​प्रधानमन्त्रीको हिसाव यो पनि

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हिसाब हेर्दै कुराकानी ‘राफसाफ’ को प्रयत्न गर्नुभएको छ । 

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रले देशभरबाट पाएको कूल मत (तेह्र लाख तीन हजार सात सय एक्काइस) १३. ६५ प्रतिशत थियो । ६०/४० को अनुपातमा उम्मेद्वारी बाँडफाँड भयो, पार्टी एकतामा पनि त्यही हिसाव तय गरियो । तर, जनादेश फरक किसिमको आयो । र, अहिले बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री त्यही चुनावको हिसाब उतार्दै हुनुहुन्छ, जुन केही दिनअघि माधव नेपाललाई बोलाएरै सुनाउनुभयो । चुनाव चिह्नबारे कन्फ्युजन हुँदा अर्को ८–१० प्रतिशत मत बदर भएको हिसाब छाड्दा पनि तत्कालिन एमालेले पाएको मत हो, (एकतिस लाख त्रिहत्तर हजार ४९४) ३३.२४ प्रतिशत । यदि, एउटै चिह्नमा लडेको भए परिणाम दुवैको ५५ देखि ६० प्रतिशत आउने रहेछ । यति हिसाब सुनाएपछि केपीले भन्नुभयो, ‘अनि, तपाईं प्रचण्डसँग मिलेर किन सहमतिको कुरा उठाउनुहुन्छ ?

आधा–आधा कसरी दिने, ल भन्नुस् त ! उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक दिएकै छ त !’ केपीको हिसाब निकाल्ने चातुर्यताबाट प्रभावित भएर होला, माधव नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो, ‘कुरा त्यस्तो पो हो र !’  त्यही दिन, जतिबेला केपी र माधवको भेट भइरहेको थियो– मात्रिकाकै अर्को प्रसंग निस्कियो । पहिला ललिता निवास छेउबाट बाटो निकाल्नेसम्बन्धी एउटा निर्णयमा तत्कालिन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त (कर्मचारी सरकारका मन्त्री) ले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार’ भनेर माधव नेपाललाई फसाउन खोजेजस्तै प्रसंग देखाउनुभयो, केपीले माधवलाई । ‘हेर्नुस् त, पहिला तपाईंलाई त्यसरी फसाउन खोजे, अहिले फेरि मात्रिकाले यो फाइलमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार’ भन्दै मतिर सोझ्याउन खोज्दै छन् ।’ फाइल थियो, मात्रिकाले नै चलाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी । 

उता, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक एउटा, संसदमा दर्ता भएको अर्को † विधेयकको गञ्जागोलले सरकारको टाउको खाइरहेको बेला फेरि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यस्तो काम भइदियो । यस्तो भएपछि प्रमले मन्त्री मात्रिकालाई बोलाएर ‘यस्तो त गर्न भएन नि । त्यो सच्याएर क्याबिनेटबाट पास भएकै ल्याउने भए ल्याउनुस्, नभए अहिल्यै बिदा हुनोस्..’ भन्दै पड्किनु भयो । मात्रिकाले कर्मचारीबाट गल्ती भएको भन्दै क्याबिनेटबाटै पारित भएको विधेयक हतार हतार लानुभयो ।