​झलनाथले यसरी पन्छाए झमेला

इरानी राजाको एउटा कथा छ । घरमा खानेकुरा केही थिएन । बच्चालाई भोक लाग्ने नै भयो । बाबुआमाले चुलोको माथि छानोमा कसौंडी झुण्ड्याउने, तलबाट आगो बाल्ने काम गरे । पाक्ला र खाउँला भनेर बालबच्चा पर्खिरहे । फेरि बाबु–आमाले ‘ऊ पाक्दैछ’ भन्दै आश देखाइरहे † तर, भोका बच्चा रुँदै–कराउँदै निदाए । भोलिपल्ट राजाले आएर हेर्दा देखियो, बच्चा रोइरहेकै छन् । असक्त बाबुले कसौडीमा ढुंगा उमालेका रहेछन् । ढुंगा पाकोस् कसरी ? बालबच्चाले खाउन् कहिले ? यस्तै छ, नेकपाको एकता पनि । 

कल्पना गरौँ त, पूर्वएमालेको बुटवल महाधिवेशनमा अन्तिम घडी मात्रै समीकरण परिवर्तन भएर एक–एक समूह समाती बसेका प्रतिनिधिहरु आफूखुशी लाखापाखा नलागेको भए अन्तिम अवस्थामा केपी ओली र माधव नेपाल मिल्दामिल्दै एकसय १७ मतले झलनाथ खनाल अध्यक्षमा विजयी हुन सम्भव थियो ? त्यसैले समयको खेल हो भनिन्छ राजनीति ।

अवसरलाई कसैले च्याप्प समात्न सकेन भने समयले उसलाई पर्खिंदैन । त्यसमा पनि राजनेता बन्न खोज्नेहरुले त अझै परसम्मको सोचेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । संसारको उदाहरण हेरौँ । लाओसमा सन् १९७५ मा कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा लडेर सत्ता हासिल गरेयता कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा, कम्युनिष्ट झण्डा नै बोकेर कसैले सत्ता हासिल गर्न सकेनन् । ल्याटिन अमेरिकातिर पनि वामपन्थीहरु समाजवाद, साम्राज्यवादविरोधीका नाममा सत्तारुढ भएका हुन् । ब्राजिल, निकारागुवा, भेनेजुएला, बोलिभियालगायतका मुलुक हेरौँ, कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा कसैले जितेका हैनन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००९ मा राम्रो पोजिसन पाएका माकपा दुई करोड २२ लाख अर्थात् ५.३३ प्रतिशत, भाकपा ५९ लाख ५१ हजार अर्थात् १.४३ प्रतिशत, भाकपा माले लिबरेशन १० लाख ४४ हजार अर्थात् ०.२५ प्रतिशत ल्याएका वामपन्थीहरु क्रमशः ओह्रालो लाग्दै आज झण्डै शून्यमा पुगेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा चुनाव लडेर जितेको र सरकार गठन गरेको त नेपालमा मात्रै हो । यसलाई सदुपयोग गर्न जानिएन भने अरुले चलखेल गर्ने ठाउँ रहन्छ भन्ने नेपालका वाम शुभचिन्तकको ठम्याई छ । 

साउन ९ गते बिहीबार पूर्वएमालेका ६ शीर्ष नेता भेट भए । स्कुल विभागको विवाद मिलाउने प्रयासमा जुटे । विषय एकातिर तर जगन्नाथ खतिवडाले किन सरकार ढाल्ने कुरा गरे जस्ता व्यक्तिका तुष, गुनासा र आग्रहको कारण मूल विषयबाट अन्यत्र लाग्ने र सहमति नहुने कुरा अस्तिसम्मको छलफलमा देखियो । 

नेकपाको विधानमा एक व्यक्ति, एक कार्यकारी पद भनिएको छ । केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भयो, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसी । सचिवालय भनेको दैनिक कार्यमात्र सञ्चालन गर्ने निकाय हो, एकैचोटि ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य जुट्न सक्दैनन् भनेर बनाइएको त्यो अस्थायी संयन्त्र हो । तर, त्यसले निर्णय गर्दै जाने, अनुमोदन कतैबाट हुनु नपर्ने बेथिती छ । के सचिवालयका निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने हो ? अरु पार्टीमा त्यस्तो हुनसक्ला, कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठानिक संरचनाभित्र यसो गर्ने सुविधा छैन । तर, नेकपामा भइरहेको छ । त्यसमाथि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन एसइइ र लोकसेवाको रिजल्ट भित्तामा टाँसेर हेर्नु परेजस्तो छ । कसको क्षमता, योग्यता र विषय विज्ञता के हो भनेर होइन, कुन मान्छे कुन नेताको आँखामा कति प¥यो भन्ने आधारमा कार्यविभाजन हुँदा नेकपाभित्र ठूलो समस्या जन्मिरहेको छ ।

 बरु, पार्टी एकताअघि एकताभाव झल्कियो । एकतापछि भने अन्यौल बढेको छ । चुनावताका पूर्वएमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गोरखा पुगेर भन्नुभयो, ‘यत्रो चुनावमा यहाँ एमालेको एउटा मात्रै उम्मेद्वार भन्नुहोला । तर, वामगठबन्धनका यत्रा उम्मेदवार छन् ।’ त्यहाँको ६ सीटमध्ये प्रदेशतर्फ एक मात्र पूर्वएमालेका आए । लमजुङबाट संघीय संसदतर्फको एकमात्र सीटमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र प्रदेशसभा सदस्यमा पूर्वएमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मायानाथ अधिकारी उठे । त्यहाँ पनि केपीले साझा उम्मेदवार भन्नुभयो । त्यसबेला छुट्टै उम्मेदवार, छुट्टै चुनाव चिन्ह थियो । तर, बलियो एकता देखियो । एकतापछि भने अलग–अलग हेडक्वार्टर, अलग्गै कार्यशैली देखिँदैछ । योग्यता, क्षमता होइन, भागबण्डामा हरेक कुरा हेरिँदैछ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु विभागमा खुम्चिन पाउँदा रमाउने स्थिति छ । खान, लाउन, बालबच्चा पाल्न, हुर्काउन दुःख नभएका नेताहरुलाई पद छाड्न मन छैन । बरु, चुनावका नाममा एउटै मञ्च प्रयोग गरियो । अहिले भने बालुवाटार र खुमल्टारमा अलग अलग भेटघाट चुलिँदो छ । 

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रहरु विभिन्न समयमा विभिन्न वाम घटकसँग एकता गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । विगतमा पूर्वएमाले कोअर्डिनेशन केन्द्र, पूर्वको रातोझण्डा, मुक्तिमोर्चा, दाङको सन्देश समूह, हर्रेबर्रे, माक्र्सवादी, अमात्य समूह हुँदै अहिले माओवादीसम्म एकतामा गएको छ । अहिले एउटै पार्टीको एकता सम्पन्न हुन डेढ वर्षले पनि पुगिरहेको छैन । त्यसले गर्दा जिल्ला समन्वय समितिमा को जाने ? प्रदेश सरकार र संसदलाई कसले निर्देशन दिने ? जिल्ला र प्रदेशको प्रवक्ता को हो ? यस्ता अन्यौलता बढेका छन् ।

०४७ मा माले–माक्र्सवादी एकता हुँदा तुरुन्त राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएर एकताको सबै काम टुंग्याइएको थियो । र, ०४८ को आम चुनावमा जाँदा को पूर्वमाले, को पूर्वमाक्र्सवादी भन्ने कुरा बिर्सिएर एउटै एमाले भएको इतिहास नै हेरौँ ।