​कुन देशका निम्ति छानिए को–को ?

सरकारले गरेको वित्तीय व्यवस्थापनमध्ये अहिले दुई विषयमा व्यापारीहरू तात्तिएका छन् । एउटा हो, ढुवानी कर । अर्को, प्यान फर अल (सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर) को प्रावधानलाई लिएर बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म व्यापारीको लर्को पुगिसकेको छ ।

प्यानको व्यवस्थाले आफन्तलाई तलब दिएको देखाएर घाटा सिर्जना गर्ने र करबाट मुक्त हुने कोशिश असफल हुने कारण व्यापारीहरूले त्यस्तो व्यवस्था अस्वीकार गर्दै आएका हुन् । एक हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरिने मान्छेको प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने कुरा अहिलेको नीतिमा छ । पत्नी, छोरा, छोरीका नाममा भुक्तानी देखाएर नाफामा खर्च कटाई आयकर नतिर्न पल्किएका व्यापारीलाई यसले ठूलै मार पार्छ । नेपालको आयकर प्रणाली स्वयंनिर्धारण गर्ने छ । पत्नीलाई तीनलाख, बुहारीलाई एक लाख तलब खर्च देखाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यो विसंगति नियन्त्रणका लागि प्यान नम्बर उल्लेख गरेपछि मान्छेको तीनपुस्ते विवरण भेटिन्छ ।

ढुवानी व्यवसायीको कर हटाउनुपर्ने माग एकातिर छ भने राजश्व अनुसन्धान  विभागले भेहिकल ट्रयाकिङ सिष्टम लागू गर्ने भएपछि व्यवसायी अर्को मारमा परेका छन् । जहाँबाट सामान लोड गरे पनि वेभसाइटमा इन्ट्री गरेरमात्र हिँड्नुपर्ने यो व्यवस्था आन्तरिक ओसारपसारमा लागु गर्न नहुने माग व्यवसायीको रहँदै आएको छ । यही व्यवस्थाका कारण कतिपय व्यापारिक फर्मका सामान भन्सारबाट नछुटेको अवस्था छ । उद्योग बाणिज्य महासंघले २५ जिल्लाका व्यापारी आन्दोलित भएको जनाएको छ । न्युरोडतिर अर्को तमाशा छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रसम्बद्ध राष्ट्रिय व्यापार संघले आन्दोलनका नाममा चन्दा उठाएको गाइँगुइँ छ । यिनै कुरालाई लिएर आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, जिल्लाका अध्यक्ष र वस्तुगत संस्थासहितको छलफल भयो । प्रमको निर्देशनबमोजिम सोमबार अर्थमन्त्रीसँग उनीहरूले कुरा गरे । अर्थले कानुन संशोधन गर्न नसकिने, तर कुनै प्रावधानका कारण परेको अप्ठेरो फुकाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । तर, कार्यदलमा राखिने मान्छेको नाम भने टुंग्याइएको छैन ।

त्यस्तै, नयाँ आर्थिक वर्ष लागू भएयता राजश्व संकलनमा भारी मात्राले गिरावट आएको छ । सामान्यतया दिनको करिव एक अर्ब राजश्व उठ्नुपर्नेमा केही दिनयता २४–२५ करोड उठ्ने गरेको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, दिल्लीमा रिक्त रहेको इकोनामिक काउन्सिलर पदका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निता अर्याल पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेको छ । उनी पर्यटन मन्त्रालयकी सहसचिव हुन्, पति गुल्मेली लक्ष्मण राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट छवि पराजुली, ग्वाङझाओमा अध्यागमन प्रमुख रहेका र ३३ किलो सुन काण्डको छानबिन टोलीका प्रमुख ईश्वरी पौडेलको नाम मन्त्रिमण्डलसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।