​भिआइपीको भ्रमणमा डेढ अर्ब

के हिजो– के आज ? सरकारको कार्यशैली उही । विदेश जान मन्त्री नै मरिहत्ते गर्छन् । विदेशीले फलानो मन्त्रालयका अधिकृत, नासु अर्थात् उपसचिव पठाऊ भन्दै आमन्त्रण गर्छन् । यताबाट मन्त्री जान्छन् । मन्त्री नजाँदा त्यो कोटा सचिवले खाइदिन्छन् । यस्तै परिपाटी मौलाउँदै जाँदाको परिणाम हेर्नुहोस् त केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको १७ महिना पुग्दा नपुग्दै भीभीआईपीहरूको विदेश शयरका नाममा १ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसके छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा मात्र मन्त्रीहरूले विदेश यात्रामा २२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको रेकर्ड छ, जसमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको हिसाबकिताब जोडिएकै छैन । 

प्रधानमन्त्रीको टोली कम्बोडिया र भियतनाम जाँदा २ करोड १२ लाख ८५ हजार २६ रुपैयाँ खर्च भयो । वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण खर्च ३ करोड ९ लाख ५५ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ लाग्यो । यही बीचमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित ४ जना इजिप्ट भ्रमणमा निस्कँदा १३ लाख ५६ हजार ३ सय ५५ रूपैयाँको बिल उठ्यो । ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेयता ओली भारत, चीन, स्विट्जरल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, अमेरिका, कोस्टारिका हुँदै युरोप जानुभएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रमको सिलसिलामा चार पटक विदेश भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार यी भ्रमणमा ७ करोड खर्च भएको छ । चीन भ्रमणमा ३ करोड ९ लाख, संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा भाग लिन निस्कँँदा १ करोड ६२ लाख, कतार जाँदा १ करोड २० लाख र पोल्याण्ड पुग्दा २ करोड १ लाख रूपैयाँ खर्च परराष्ट्रमार्फत निकासा गरिएको छ । 

अर्थको विवरणअनुसार वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको टोली दोहा भ्रमणमा निस्कँदा सात लाख ४ हजार २ सय ७३ खर्च भएको छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल न्युयोर्क जाँदा ९ लाख ५५ हजार २ सय ४५, यस्तै मातृका यादव नेतृत्वको दुई सदस्यीय टोली दुबई र बहराइन भ्रमणमा निस्कँदा ८ लाख ३८ हजार ९ सय ८, मातृका यादवको उपचार खर्चबापत १ लाख १३ हजार १ सय ९, यस्तै सेकेण्ड बेल्ट एण्ड रोड फोरममा भाग लिन मातृका यादवकै टोली चीन भ्रमणमा निस्कँदा ५ लाख ३९ हजार १ सय ५६, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप नेपालको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघमा निस्कँदा १८ लाख ७० हजार ३ सय ९०, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन निस्कँदा १ करोड ६२ लाख १५ हजार ३ सय ४ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मानवअधिकार परिषद्को ४० औं सेसनमा भाग लिन जाँदा ४४ लाख ४१ हजार ७ सय ७६ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव भारत जाँदा २ लाख १ हजार ७ सय २ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कृषिमन्त्री तथा स्वकीयहरूको भ्रमण २६ लाख रकमान्तर गरी चैतमा निकास गरिएको छ । यस्तै पुसमा रकमान्तर गरेर वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई ३ लाख १६ हजार ८ रुपैयाँ लण्डन भ्रमणको खर्च निकासा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आणविक सम्मेलनमा भाग लिन जापानतिर निस्कँदा ४१ लाख २९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । यता, प्रधानमन्त्री कोष्टारिका जाँदा ४३ लाख ७८ हजार ९ सय ८० खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण तथा प्रतिनिधिमण्डलको खर्च जोड्दा १ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुग्छ । कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेझैं मन्त्रीहरूलाई पनि कसिकसाउ गरे अलिकति भए पनि मितव्ययिता हुन्थ्यो कि !