​घ्यु चोर्नेहरूसँग घमासान

पशुको डाक्टरलाई दूधको जिम्मा ! कोही कर्मचारी घ्यू चोरेर मस्ती मार्ने त कोही दूध ढुवानीका नाममा दिनकै लाखौँ कुम्ल्याउने !

विभागीय मन्त्री रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रस्ताव लैजान्छन् । सरकार प्रमुखको सचिवालयले ‘यो भएन । फलानोको नाम लिएर आउनुस्’ भन्दै फिर्ता पठाउँछ । मन्त्रीलाई पनि नचिनेको, नजानेको मान्छे भर्ति गर्न के खाँचो परेको छ र ? उनी चूपचाप बस्छन् । यस्तो हुँदा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका थुप्रै निकाय लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । काम कर्मचारीबाट चलेको छ । बोर्ड अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशकहरूले गर्नुपर्ने निर्णय निमित्तबाट गराउन सम्भव हुँदैन, किनभने, अख्तियार लाग्ने खतरा जो छ । फलतः मन्त्रालयको प्रगति नै खस्किँदो छ । अहिले चिया तथा कफी विकास बोर्डको अध्यक्ष पद खालि छ । मन्त्री आफैँ अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, उपाध्यक्ष पनि रिक्त छ । दुग्ध विकास संस्थानमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नै छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीको अवस्था पनि त्यही । कपास विकास बोर्ड, कृषि सामग्रीमै गाभ्ने भनिएको राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी गाभिएन भने त्यहाँ पनि पदहरू खालि छन् ।

खुमलटारस्थित कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको लामो समय भयो । यसरी मन्त्रालयअन्तर्गतका आठ–नौ निकाय कामुले चलाएका छन् । एउटा उदाहरण हेरौँ, कपास विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि गरिएको प्रस्ताव । पूर्वविद्यार्थी नेता नरेन्द्र न्यौपानेको नाम लगे, मन्त्री बलदेव खनालले । कोहलपुरबाट मेयरमा उठेर हारेका उनी पार्टीका राम्रै नेता हुन् । तर, ‘भएन । फलानोको ल्याउने भए ल्याउनुस्, नत्र हुँदैन’ भनेर फिर्ता पठाइयो । अर्का हुन्, बाबुकाजी पन्त । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक छन् । उनलाई दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक बनाउन प्रचण्डको लबिङ छ । डेरी विज्ञ हुन् । तर, अत्तो कस्तो छ भने, बाबुकाजी हैन, पहिला राष्ट्रपतिकहाँ भेटेनरी डाक्टरको रुपमा काम गरेका डा.राजेन्द्र यादव नै हुनुपर्ने ! राजेन्द्र पहिला पनि बोर्ड सदस्य थिए । 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट चीनको व्यापारिक केन्द्र ग्वाङ्झाओका निम्ति महावाणिज्यदूतका रुपमा छवि पराजुलीको नाम सिफारिस भएको छ । तर, उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादवसँग अर्कै नामको प्रस्ताव छ । त्यही कारण लामो समयदेखि ग्वाङ्झाओ महावाणिज्यदूतविहीन छ । खोरेतरोग उन्मुलन गरेर कसरी विदेशमा नेपालको दूध पठाउने ? भन्ने बहस चलिरहेको बेला डेरी विज्ञ वा त्यो क्षेत्रमा अनुभव भएका मान्छेलाई दूग्ध विकास बोर्डमा पठाइनुपर्ने हो । तर, भेटेनरी डाक्टरमा अल्झिँदा काम ठप्प छ । याक र चौंरीको दूधको संसारभर माग छ । तर, निर्यात गर्नुपर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन हुँदा देशलाई कति घाटा लागिरहेको होला ? अव्यवस्था कतिसम्म भने, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा उत्पादनमुखी काम ठप्प छ । भैरहवा, बुटवल र भरतपुरदेखि दूध ल्याई काठमाडौंमा त्यसलाई फटाएर पनिर बन्छ । त्यसो गर्दा ७० प्रतिशत पानी नोक्सान हुन्छ । आठ हजार लिटर दूध यहाँ ल्याएर पाँच सय किलो पनिर उत्पादन गरिन्छ ।

यदि उतै पनिर बनाएर ल्याउने हो भने दूध बोक्ने ट्यांकरलाई दैनिक तिर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ बच्छ । तर, चार–पाँच सय किलो पनिरका दरले ५० हजार प्रति ट्यांकर खर्चको मारमा छ, डिडिसी । आफ्ना ट्यांकर संस्थानमै थन्किएर बसेका छन् । दूध ढुवानीका लागि त्यस्ता १० वटा ट्यांकर दैनिक चल्छन् र ती सबै भाडाका हुन् । दिनको पाँच लाख रुपैयाँ यसमा जान्छ । कर्मचारीका आफ्नै वा आफन्तका ट्यांकर हुन्, दैनिक भाडा बुझ्ने । त्यसमध्ये बुटवलका आयोजना प्रमुख नरेश जोशीको ट्यांकर छ । त्यसमा च्यासिस र बडी अरुको, ट्यांकीको बडी डिडिसीको । त्यस्तै ट्यांकरमा आयल निगमले धनगढीबाट ९ हजार लिटर तेल ल्याउँदा १७–१८ हजार पर्छ । तर, डिडिसीले बुटवलबाट ६ हजार लिटर दूध ल्याउँदा ५० हजार भाडा तिरिरहेको छ । 

अर्को रमिता हेरौँ, घ्यू चोरीको † बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १४ सय किलो घ्यू चोरी भयो । बजारमा जाने दूधमा ३ प्रतिशत फ्याट हुनुपर्छ । तर, कर्मचारी २ दशमलव ८ घ्यू हाल्छन् । त्यो काट्दा पाँच सयदेखि सात सय किलो घ्यू बढ्छ । सबै हिसाब गर्दा १४ सय घ्यू बढी हुँदोरहेछ । शीतलकाजी श्रेष्ठसहितको आन्तरिक लेखा परीक्षणले बजारमा बेच्न लैजान लागेको १४ सय किलो घ्यू फेला पा¥यो । त्यसको बजार मूल्य हो, आठदेखि नौ लाख ! कसरी बढी देखियो भनेर सञ्चालक समितिले स्पष्टिकरण सोध्दा बिक्रि भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बढी कि कम भन्ने भनेर डिडिसी टक्टकिन खोज्दै थियो । दूग्ध विकास कार्यालय, लैनचौरले आम्दानी बाँध भन्दा पनि बाँधेको छैन । बुटवलमा पनि ६ सय किलो पाउडर दूध नघोलिकन बचाएर राखेको भेटिएको छ । त्यहाँ दुई सय ३० किलो घ्यू कम देखिएर काण्ड चल्दैछ ।