​कुन मन्त्रालय पास, कहाँ सत्यानाश ?

यस आव साउनयताको ६ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा दर्जन बढी मन्त्रालय ‘अनुत्तीर्ण’ भएका छन् । तिनको कार्यशैलीले नकारात्मक अर्थात् रातो सूचक पाएको छ ।

यो अवधिमा एकवटा मात्र मन्त्रालयले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्दा ७ वटा मन्त्रालय उत्तीर्ण भएको र द्वितीय श्रेणी ल्याउने मन्त्रालयको संख्या ३ वटा मात्र छ । यो तपाईं÷हामीले लगाएको कुनै कोरा आरोप नभई स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा ‘एप्स’ले बोलेको विवरण हो । साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले १८६ वटा, वनबाट १४४ वटा, संघीय मामिलाको तर्फबाट १३१, खानेपानी मन्त्रालयका ११३ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत भए । यस्तै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ११२ वटा, उद्योग तथा वाणिज्यका ९९ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत भएकोमा उनीहरू आफ्नै वचन पालना गर्न असफल साबित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित सफ्टवेयरको ठम्याई छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्दा ६ महिनाको अवधिमा एउटा मात्र मन्त्रालय प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन सफल भएको छ । त्यो हो परराष्ट्र । उसले समीक्षा अवधिमा ६० प्रतिशत काम पूरा गरेकोे छ । परराष्ट्रले ५१ वटा कार्ययोजना पेश गरेमध्ये ६० प्रतिशत पूरा गरेको देखिन्छ । यस्तै द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको संख्या ३ वटा मात्र छ । ३२ प्रतिशत काम पूरा गरेर उत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको संख्या ७ वटा छन् । बाँकी १२ वटा अनुत्तीर्ण हुनेको सूचीमा दर्ज भएका छन् । सबैभन्दा काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा परेको छ खानेपानी । अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी कार्ययोजना पेश गरेको थियो । उसले १८६ वटा कार्ययोजना पेश गरेकोमा ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै गृहले वार्षिक ५४ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा ५१ दशमलव ८५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ९ वटा मात्र प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । जसमध्ये  ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयले ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत काम पूरा भएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयले वार्षिक ७८ वटा कार्ययोजना पूरा गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेकोमा ३७ दशमलव १७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने वनले १४४ वटा वार्षिक कार्ययोजना पस्केकोमा ३८ दशमलव ८५ मात्र पूरा गरेको छ । महिला, बालबालिकासँग २८ वटा वार्षिक कार्ययोजना रहेकोमध्ये ३९ दशमलव २८ प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ । यस्तै पर्यटनसँग ३३ वटा कार्ययोजना रहेकोमा ३९ दशमलव ३९ काम सम्पन्न भएको विवरणमा जनाइएको छ । यता ८५ वटा वार्षिक कार्ययोजना पस्केको श्रम मन्त्रालयले ४१ दशमलव १७ काम सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । 

बिना मगरले नेतृत्व गरेको खानेपानी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ११३ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको रहेछ । जसमध्ये हालसम्म जम्मा ६ दशमलव १९ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालयले ५८ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा समीक्षा अवधिमा ६ दशमलव ८९ प्रतिशत कार्ययोजना पूरा गर्न सकेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १३१ वटा वार्षिक कार्ययोजना पेश गरिएकोमा हालसम्म १३ दशमलव ७४ प्रतिशत काम मात्र पूरा हुन सकेको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं अनुत्तीर्ण भएको छ । कार्यालयसँग वार्षिक ८४ वटा कार्ययोजना रहेकोमध्ये हालसम्म १४ दशमलव २८ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यस्तै अनुत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको सूचीमा कानुन, शिक्षा, सञ्चार, खेलकुद, शहरी विकास, भूमि तथा सहकारी, उर्जा तथा जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कानुन मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा १८ दशमलव १८९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सञ्चार र खेलकुदले वार्षिक योजनाअनुरूप जम्मा २० प्रतिशत काम पूरा गर्न भ्याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २५ दशमलव २६ प्रतिशत सम्पन्न गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव १६ प्रतिशत काम सकेका छन् ।

यस्तै पद्मा अर्यालले सम्हालेको भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जम्मा २८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले २८ दशमलव ५७ प्रतिशत काम पूरा गर्दा भौतिक पूर्वाधार २९ दशमलव २६ प्रतिशत काममा अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिएको उक्त एप्सले ८० प्रतिशत बढी काम सकेका मन्त्रालयलाई हरियो चिह्न देखाउँछ, यसलाई उत्तम मानिनेछ । ८० प्रतिशतसम्म काम गरेकालाई पहेँलो चिह्न देखाउँछ । जसलाई सन्तोषजनक मानिन्छ र ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका मन्त्रालयलाई रातो चिह्न दिन्छ । ६ महिने अवधिको प्रगति हेर्दा परराष्ट्र, रक्षा, गृह र अर्थको कामबाट सन्तुष्ट हुन सकिने ती अधिकारीले सुनाए ।