​श्रीमान्, कुरा बुझे त मार्दिनु

काठमाडौंबाट डेमोक्र्याटिक वकिलहरूको लर्को, उता पुगेपछि न्यायाधीशको आदेशै चर्को ! यस्तो रमिता देखिएको हो, पोखरामा । 

बलात्कार मुद्दामा थुनछेककै क्रममा कास्की जिल्ला अदालतले कसुरदार हो भनेरै पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । बालिकालाई जबर्जस्ती गरेको मुद्दामा प्रायः तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्दोष नै देखियो भने शुद्ध तारेखमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । दोषी देखिएमा थुनामा राखेर प्रमाण बुझ्नुपर्ने कानुन व्यवस्था छ । धरौटीमा छाडेको इतिहासमै पहिलो घटना भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । बालिका बलात्कारका आरोपी सुन्दरकुमार श्रेष्ठलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठले ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेका हुन् । 

मंगलबार र बुधबार चलेको थुनछेक बहसपछि बुधबार श्रेष्ठलाई न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठले ‘मिसिल संलग्न कागजात, किटानी जाहेरी, पीडितको कागज वस्तुस्थितिमा बुझिएका व्यक्तिको कागज लेखाई, पीडितको स्वास्थ्य जाँच परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट यी प्रतिवादी तत्काल कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा अनुसन्धान हुने नै हँुदा हाललाई यी प्रतिवादी सुन्दरकुमार श्रेष्ठबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६८ रु ५,०००००।— नगद धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानतमा छोडी तारेखमा राख्नू ।’ भनी आदेश गरेका छन् । 

न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठ आफंैले गरेको आदेशमा ‘कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिँँदा…’ भनेपछि किन धरौटीमा छाडियो ? सबै आश्चर्यचकित बनेका छन् । ‘हाम्रो समाजमा कुनै पनि घटना नभई महिलाले यस्तो गम्भीर आरोप लगाउन सक्दैनन् ।’ भन्ने विश्वासका आधारमा अदालतले संवेदनशील भएर मुद्दा हेर्ने गर्छ । तर, यो घटनामा न्यायालयले संवेदनशीलता नअपनाएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । स्थानीय विष्णु पहारीको घरमा बस्दै आएकी पीडित बालिका चैत ७ गते घर छाडेर हिँडेपछि प्रहरीले खोजतलास गरी फेला पारेको थियो । प्रहरीले नै बालिकाको बयानका आधारमा जाहेरी दरखास्त तयार पारेको थियो । यो घटनामा प्रहरीले बाहिरी व्यक्तिको घुसपैठ हुन दिएको थिएन । आरोपी श्रेष्ठले ०७४ साल असोजदेखि पटक–पटक र चैत २६ गते पछिल्लो पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । बलात्कारका आरोपी श्रेष्ठलाई चैत ८ गते पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध पीडित बालबालिकाका लागि युनिसेफले बनाएको बाल न्यायिक गृहमा राखिएको थियो । पत्रकारको सोधपुछपछि उनलाई बिरामी भएको भनेर हस्पिटल राखियो । 

बालिका बलात्कार आरोप लागेका पोखराका चल्तापुर्जा पर्यटन व्यवसायी हुन् सुन्दर । यसअघि उनी पोखरा नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका र कांग्रेसनिकटसमेत रहेको देखिँदा राजनीतिक दबाब पर्न आउँछ भनेर कास्की जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले आफ्नो बेन्चमा नपार्न तर्कंदै केही दिन बिदासमेत बसेको अदालत स्रोतले बताएको छ । यो मुद्दा पछि लालकाजी श्रेष्ठको बेन्चमा प¥यो । 

मंगलबार र बुधबारसम्म चलेको बहस पैरवीमा, जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्ले, पूर्णप्रसाद शर्मा र अधिवक्ता भुवन पराजुली काफ्लेले बहस गरेकी थिइन् । प्रतिवादी सुन्दरकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएसनका गण्डकी उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, उच्च बार पोखराका अध्यक्ष अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, अधिवक्ता गोविन्द पौडेल, कांग्रेससम्बद्ध डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएनसका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, मिलन राईलगायत थिए । निरन्तर सुनुवाइमा रहेको उक्त मुद्दा वैशाख ३ गते बहस चल्दाचल्दै एकाएक वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ४ बजे नै आज हेर्न भ्याइँदैन भनेर बेन्च स्थगन गर्न लगाएका थिए । प्रायः निरन्तर सुनुवाइमा रहने मुद्दामा अदालतले ५÷६ बजे सम्म हेर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

नयाँ कानुन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू भएपछि बालिका बलात्कारको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले सम्भवतः पहिलो पटक धरौटीमा छाडेको छ । श्रेष्ठलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को १(२) को कसुर गरेको आरोपमा (३) घ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको थियो । कुनै रिसइवी, लेनदेन केही पनि नदेखिएको र बालिका स्वयंले बलात्कार भएको बताएकी थिइन् । 

विगतमा सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चण्डीराज ढकालले धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्दा तत्कालीन पुनरावेदन बारका अध्यक्ष हेममोहन भट्टराईले घटना सार्वजनिक र विरोध गरेका कारण न्यायाधीश कारबाहीमा परेका थिए । अहिले यो मुद्दामा नेपाल बारका पूर्वमहासचिव तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका रमनकुमार श्रेष्ठ आफैंले नेतृत्व गरी नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर, उच्च बारका अध्यक्ष रोहितराज बास्तोला, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार काउन्सिलका पूर्वसदस्य कृष्ण थापाले पैरवी गरेका थिए । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश भएपछि पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ ।

यस्ता प्रकृतिका घटनामा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्ले समेत कारबाही गर्ने कुनै तत्परता नदेखाएको हुँदा न्यायालय नेतृत्वलाई शंकाको नजरले हेर्न थालिएको छ । भदौमा बालिका श्रेया सुनारलाई जबर्जस्ती करणीको प्रयासपछि हत्या भएको घटनामा आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्ने एउटा पनि कानुन् व्यवसायी प्रतिवादीले कुसुम पौडेलले पाएका थिएनन् । उक्त घटनाबारे प्रदेशसभा संसद्मा कुरा उठ्यो । त्यसैगरी, उपमेयरलगायत सांसदले श्रेयाको परिवारलाई भेट्दै फेसबुकमा फोटोसमेत खिचाएका थिए । तर, यो घटनामा न सांसदले बोले, न पत्रकारले लेखे, न मेयर, उपमेयरले ले नै घटनाबारे चासो दिए । न महिला अधिकारकर्मीले जायज कुरा उठाए । आखिर स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न कसैले पहल गरेनन् । स्वार्थ मिलेपछि राजनीतिक दल पनि चुप भयोे । नमिता–सुनिता काण्ड हँुदा देश हल्लाउने गरी आन्दोलित भएको पोखरा अहिले पैसाको बलमा चुपचाप बनेको छ ।