​व्यवस्था यसरी हुन्छ बदनाम

नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कानुन निर्माणदेखि विभिन्न नीति बनाउँदासम्म राजनीतिक नेतृत्व हैन, पैसावालहरु हावी हुँदै आएका छन् । 

फेरि पनि यस्तै निर्वाचन प्रणालीअनुसार जाने कि त्यसलाई फरक किसिमले लैजाने ? यही यक्ष प्रश्नमाथि शुक्रबार छलफल भएको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहाल, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, विनोद भट्टराईहरु थिए त्यहाँ । छलफलमा प्रश्न उठ्यो, अहिलेकै प्रणालीले लोकतन्त्रलाई धान्छ त ? किनभने, टिकट पाउन धनाढ्य, ठेकेदार र तस्कर हुनुप¥यो । पुराना, दुःख पाएका कार्यकर्ता वा गरिबले टिकट पाउनै मुस्किल, पाए पनि पैसा नभएर हार्नुपर्ने पीडा † एउटाले २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको सीमा । कसैले संसदको चुनाव जित्यो भने २५ लाख कमाउन पाँच वर्षको तलब जोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, कम्तीमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म खर्च नगरी (प्रत्यक्षतर्फ) अहिलेको संसदमा कसैले जितेका छैनन् । ऐनमा तोकिएकै पैसा उठाउन पनि पाँच वर्ष लाग्छ भने चुनावको ऋण केले तिर्ने ?

यसनिम्ति तस्करसँग मिल्नुप¥यो, अनुचित वा गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई सघाउनुप¥यो, बाटो, पुल, बिल्डिङ, विमानस्थलको काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारसँग बसउठ गर्नुप¥यो, रातो पासपोर्ट बेच्नुप¥यो…† यी र यस्ता अनुचित काममा अल्झिनुपरेपछि ती सांसदले देश कहिले बनाउँछन् ? किनभने खर्च टिकट दिने पार्टीको हैन, उठ्ने उम्मेदवारको हुन्छ । उसले घर, जग्गा बेचेर वा बन्धकी राखेर चुनाव लडेको हुन्छ । जितेपछि पनि आदर्शकै कुरा गरेर पैसा कसरी उठोस् ? 

अहिले सांसदहरुको तलब ५० हजार छ । वर्षको ६ लाख हुन्छ । वर्षको ६ लाखका दरले जोड्दा पाँच वर्षमा बल्ल ३० लाख पुग्छ । कमाइले नपुग्दा व्यापारीको सामु लम्पसार पर्नुपरेको, तिनका खरिदबिक्री र मुद्दामामिलाको फाइल च्यापी ठाउँठाउँ धाउनुपरेको, नक्कली पिए, ड्राइभरको तलब गोजीमा हालेको बात लागेको अवस्था अर्कातिर छ । उड्ने, गुड्ने, खाने, इन्धन–यातायात, चिया–चमेना, पाहुना, घरभाडा, मोबाइल, पत्रपत्रिका खरिदको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।

त्यसै पनि चुनावमा खर्च बढी गर्ने र निर्वाचन आयोगमा विवरण मिलाएर थोरै देखाउने चलन छ । यस्तो विसंगत निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्नका निम्ति पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा जानु उत्तम उपाय हुने राय छलफलका क्रममा उठेको छ । पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमा व्यक्ति उम्मेदवार हुँदैन । पार्टीहरुका बीच चुनाव हुन्छ । खर्च पनि पार्टीले नै गर्छ । डेनमार्कसहितका केही देशमा यस्तो निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास चल्दै आएको छ । अहिलेकै प्रणालीअनुसार चुनाव गराउने हो भने उम्मेदवारको खर्च बढी, तामझाम बढी, तर उपलब्धी शून्यको अवस्था रहने देखिँदै आएको छ । त्यही आर्थिक बोझका कारण पार्टीले कार्यकर्तालाई भन्दा बढी तस्कर, व्यापारीका कुरा सुनिदिनुपर्ने बाध्यता छ । 

झण्डै आधी समानुपातिक सिष्टम अहिले पनि छ भने यसलाई पूर्ण किन नबनाउने ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुन्ने तर सांसदचाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट किन नल्याउने ? विनोद चौधरी, मोती दुगड, दिवाकर गोल्छा, इच्छाराज तामाङहरुलाई जुन सिष्टममा पनि किन हावी गराउने ?