​काखा र पाखा, मर्दैन माखा

एउटाले मागेजति सबै पाउने, अर्कोले एक तिहाई पनि नपाउने भएपछि गृह मन्त्रालयमा गलफत्ति चल्यो । गनगन बढी भएपछि गृहसचिव रनक्क भए, ‘आ, जेसुकै गर्नुस् ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७५ हजार नौ सय २७ जनाको दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीलाई रु. ३९ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर, प्रहरीको भन्दा ७० प्रतिशत कम जनशक्ति रहेको सशस्त्रलाई त्यहीअनुसार र माग गरेभन्दा धेरै कम रकम दिएपछि गृहमा तीन हप्ताअघि गलफत्ति चल्यो । प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप माग भएको दरबन्दी स्वीकृत नभएकोमा दुःख पोख्दै थिए । सँगै रहेका सशस्त्रका आइजी शैलेन्द्र खनाल चित्त दुखाउन थाले, ‘यो माग गरेको, तर केही पनि भएन’ । शैलेन्द्रको गुनासो थियो, भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीको जस्तै वाटर क्यानन, पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीमा सशस्त्रको भूमिका र विमानस्थल सुरक्षामा हिस्सेदारी माग्दा केही पनि सुनुवाइ भएन । सर्वेन्द्रको तर्क थियो, ‘प्यारामिलिटरी (अर्धसैन्य) फोर्स भन्ने, अनि सिभिल पुलिसको अधिकार सबै खोजेर कहाँ पाइन्छ ?’

गृहसचिव सशस्त्रसँग रिसाउनुको कारण हो, खरिदसम्बन्धी । अघिल्ला आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले ०७४÷७५ मा पोशाकसम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरेका थिए । पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आर्थिक नियमावलीअनुसार गर्न अनुमति दियो । तर, सशस्त्रले गृह र अर्थको सहमति नलिई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो । र, त्यो खर्च आव ०७५÷७६ मा विनियोजन भएको बजेटबाट पुर्ताल गरियो । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको खरिदका लागि बजेट सुनिश्चितताबिना अर्को आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट खर्च गर्नुलाई नियमविपरीत मानिन्छ । गृहमा गलफत्ति चलेलगत्तै यो मामिला ४२ करोड घोटालाका रुपमा अख्तियार पुगेको छ । त्यसरी किनिएका पोशाक भण्डारण गर्नुपूर्व गन्ती समिति बनाएर गणना गर्नुपर्नेमा आईजीपी सचिवालयका अधिकृतको सहभागिता रहने गरी भण्डार महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । यसमा चुस्ताका ठेकेदार मित्र लामा, टप बुटका ज्ञानेन्द्र बस्नेत (पुलिसका भूपू सई), उलन र कटनका पिताम्बर मुन्का, हिमाली ज्याकेट, हिमाली बुटका शरण अग्रवाल, स्लिपिङ ब्याग, रुक्स्याक ब्यागका राजु थापाहरूको भूमिका रहेको अख्तियारमा उजुरी छ । 

अर्कातिर विमानस्थलमा एकपक्षीय सुरक्षाका कारण बेला–बेला समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अरु कर्मचारीका हकमा चेकपोइन्टबाटै प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ । डिपार्चर, अराइभल हल, भन्सारजस्ता सबै ठाउँ पार गर्दै जानुपर्ने, फर्किंदा पर्स, बेल्ट, जुत्ता खोल्नुपर्ने † एयरलाइन्स, भन्सार, अध्यागमन, नागरिक उड्डयनका कर्मचारी, क्लिनर, लोडरसम्मका लागि लागु हुने यो नियमले प्रहरीलाई छुँदैन । फलस्वरुप सुनकाण्डदेखिका अनेकौँ अनियमिततामा प्रहरीको संलग्नता रहँदै आएको छ । तर, विदेशका विमानस्थलमा तीन प्रकारका सुरक्षा निकायले एकापसमा क्रस गर्दै सबैको निगरानी राख्ने गरेका छन् । बहस शुरु भएको छ– नेपालमा पनि त्यस्तै हुनु जरुरी भइसक्यो । त्यस्तो नहुँदा सिसिटिभी मनिटर गर्ने, कहिलेकाँही त्यसको लेन्स दायाँबायाँ गरिदिने, उस्तै परे कतिपय फुटेज बिगार्ने वा इरेज गरिदिनेजस्ता काममा पनि प्रहरी संलग्न हुँदै आएको भेटिन्छ । किनकि सिसिटिभी कसैको एक्लो नियन्त्रणमा छ ।