​दिल्लीले दिएको दिल

गरे नहुने के छ यहाँ ? स्रोत, साधन उही, सोच मात्र फरक । मनको विशालता, उदारता । अचम्म नमान्नुस्, भारतमा नेपालीप्रतिको बदलिँदो व्यवहार हो यो । 

एमाले सरकारले ०५१ सालमा दिएको वृद्ध, विधवा भत्तासहितका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्दा मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन र एमालेकै इतिहास सम्झने एउटा ऐतिहासिक विषय बनेको छ । झापा बिर्तामोडमा आँगन होटलका सञ्चालक हुन्, रामेश्वर दुवे । यदि उनी भारतीय निर्वाचनमा मतदाता हुन्थे भने उनले भन्थे, ‘मलाई त्यत्रो गुन लगाउने पार्टीलाई कहिल्यै बिर्सने थिएन ।’

किनभने, केही समयअघि उनी उपचारका लागि दिल्ली गए । त्यहाँस्थित प्रादेशिक सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा चिठी लिए । त्यो चिठीका आधारमा उनको उपचार क्रमामा उठेको बिलको साढे तीन लाख भारु छुट भयो । हाम्रोमा केही समयअघि रौतहटस्थित चन्द्रपुरकी एक दलित युवतीको बलात्कृत भएर मृत्यु भयो । अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेका कारण उनको शव पनि उठाउन दिइएको थिएन । त्यस्तो घटना यदाकदा नेपालमा हुन्छन् । काठमाडौंमै पनि अस्पतालप्रतिको आक्रोशस्वरुप तोडफोडका घटना हुन्छन् । तर, दिल्लीको कथा फरक रहेछ । त्यहाँ केजरीवालहरूको आम आदमी पार्टीको सरकार छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको पृष्ठभूमिबाट विकास भएको उक्त दल त्यहाँ सत्तासीन भएपछि भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले बजेटमा महाराष्ट्र (दिल्ली) लाई कसेको छ । त्यसका बाबजुद पनि केही सुधारका काम भएका छन् ।

जस्तो कि, दिल्लीका सबै निजी क्षेत्रका अस्पतालमा एउटा नियम लगाइएको छ कि, ती अस्पतालले छुट्टै निजी ओपिडी बनाउनुपर्छ, जहाँ गरिवहरूको निःशुल्क उपचार होस् । नाम चलेकादेखि शिकारु डाक्टरसम्मका लागि एउटा कार्यक्रम चलाइएको छ, ‘मुहल्लेमें क्लिनिक’ भनेर । यो भनेको ‘गल्ली–गल्लीमा क्लिनिक’ हो । त्यहाँ पुगेर डाक्टरहरूले निश्चित समय जनताको सेवा गरेकै हुनुपर्नेछ । अर्को छ, ‘आपका दबाखाना’, अर्थात् ‘तपाईंको औषधालय’ । त्यहाँ किनिने कुनै पनि औषधिमा कर लाग्दैन ।

बोर्डिङ स्कुलभन्दा सरकारी स्कुलको स्तरोन्नति गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चलाउने त्यस्ता स्कुलमा अतिरिक्त शुल्क लिने र नजराना चढाउने क्रमलाई पूर्णतः नियन्त्रण गरिएको छ । दिल्लीको गर्मीको बयान गरिसाध्य छैन । एक जना नेपालीले चलाएको एयर कन्डिसनबापत १५ सय बिल उठ्यो । राज्य सरकारले ९ सय छुट दिएर ६ सय मात्र तिरे हुने गरिदियो । सामान्य कुरा हो तर त्यही कुरा अविष्मरणीय र अनुकरणीय हुने रहेछ । दिल्लीका सबै अस्पताललाई राज्यले जग्गा नदिई अस्पताल बनाउन पाइँदैन । त्यही कुरामा अँठ्याएर सरकारले आफ्नो नीति लागू गर्छ । जनताका निम्ति निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई अँठ्याइने क्रम जनताको सुविधाका लागि । यही काम भारतका अरु राज्यले गरे पनि हुन्थ्यो । तर, अन्यत्र त्यस्तो छैन ।