाई हावाकावा खुवाइदियो भनी कांग्रेस वकिलभित्र हल्लिखल्ली चलेको छ । उनले बारको उम्मेदवार चयन गर्नका लागि हरिहर दाहाल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, भरत खरेलसहितको १३ जनाको टिम बनाए । सुनील पोखरेलको नाम त्यहीँबाट निर्णय भएको हो ।

यो नाम निर्णय गराउने कुरामा डिएलएभित्र कुनै आन्तरिक छलफल भएन । गुटमा हैन, पूर्णबहादुरको उपगुटमा मात्रै छलफल भयो । पार्टीको तहमा पनि कतै छलफल भएन । अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालाहरू कसैले को उम्मेदवार बन्दै छ भन्नेबारे चाल पाएनन् । जबकि, योगेन्द्रलाई यिनैले अध्यक्ष बनाएका थिए । डिएलएको अध्यक्ष बनाउनेहरू नै कुहिराको काग बनेको अवस्थामा अर्का उम्मेदवार खडा गर्ने रामचन्द्रलाई थाहा हुने त झन् कुरै भएन । बरु, पूर्णबहादुर खड्काको घरमा दुइटा मिटिङ भयो । त्यहीँको बैठकले सुनीलको उम्मेदवारीबारे निर्णय लियो । अब समस्या भयो, सुनील जुनियर वकिल हुनुकै कारण बारमा डेमोक्र्याटले स्थापित गरेको वर्चस्व गुमाउने स्थिति । माधव बाँस्कोटा र यदुनाथ खनाल बार अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धी थिए । माधव बाँस्कोटालाई हरिहर दाहाल, प्रेम खड्काहरूको समर्थन थियो । यदुलाई अर्जुननरसिंह, शेखरहरूको समर्थन थियो । शेरबहादुरका मान्छेले तुलनात्मक रूपमा माधव ठीक हुन् भनिरहेका थिए । माधव उम्मेदवार मात्रै भएको भए कतिपय वामपन्थी वकिलले पनि उनलाई भोट हाल्थे । जनआन्दोलनका बेला दलहरूले गर्न नसकेको काम बारले गर्न सक्नुमा तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापा र महासचिव माधवका कारण सम्भव भएको थियो । तर, अहिले अध्यक्षका उम्मेदवार बनाइएका सुनील जुनियर मान्छे हुँदा समस्या आयो । पहिला पनि उनी विदेशबाट आउँदा आउँदै पैसाको बलमा महासचिव बनाइए । महासचिवका रूपमा राम्रो भूमिका खेलेनन् । उनीमाथि लाग्ने गरेको आरोप हो, सिनियरहरूलाई सम्मान गर्न नजान्ने, अव्यावहारिक ।

त्यसमाथि उनी व्यावसायिक वकिलहरूको हैन, सेटिङवाला वकिलहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने आरोप कांग्रेसकै वकिलहरूले लगाउने गरेका छन् । उनको उम्मेद्वारीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, प्रेम खड्का, भोला हमाल र भरत खरेलहरूले लिखित असहमति जनाएका छन् । डिएलएका कोषाध्यक्ष तेज रावलमार्फत सुनीलले शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी संस्थापनपक्षलाई आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । डिएलएले राजेश्वर अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । वामपन्थीहरूले रुद्र पोखरेललाई उक्त पदको उम्मेदवार बनाएपछि बारको पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष भइसकेका अशोक पोखरेलले उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई फोन गरी तेज रावलले पाएको उपाध्यक्षको टिकटलाई कोषाध्यक्षमा झारिएका थियो । यस्तो गर्नुको कारण थियो, एनएलएका रुद्रको सजिलो जितका लागि । त्यस्तै, रमण श्रेष्ठले वामपन्थीतर्फबाट अध्यक्षको टिकट नपाएपछि कांग्रेसका बलिया उम्मेदवार माधवलाई नै टिकट दिनुपर्ने गरी टुंगो लाग्ने अघिल्लो रात रमण र उपेन्द्रकेशरीले निर्णय गरेका थिए । तर, कसैको केही चलेन ।

बारको चुनावमा वामपन्थीको तर्फबाट चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार भएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका वकिलहरूको संगठनबीच एकता भएपछि एकीकृत संगठनको संयोजक तत्कालीन एमालेका रुद्र नेपाल र सहसंयोजक माओवादी केन्द्रका दीनमणि पोखरेल हुँदैमा सहमति थियो, बार अध्यक्ष पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट । त्यसमाथि अघिल्लो चुनावमा एमालेले अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा पनि आगामी अध्यक्ष भनी रमण श्रेष्ठको नामै लेखेर सम्झौता भएको थियो । तर, रमणका अनेकन समस्या छन् । उनी कहिले लोकमानको पक्षमा बहस गर्न दौडिने, कहिले शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग नाम जोडिने कारण पूर्वमाओवादीभित्रै उनी सर्वसम्मत हुन सकेका थिएनन् ।

यसचोटि अध्यक्षको उम्मेदवारबारे नेकपासम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल ल एशोसिएसन (एनएलए) ले पूर्वसहमतिकै आधारमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दिने भनी निर्णय त ग¥यो तर पार्टीका दुई अध्यक्षबीच छलफल हुँदा रमणको नाममा सहमति जुटेन । प्रम तथा अध्यक्ष केपी ओलीले ‘अध्यक्षको उम्मेदवार तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाटै गरौँ, तर रमणबाहेक’ भनेपछि प्रचण्डले नै नाम ल्याए, चण्डेश्वर श्रेष्ठ । अघिल्लो निर्वाचनमा वामपन्थी उम्मेदवार विजयकान्त मैनालीको प्यानलका महासचिव पदका उम्मेदवार थिए, चण्डेश्वर । उनी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । कानुन व्यवसायीबीच लोकप्रिय पनि छन् । उनको उम्मेदवारी तय भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता÷कानुनविद् तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘१. (यो उम्मेदवारीबाट) कानुन व्यवसायको एक पक्षमा कार्टेलिङ समाप्त भएको छ । अहिलेसम्म अनेकौँ मानिस यस कार्टेलिङका शिकार भए । अब व्यावसायिकता मौलाउनुपर्छ । २. कानुन व्यावसायिक नैतिकता बौरिएको छ ।’