​केले अत्याउने, कसलाई पत्याउने

‘सरकारले भनिहाल्यो, अब सोहीअनुसार गर्ला नि त’ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन ! सरकार र पार्टीबीच समन्वय भएन, काममा तालमेल मिलेन भनेर कुरा उठिरहेको बेला संसदमा पनि यस्तै बेथिति रहेछ । एउटा सदनले एक वर्षअघि नै संशोधन गरेर पठाएको विधेयक अर्को सदनले एक वर्षपछि संशोधन नै नहेरी पुरानो मस्यौदा हुबहु पारित गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकारसहित विभिन्न विवादास्पद विधेयक दर्ता भएर थन्किएका छन् । तिनलाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउने भनी सरकारका प्रतिनिधिले सरोकारवालालाई बचन पनि दिइसकेका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले मसिनो गरी नहेरी कुनै पनि विधेयक पास हुँदैनन् । तर, एउटा कानुन छ, राष्ट्रिसभाले पारित गरेर पठाए पनि प्रतिनिधिसभाले उल्ट्याइदिएको । त्यो हो, प्रशासकीय अदालतसम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ।

राष्ट्रियसभाले हेरफेर गरेर उक्त विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, प्रतिनिधिसभाले सरकारले शुरुमा पेश गरेको मस्यौदा नै पास गरिदियो । अर्थात्, राष्ट्रियसभाबाट संशोधन हुँदै प्रतिनिधिसभा पुगे पनि त्यो संशोधित ढाँचामा पारित हुन नसक्ने रहेछ, पुरानै ढर्रामा लगिँदोरहेछ भन्ने यो ताजा उदाहरण हो । घटना गत बिहीबारको हो । गत वर्षको असार ३ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले उतिबेलै संशोधनसहित पारित ग¥यो । पहिला पहिला जागिर खोसिएकोसम्बन्धी मुद्दा मात्रै हेर्ने यो अदालतलाई सरुवा, बढुवा, स्पष्टीकरणजस्ता सामान्य प्रकरणमा समेत हात हाल्ने अधिकार दिइएको छ ।

रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारी, विमला राई पौडेल, जितेन्द्रनारायण देव र बृशेषचन्द्र लालसहितले कर्मचारीको सरुवा–बढुवाउपर समेत पुनरावेदनमा जानेलगायत विषयमा विरोधको सूचना दर्ज गरेका थिए । यहीअनुसार राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरी प्रतिनिधिसभाले सर्लक्क उल्टाएर लालमोहरको निम्ति शीतलनिवास पुगेको छ । अहिले ती संशोधन कहाँ पुगे, पत्तो छैन । विधेयकचाहिँ शुरुको मस्यौदामा जे–जे छ, त्यहीअनुसार पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुगेलगत्तै सुवास नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएका बुँदाप्रति असहमति जनाएका थिए । नेकपा, संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङको तर्क थियो, ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला २ सयभन्दा बढी मुद्दा भएका ठाउँमा इजलाश हैन, सबैतिर अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ 

उता, मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा शुक्रबार छलफल हुँदा प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयककै शैलीमा जाने कुरा निस्किएको छ । प्रतिनिधिसभामा कानुन तथा न्याय समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल हुन् । त्यही समितिमा सुवास नेम्वाङ, बालकृष्ण खाँणहरु छन् । सो छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि थिए । त्यहाँ सुवास नेम्वाङले ‘चिन्ता नगर्नुस्, हामी यसलाई मिलाउँछौँ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक त तल लगेर सच्यायौँ भने यसमा किन चिन्ता लिनुहुन्छ’ भन्दै सरोकारवालालाई आश्वस्त पारेका छन् । 

प्रशासकीय अदालतमा १२ वर्षदेखि काशिराज दाहाल अध्यक्ष छन् । उनीभन्दा जुनियर न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके । यो अदालतका दुई सदस्य सचिव हुन्थे । तर, काशिराजलाई भने पुनरावेदन तहको त्यही अदालतमा अल्झाइराखिएको छ ।