​काण्डमा बयान दिने यी कमरेड

‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ मा नेताको मन डुल्दा विशेषज्ञले पाउनुपर्ने ठाउँमा विभिन्न आरोपको भारी बोकेका बद्मान पात्र पदासिन हुन पुगेका छन् ।
ज्ञान छ, साइटिस । अर्थात्, दुर्लभ वन्यजन्यु मामिलाको ।

तर त्यस्तालाई लगेर राखिएको छ, विशेष अदालतमा । न्यायपरिषद्ले साउन २ गते गरेको पदपूर्तिका क्रममा नैतिक र चारित्रिक स्वच्छताको परीक्षणबिना नै एकजना व्यक्ति त्यसरी पठाइएका छन् । विशेष अदालत भनेको विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र विशेषज्ञ न्यायाधीशले जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँ हो । तर, दिपालय उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारीलाई अध्यक्ष तोक्दै कृष्ण गिरी, बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारुसँगै डा.रवि शर्मा अर्याललाई त्यहाँ पारिएको छ ।

वन मन्त्रालयमा रहँदा रविबहादुर विष्ट र रवि अर्यालको राम्रै चलखेल थियो । एकजना सचिव र अर्का कानुन अधिकृत । उनीहरू त्यहाँ रहँदा धेरै काण्ड प¥यो । चोभार जाने बाटोमा पार्किङ गरिएको गाडी हल्लिएको भनेर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो, ०५५÷५६ सालताका । यसमा विभागीय कारवाही भयो । पछि दुई चोटिसम्म कारवाही सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइयो । उनैलाई अहिले विशेष अदालतमा ल्याइएको हो । विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणसहित ठुल्ठूलो अनियमितता भएका मुद्दा हेर्छ । संस्थागत संस्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) नहुने कारण ०५९ सालमा अख्तियारमा बसेकै बेला विवादमा मुछिएका व्यक्ति अहिले त्यहीँबाट आउने मुद्दाको परीक्षण, विश्लेषण र फैसला गर्ने निकायमा पुग्दा कस्तो न्यायसम्पादन होला ? त्यसमाथि उनी हावादारी गफमा कहलिएका व्यक्ति † अख्तियारको सुपरभाइजर हो, विशेष अदालत । मुद्दा मिल्यो÷मिलेन, प्रक्रिया पुग्यो÷पुगेन भनेर हेर्ने निकाय । न्यायाधीशमध्ये विशेष इमान्दारिता र गुण भएकालाई लगिने ठाउँमा विभिन्न नाममा कारवाही भएका व्यक्ति जाँदा अदालतको गरिमा कहाँ पुग्छ † हेर्न बाँकी नै छ । यो संविधान निर्माणताका टेकप्रसाद ढुंगाना संवैधानिक समितिबाट कानुन सचिव हुँदै न्यायाधीशतिर हिँडेपछि रविलाई ल्याएर राखियो । कृष्ण सिटौलासँग त्यही बेलाको नाता लगाएर उनी न्यायालयमा छिरे । लोकमान अख्तियार प्रमुख हुँदा १३ पन्ने फारम भरेका यस्ता न्यायाधीशले त्यही अख्तियारबाट पठाइने मुद्दा हेर्ने भएपछि कहाँ पुग्छ न्याय ?

अर्कातिर अदालती प्रक्रियाका अनेकन भद्रगोल छन् । तीन र पाँच जनाले टुंग्याएको मुद्दा कहाँ पुगेर के हुन्छ टुंगो छैन । प्रधानन्यायाधीशसहित बसेर सुनाइएको मुद्दा अनेक बहानामा फर्किने गरेको छ । एउटा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालभरि त्यो मुद्दा उठ्न नदिए पनि अर्को प्रधानन्यायाधीश आउनासाथ फाइल खुल्ने गरेको छ । यस्तो भद्रगोल सर्वोच्च अदालतमै देखिएको हो । सर्वोच्चले एउटा आदेश गरेर किनारा लगाइसकेको मुद्दा दोहो¥याएर, तेहे¥याएरमात्रै हैन, चौथाएर पनि खुल्ने, अचम्मका घटना भइरहेका छन् ।

उता, ललिता निवास प्रकरणबाट उम्किन अमेरिका र भारत पुगेका विजय गच्छेदार आवास तथा भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतले फाइल सदर गरेबापत बयान दिनका लागि काठमाडौं छिरेका छन् । विभिन्न समयमा भूमिसुधार मन्त्रालय सम्हालेका नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ र नेकपा संयुक्त हुँदै अहिले नेकपामा प्रवेश गरेका चन्द्रदेव जोशीले भने अख्तियार गएर बयान दिइसकेको अवस्था छ ।