कम्युनिष्टमा किचलो मिलाउँदाको कथा

भनियो, पार्टी एकता । विधि बनाइयो– पहिला इञ्चार्ज भएकालाई नै निरन्तरता दिने । तर, हुने बेलामा त्यस्तो गरिएन । आफ्नालाई बोक्ने र अर्कालाई ठोक्ने काम भएको भनी नेकपामा असन्तुष्टि छ ।

पार्टी एकतापछि जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पूर्वएमालेका गतिला–गतिला नेता नै बेरोजगार भएका छन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष थिए, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावलहरू । उनीहरू एकीकरणपछिको सचिवालयमा त परेनन् नै त्यसपछि पनि भन्न लायकका जिम्मेवारीमा राखिएनन् । अहिले जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोकिए । यसअघि जिल्ला कमिटीका संयोजक र सचिव छानिए । तर, यिनलाई कहिल्यै सोधिएन, खोजिएन । एक वर्ष लगाएर कामचाहिँ के गरियो भने, एक वर्षअघि जो–जो थिए, उनीहरूलाई स्वतः जिम्मेवारी दिने । यही गर्नलाई किन वर्ष दिन बिताइयो ? स्पष्ट जवाफ छैन । त्यसमाथि विप्लवबाट आएका पदम राई, नयाँ शक्तिबाट आएका खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमलाहरू कहाँ रहने ? टुंगो लागेको छैन । चितवनबाट कांग्रेसको बिल्ला भिरेर आएका महेश दाहाल रातारात ‘नेकपा’ बने, सर्लक्कै राजदूत खाए । तर, जीवन नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुम्पिएका योद्धा यता न उता छन् ।

जिम्मेवारी दिनुपर्नेलाई नदिएर सचिवालयमा रहेका नेताले विभाग पनि हाँक्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ भन्दै युवाहरूको बाटो, क्षमता र नेतृत्व विकासको अवसरमा बन्ध्याकरणको स्थिति सिर्जना गर्ने काम भएको छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूबीच विभागीय प्रमुखको निम्ति तानातान छ । पूर्वमाओवादीकेन्द्रका खास–खास नेताहरू जिम्मेवारीबाट विमूख भएनन् । एक प्रकारले अहिले कम्युनिष्ट पार्टी कांग्रेसजस्तो, कांग्रेस कम्युनिष्टजस्तो हुन पुगेको बुद्धिजीवीबीच चर्चा छ । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको ‘क्याडर बेस्ड’ (कार्यकर्तामा आधारित) हुन्छ, कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ पार्टी हो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा हरेक सदस्यले लेबी तिरेको हुन्छ । पहिला–पहिला जेलमा बसेकाले पनि आफ्नो सिदाबाट काटेर लेबी तिर्थे । अहिले तीन वर्षदेखिको लेबी उठाइएको छैन । बरु, कांग्रेसले लेबी उठाउन शुरु गर्दै छ । उसले नेता–कार्यकर्तालाई बोल्न–लेख्नमा आचारसंहिता लगाएको छ ।

त्यसमाथि नेतृत्वको अभ्यास नै कस्तो भने नेकपाका दुई अध्यक्ष लामो समय प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका । अहिले पार्टी र सरकार दुबैतिर सत्तापक्षीय । शेरबहादुर देउवा लामो समय पार्टीभित्र गिरिजाबाबुसँग लडे । जब आफ्नो पालो आयो, अनि गिरिजाकै शैलीमा विरोधीलाई निषेध गर्दै आफ्नालाई मात्र बोके । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदमा नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । तर, त्यहीँ प्रदेश सरकारको बजेट सत्तारुढ सांसदले च्यात्ने स्थिति आयो । हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकार परिवर्तनको अभियानमा लागियो । सरकारले आफ्ना सांसदमाथि त्यति चासो दिएन । फलस्वरुप उसको बचाउमा कोही पनि लागेनन् । आफैँ–आफैँ लडेपछि अप्ठेरोमा साथ देओस् कसले ? आलोचनात्मक चेतको विकास र भूमिकाका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई निक्कै सिकाए । तर, अप्ठेरोमा बचाउको भूमिकाबारे नसिकाइँदा आफैं समस्यामा परेका छन् । त्यसमाथि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सरकारले संघीयता बुझेन, जोगाउन चाहेन ।’ 

