​कानुनले निम्त्याएका कचिंगल

भद्रगोल कतिसम्म देखियो भने, एउटै देशको कानुनले एउटा उमेर समूहलाई संरक्षण गर्ने, मुद्दा नलाग्ने भन्छ । फेरि त्यही देशको अर्को कानुनले नागरिकता दिएर राज्यका सबै सुविधा निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्छ । यसो गरिँदा प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायलाई दैनिक काममा असर गर्न थालिसकेको छ ।

उदाहरणका लागि, केही दिनअघि एक जना १७ वर्षीय युवक हतियारसहित पक्राउ परे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनलाई हातहतियार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न खोज्यो । तर, कसुरदारका कानुनी परामर्शदाताले देखाए, यिनी त नाबालक हुन् । नेपालको कानुनले नाबालकलाई कैद सजाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वकिलले देखाएको कानुन नागरिकता ऐनमा गएर बाझियो । कसरी भने, १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नागरिकलाई बालिग ठहर गर्दै नेपालको संविधानले नागरिकताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिताको भाग १, परिच्छेद १ को सामान्य व्यवस्थाको २, परिभाषाअन्तर्गत ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘नाबालक भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका भनेर सम्झनुपर्छ ।’ तर, ०४७ को संविधानको धारा २० को उपधारा २ ले १६ वर्ष पूरा नभएकालाई मात्र नाबालकको परिभाषामा राखेको  थियो । त्यस्ता बालबालिकालाई कलकारखानामा काम गर्न लगाई किताबको सट्टा २५ किलोसम्मको भार उठाउन लगाए ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाई १८ वर्ष बनाइएको हो । जबकि नागरिकता ऐनले १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई युवाको परिभाषाभित्र राख्छ, अर्को कानुनले त्यो युवालाई नाबालक भनिदिन्छ । 

त्यस्तै, अर्को विकराल बन्दै गएको अर्को सामाजिक समस्या छ, विवाहसम्बन्धी । पुरानो कानुनले महिलालाई १८ र पुरुषलाई २१ वर्षको उमेरमा विवाह गर्न पाइने अनुमति दिएको थियो । तर, अहिलेको कानुनले महिलालाई २१ र पुरुषलाई २३ वर्ष तोकेको छ । यसले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने युवा–युवती बढी समस्यामा छन् भने कानुनविपरीत विवाह गरेमा कारबाही गर्ने निकाय समस्या देख्दादेख्दै हेरिरहन बाध्य छन् । कानुन लागू भएको भदौमा एक वर्ष पुग्छ । यसबीच अनगिन्ती युवा–युवतीले पुरानो व्यवस्थाअनुसार विवाह गरिसके । यही कुरालाई लिएर कहीँ, कतै, कसैलाई कारबाही गरिएको रेकर्ड भने छैन । १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी पोहोर भदौ १ देखि लागू भएको ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वतः बदर हुने भनिएको छ । बहुविवाहको सजायमा पनि दोषीलाई प्रचलनमा रहेको एक वर्षसम्मको कैदको बदला ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । संशोधन प्रस्तावमा दुवै कार्यविधि संहिता पहिल्यै भइसकेका अपराधका हकमा पनि लागू हुने व्यवस्था छ । कार्यविधि कानुन भनेको अदालतमा मुद्दा चल्दा तारेख लिने, साक्षी तथा प्रमाणलाई बुझ्ने, मुद्दा गर्ने हदम्यादलगायत प्राविधिक पक्ष समेटिएको दस्ताबेज हो ।

यो स्थितिले अहिले स्नातक अध्ययन गर्न विदेश जाने जोडीहरू मारमा परेका छन् । १६ वर्षमा एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले १८ वर्षमा प्लस टु पढिसिध्याउँछन् । त्यसपछि उनीहरू स्नातक गर्न विदेश जान्छन्, उमेर हुन्छ १८–१९ को । प्रायः केटाकेटीको डिपेन्डेण्ट भएर विदेश जाने चलन छ । त्यसका लागि नेपालमा अदालती वा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार विवाह गर्ने र त्यही सम्बन्ध देखाउँदै भिसा अप्लाई गरिन्छ । तर, अब केटी २१ र केटा २३ वर्ष नपुगी नेपालको अदालत र प्रशासनिक निकायमा विवाह दर्ता हुँदैन । यदि त्यसरी विवाह दर्ता गर्न कोही पुगेमा उनीहरू त्यहीँबाट पक्राउ परेर थुनामा जान्छन् । अभिभावकसमेत यहीअनुसार कारबाहीमा पर्छन् । तर, कुरा नबुझेर हतारमा विवाह गरिदिएका अभिभावक कसरी मारमा परेका छन् भने, सन्तानलाई विदेश पठाउन विवाह त गरियो ।

तर, उमेर नमिल्दा उमेर सच्याउने लहर बढ्यो । फलतः विवाह दर्ताका लागि नागरिकतामा सच्याइएको उमेरले समस्या खडा ग¥यो, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा । १० कक्षाको प्रमाणपत्रमा उमेर बिग्रिए ६ महिनाभित्र सच्याउन पाइने व्यवस्था छ । तर, यस्तो समस्या आउने गरेको छ, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि । कानुनी व्यवस्थाले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममिति सच्याउने समय गुज्रिँदा हतारमा विवाह गर्नेले कि स्वदेशकै पढाइ कि विदेशको रोजगारी रोज्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि विद्यार्थी भिसामा जानेका लागि त २१–२२ वर्षको उमेरसम्मका लागि सबै बाटो बन्द भएको छ । कि, विवाह नगरी जानुप¥यो । तरुनी छोरी विवाह नगरी विदेश पठाउँदा अर्कै घटना होला भन्ने बाबुआमाको पिर । तर, कानुनको बाधा अर्कै ।