अमेरिकी सम्मेलन, देउवाको संबोधन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थामाथि गरेको प्रहारविरुद्ध उभिएका पाँच राजनीतिक दलको नेतृत्वमा अहिले मुलुक चलिरहेको छ ।

संविधानको रक्षा र विधिको शासन कायम गराउने मुख्य दायित्वसहित ओलीलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच महिनाअघि गठबन्धन सरकार बनेको थियो । तर, यो सरकारले आफ्नो भूमिकालाई अपेक्षाकृत बनाउन नसक्दा अहिले पनि अनिश्चय र आमनिराशा विद्यमान छ ।

पछिल्लो समय राज्यका तीनवटै अंग बेथितिको शिकार बनिरहेका छन् । अस्थिर कार्यपालिका, निकम्मा बनाइएको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभित्रको भद्रगोलले मुलुक १० वर्षे जनयुद्धका बेलाजस्तै अनिश्चयको भूमरीमा फस्ने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त हुन थालेको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई आशावादी बनाउन नसक्दा असन्तुष्टिको ग्राफ उकालो लागेको छ भने प्रणालीमाथिको खतरा बढेको छ । बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिले प्रणालीविरुद्ध टाउको उठाउने शक्तिलाई ठाउँ दिइरहेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक शक्ति आफ्ना उल्टो कर्म सच्याउनेतर्फ अग्रसर देखिएका छैनन् ।

सरकारको अक्षमताले मुलुकभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अप्ठेरो परिस्थिति पैदा गर्दै छ । नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पक्षधरता देखाउने निर्णयले कूटनीतिमा बचेखुचेको साख गिर्ने खतरा छ ।

अमेरिकाले भोलि र पर्सि डेमोक्रेसी समिट आयोजना गर्दै छ । कम्युनिष्ट पार्टी शासित मुलुकलाई चुनौती दिन आयोजना गरिन लागेको भनिएको उक्त समिटलाई प्रधानमन्त्री देउवाले संबोधन गर्ने तयारी छ । ११० वटा देशले भाग लिने उक्त समिटमा चीन र रसियालाई बोलाइएको छैन भने दक्षिण एशियाबाट नेपाल र भारतले बोल्ने तय भएको छ ।

यसबीच मुख्यसचिव शंकर वैरागी र परराष्ट्रका युरोप–अमेरिका डेस्क हेर्ने सहसचिव निर्मल काफ्लेले प्रधानमन्त्रीको भाषण मस्यौदा गरी भ्याएका छन् । यही मेसोमा एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएको अनुमान पनि लगाइएको छ ।

यता, राजनीतिमा हिन्दूत्व घुसाएर अस्थिरता निम्त्याउने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको भित्री चलखेल झन् बढेको छ । जानकारहरूका अनुसार शक्ति केन्द्रहरूले आफू अनुकूलका घरेलु शक्तिमार्फत हिन्दूत्वको नारा अघि सारेर सिष्टम फेल गराउने रणनीति बनाएका हुन् ।

घोषित रूपमा हिन्दूत्वको नारा राप्रपाले मात्रै बोकेको देखिए पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिसमेत ८० प्रतिशत बढी हिन्दूहरूको मत आफूतर्फ आकर्षित गर्ने लोभले दौडिएका छन् । राप्रपालाई भाजपाको नेपाली संस्करण बनाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि शक्तिकेन्द्र ठूला दलतर्फ केन्द्रित भएको बताइन्छ । अयोध्या र राममन्दिरका नाममा हुने गरेका चर्चा हिन्दू जनमत आकर्षित गर्नका लागि मात्रै हो या भित्री खेल अर्कै छ ? भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ।

यसअघि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई भिराइएको हिन्दूत्वको नारा अहिले कांग्रेसमा देख्ने गरी कसैले बोक्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका एक जना श्रीमान्समेत खुमबहादुरको हिन्दूत्व फर्काउने अभियानमा थिए । त्यसैको प्रभाव न्यायालयमा देखिन थालेको भन्नेहरू पनि छन् ।