यहाँ अर्को समस्या छ, संघीयता पहिला माओवादीले अघि सारेको हो । त्यसबेला कांग्रेस–एमालेले भद्रगोल रोक्न खोजेकै हो । संविधानमै पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयता भनिएको छ । तर, २ नं. प्रदेशबाहेक अन्यत्र पहिचान र सामथ्र्यको महŒव, मूल्य र मानसिकता– केही छैन । आदिवासी–जनजातिहरू सबैतिर अल्पमतमा छन् । प्रदेश संसद र सरकारहरूमा खस–आर्य समुदायकै बाहुल्यता छ । विधेयकहरू पनि केन्द्रिकृत रुपमै अघि सारिएका छन् ।

इञ्चार्ज किचलो

ताप्लेजुङमा पहिला तिलकुमार मेन्याङ्वोको नाम थियो । सोमबारको बैठकले भाष्कर काफ्लेलाई तोक्यो । काभ्रेमा पार्टी अध्यक्ष वैद्यबाट माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेकी रुकु चौलागाइँ भएपछि इञ्चार्जको दाबी थियो, दोलखाका ईश्वरी बिकको । तर उनैले मलाई यो पद चाहिएन भनी प्रधानमन्त्रीसामु लिखित निवेदन पठाए । ०६४ मा चुनाव उठेर जितेका वा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भए, उनीहरूको सिफारिसप्राप्तले स्वतः टिकट पाउने परिभाषाभित्र परेर ०७० मा ०६४ मा बागमतीबाट जितेका एक मात्र एमाले सांसदको हैसियतले कृष्णप्रसादले टिकट पाए । तर, झलनाथ, माधव र विष्णु पौडेलहरूलाई रुपन्देहीमा घनश्याम भुषाललाई उठाउनुपर्ने थियो ।

त्यहाँ ०६४ मा लीला गिरीले सात सय भोटले हारेका । परिभाषित मापदण्डका आधारमा जाँदा लीलाले स्वतः टिकट पाउने । त्यसैले काभ्रेमा सम्झौता गर्दा अर्को गुटले रुपन्देहीमा अवसर पाउने कारण त्यस्तो हुन गयो । यसपटक जिल्ला इञ्चार्ज तोकिनुअघि नै ‘लाज’ पनि लज्जित हुने गरी बधाइको ओइरो आयो । पार्टी एकीकरण नै नस्वीकारेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका लेखनाथ न्यौपाने केन्द्रीय सदस्य हुन् । तर, जिम्मेवारीमा छैनन् । अनुमोदनपूर्व नै उनले बधाई खाए, राजधानीको इञ्चार्जको रुपमा । इञ्चार्जचाहिँ पूर्वएमालेकी सावित्रा भुषाल भइन् । इञ्चार्जमा बधाई खाएका लेखनाथ सहइञ्चार्ज पनि भएनन् । मकवानपुर इञ्चार्जमा पहिला कुमारी मोक्तानले बधाई खाइन् । तर, इञ्चार्ज भए विरोध खतिवडा । राजेन्द्र गौतमले संखुवासभाका लागि बधाई पाए तर इञ्चार्ज तोकिए राजेन्द्रकुमार राई (भोजपुरका) । मिलाउँदाको भद्रगोल कतिसम्म भने सिराहाको प्रतिनिधिसभाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र राजपा एक–एक र नेकपाले अर्को एक सीट जितेको छ । तर, नेता मिलाउन त्यहाँ १० जना सहइञ्चार्ज तोकियो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ इञ्चार्ज भए । एउटा क्षेत्र पनि चुनाव नजितिएको महोत्तरीमा ६ जना र एउटा मात्रै चुनाव जितिएको धनुषामा ९ जना सहइञ्चार्ज तोकिए । काठमाडौं र दाङमा पनि भाग मिलाउने नाममा १०–१० जना सहइञ्चार्ज तोकिएका छन् । 

