​आधा काटे पूरै माफी

जेलहरू खचाखच छन् । मान्छे सुध्रिने हैन, फर्किंदा झन् ठूलो अपराधी बन्ने क्रम पनि उस्तै छ । यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कदम अगाडि सारेको छ ।

कारागार ऐन २०१९ लाई विस्थापित गर्न बनेको कारागार ऐन २०७५ अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संघीय संसद्मा दर्ता हुने क्रममा छ । त्यसले गरेको व्यवस्था हो, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरू स्वतः रिहा हुने । यस्तो भएमा जघन्य अपराध भनेर परिभाषित भएका खुन, डाँका, हाडनाता करणीदेखि सामान्यसम्मका कसुरदार एउटै आदेशले जेलबाट छुट्दै छन् ।

देशभरिका कारागारमा अहिले २१ हजार २ सय १५ कैदी–बन्दी रहँदै आएका छन् । यसमध्ये पुरुष १९ हजारभन्दा बढी छन् भने महिलाको संख्या १३ सयको हाराहारीमा छ । नेपालका जेलमा अहिले पनि करिव ११ सय विदेशी नागरिक छन् । बालबालिका सयभन्दा बढी छन् । त्यसबाहेक काभ्रेमा २० र लमजुङमा दुई जना मानसिक सन्तुलन खराब भएका बन्दी छन् । अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत सजाय काटेका, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका र मानसिक सन्तुलन तथा असाध्य रोग लागेका कैदीहरू छुट्न लागेका हुन् । हाल ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भई असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ । यदि, यस्तो भएमा विभिन्न कारागारमा रहेका २१ हजारभन्दा बढी कैदीको संख्या घटेर ९ हजारमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।