​अन्तिममा आएर यस्तो आत्तुरी

कर्मचारीको भरमा चल्नुपर्ने सरकारले किन धोका खाँदो रहेछ भने, सरकारी कुर्सीमा बसेर जागिर खाने, सेवाचाहिँ विदेशीको मात्रै गरिरहने र उतैको अवसर पर्खिंदा यता गर्नुपर्ने काम बिर्सिने, टार्ने ! मुख्यसचिव हुँदाहुँदै डा.सोमलाल सुवेदी एडिबीको जागिर खान गएजस्तै अहिले स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरी विदेशिने भएकी छन् । 

सरकारले स्वास्थ्यबाट प्रम कार्यालयमा तान्दा अदालतबाट आदेश गराएर उनी किन स्वास्थ्यमै फर्किइन् भन्ने कुरा पनि यो प्रकरणबाट खुल्छ । आजको ठीक एक महिनापछि, अर्थात् सेप्टेम्बरदेखि उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनको जागिर खान जाँदैछिन् । राजीनामा लेखिसकिन् । आजभोलिमा बुझाउने तयारी छ । यसअघि तत्कालिन मन्त्री राजेन्द्र महतोको अपमान सहन नसकेर जागिर खान सकिनँ भन्ने स्वास्थ्य सचिव डा.सुधा शर्मा पनि पुष्पाकै जस्तो विदेशी जागिर मिलाएर हिँडेकी थिइन् । उनले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गत अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा जागिर पक्का भएपछि राजीनामा दिएकी हुन् । अहिले राजीनामा लेखिसकेकी र दिन ठिक्क पारेकी डा.पुष्पा सहसचिव हुँदैमा लामो समय परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा बसेकी थिइन् । डा.सुधाले कसरी विश्व स्वास्थ्य संगठनमा ठाउँ पाइन् भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेकी डा.पुष्पाले उक्त महाशाखामा हुँदैदेखि त्यतातिर पासो हाल्न थालेकी हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीलाई जागिर दिने अनेकन शर्तमध्येको एउटा हो, निरन्तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेको हुनुपर्ने । त्यसैका लागि मुद्दा हालेर पनि स्वास्थ्यमा फर्किएकी उनी अब जागिर नसकिँदै हिँड्ने भएकी छन् । उनी त जाने भइन् नै । उनी गएपछि फेरि अर्को सचिव नल्याइदिए हुन्थ्यो भनेर स्वास्थ्यमै रहेका अर्का सचिव रामप्रसाद थपलिया दौडधुप गर्न थालेका छन् ।

विदेशतिर आँखा गाडेर बस्ने कर्मचारीबाट सरकारले मार खाएको यो प्रकरणसँगै अर्को मामिला पनि आउँछ– कोही कर्मचारी किन वर्षौंदेखि एउटै अड्डा कुरेर बस्छ ? प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्म तात्तिँदा पनि कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्तिले निरन्तर उन्मुक्ति पाउँदा यस्तो विषयको खुलासा भएको हो । राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकूलपति डा.संगीता भण्डारीलाई कारवाही गर्ने प्रसंग जोडिएको छ यसमा । शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा नियमावली सिनेटबाट पास नहुँदै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र नलिई अस्पताल हस्तान्तरणका लागि दबाब दिएको, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारहरु तयारीबिना नै महंगा–महंगा मेडिकल उपकरणहरु खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोजस्ता आरोपमाथि तीनवटा फरक–फरक छानवीन समितिले कारवाही सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि बढ्दैन । कारक रहेछन्, उपसचिव भवनाथ खतिवडा । चिकित्सा सेवा शाखामा बसेर अस्पतालको लाइसेन्स दिने व्यक्ति हुन् उनी । दरबन्दी र काम त्यता गर्ने उनले निरन्तर पाँच मन्त्रीको सचिवालय पनि हेर्दै आएका छन् । अहिले डा.संगीताको कारवाहीसम्बन्धी फाइल उनैले राखेको बताइन्छ । जबकि, उनको अनियमितताबारे छानवीन गर्न मन्त्रीसमेत भइसकेका सांसद खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनेको थियो । त्यसमाथि मन्त्रालयले सहसचिवहरु गुणराज लोहनी र महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अलग अलग छानवीन समिति बनायो । सबै समितिले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो । तर, आजसम्म न संगीतालाई कारवाही भएको छ । न उनको कारवाही (निलम्बन) सम्बन्धी फाइल लुकाउने भवनाथलाई केही गर्न सकिएको छ ।

स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि बस्दै आएका अर्का अधिकृत हुन्, लीला पौडेल । योजना महाशाखाअन्तर्गत योजना शाखामा उनी शाखा अधिकृतदेखि बसेका हुन् । उपसचिव भएपछि केही समय भूमिसुधार मन्त्रालयमा गए । तर, फेरि फर्किए । अहिले पनि त्यहीँ छन् । 

उता, वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति बलभद्रप्रसाद दास घुससहित अख्तियारद्वारा रंगेहात पक्राउ परेपछि त्यहाँ उपकूलपति नियुक्तिका लागि व्यापक चलखेल शुरु भएको छ । रेक्टर डा.गुरु खनाललाई उपकुलपति बनाउने नेकपाको लबिङ छ । उनी अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा रेक्टर नियुक्त भएका थिए । 

अर्कातिर स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक फेरिए । तर, आयोजना विभागमा ११ औँ तहका डा.बासुदेव उपाध्याय त्यहीँ रहे । उनलाई हटाउन नरदेवी अस्पतालबाट डा.श्यामबाबु यादवलाई लैजाने प्रयास भइरहेको छ । डा.श्यामबाबुको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मामिला अख्तियारमा विचाराधीन छ । तर, ‘एउटा यादव मन्त्री हुँदा अर्को यादवले दुःख पाउनुपर्ने ?’ भन्दै आजै, अहिल्यै त्यहाँ पोष्टिङ गर्न एकथरि मान्छे तात्तिएका छन् । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल गगन थापाको पालामा कांग्रेस भनेर त्यहाँ पठाइएका ।

अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् । ११ औँ तहमा बढुवा हुनेबित्तिकै सो विभागमा गएका उनलाई केही समयअघि मन्त्रालयमा तानियो । त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च गए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर दुबै पक्षलाई झिकाएको छ ।