यसअघि कतिपय जिल्लाले केन्द्रको भन्दा फरक किसिमले एकीकरण गरे । तर, केन्द्रबाट अझै निर्णय अनुमोदन नगराई कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । माधवपक्षीय जिल्लाले शुरु गरेको यस्तो मिलेमतोको एकीकरण केपीपक्षीय जिल्लाले पनि गरेपछि हिसाब–किताब बराबरीमा टुंग्याइएको छ । जस्तो कि, खोटाङमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका देवान किराँती अध्यक्ष भएपछि सचिव तोकिएका बबी चाम्लिङले जुनियर माओवादीको सचिव खान्न भन्दै राजीनामा दिए । त्यसलाई प्रदेश कमिटीले स्वीकृत ग¥यो । उनको ठाउँमा राम दंगाल सचिव भए । बबी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । मोरङमा निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाल केन्द्रबाट एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष तोकिए । तर, उनले पनि मिलाएरै राजीनामा दिए । सट्टामा उनी अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सचिव जितेका पूर्वसांसद ऋषि पोखरेल अध्यक्ष बनाइए । माओवादीले पनि पहिला तोकिएका सचिव गोपी अछामीलाई राजीनामा गरायो र गणेश उप्रेतीलाई अर्को सचिव तोक्यो । तर, यी कुनै पनि नामावली केन्द्रबाट अनुमोदन गराइएको छैन । काभ्रेको सचिवमा पूर्वएमालेका अध्यक्ष टोकबहादुर वाइवा तोकिएका छन् । उनी माधवपक्षीय हुन् । रुपन्देहीमा पनि सचिव तोकिएका पूर्वमाओवादीका दधिराम न्यौपानेले एकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् । 

लेबीको चटारो

पार्टी एकीकरणपछि देशभरि नेकपाका सदस्य छन्, सात लाख । सदस्य संख्या देखाउन त मज्जा छ । तर, तिनलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गर्ने र संकलन गर्नुपर्ने लेबीको मामिलाले प्रत्येक जिल्लाको टाउको खाइरहेको छ । एकीकरणपूर्व एमालेले वार्षिक सदस्यता शुल्क र लेबीका रुपमा ६ सय तोकेको थियो । गत वर्ष एकीकरणपछि वर्षको तीन सय बढेर नौ सय भयो । ०७३ फागुन–चैतबाट स्थानीय चुनावकेन्द्रित भेला–बैठक शुरु भएपछि लेबी संकलन गरिएन ।

०७४ साल पूरै चुनावी वर्ष भयो । ०७५ सालमा एकीकरण भएर त्यसले पूर्णता नपाएपछि सबै थोक ठप्प हुन पुग्यो । ०७६ साल लाग्यो । अब तीन वर्षको लेबी एकमुष्ट उठाउनु छ । पूर्वएमालेका कतिपय कमिटीले लेबी उठाउन सर्कुलर गरिसके । तर, उठिसकेका छैनन् । ०७३ सालको ६ सय, ०७४ र ०७५ को ९–९ सयका दरले १८ सय र जम्मा गरेर २४ सय रुपैयाँ एउटा सदस्यबाट संकलन गर्नुपर्छ । यदि, सात लाख सदस्यले २४ सयका दरले लेबी तिर्ने हो भने नेकपाको खातामा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ र यो पार्टी नेपालको इतिहासमै सबभन्दा धनी पार्टी पनि बन्छ । यो लेबीमा मन्त्री, सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री भएका नेताहरूको हिसाब गरिएको छैन । ती पदमा गएका नेताहरूले तिर्ने लेबी पूर्वमाओवादीले अलग्गै, पूर्वएमालेले अलग्गै उपभोग गर्दै आएका छन् । अर्थात्, पार्टीको राजनीतिक–सांगठानिक एकीकरण त भयो । तर, आर्थिक एकीकरण भएको छैन । आर्थिक कारोबारहरू अलग–अलग छन् । एउटाको हिसाब अर्कोले देखाउँदैन ।