सेनालाई पाइला पाइलामा सुर्ता

सेनालाई खालि जमिन चाहिएको छ, बिहान–बेलुका कुद्नलाई । जमिन पाइयो पनि । तर, त्यहाँ परेड खेलाउने हैन, फलफूलका बिरुवा रोपेर हराभरा बनाउने योजना छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ।

१२ वर्षअघि साविकको सर्वोच्च अदालत स्थानान्तरण गर्ने भनी ‘निर्माणस्थल’ लेखेर साइनबोर्डसमेत टाँसिएको त्यही जमिनमा प्रधानमन्त्री र सेनाको एकैचोटि आँखा परेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । सिंहदरबारको उत्तर पश्चिमी कुना, गृहमन्त्रालयसँगै, बाहिरबाट हेर्दा बग्गीखानातिर ५० रोपनीभन्दा बढी जमिन खालि छ । नेपाली सेनाको पुतलीबगैँचास्थित चण्डीदल गणलाई उक्त जमिनमा स्थानान्तरित गरी त्यहाँ सात अर्बको लागतमा संघीय संसद भवन निर्माण गर्ने योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित भएको हो । सेनाले त्यसको सट्टा सिंहदरबारभित्रै दुई सय ५८ रोपनी जमिन चाहिने भनी ०७३ मंसिरमा कानुन मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको थियो ।

०५५ असार ७ गते पुतलीबगैँचाले चर्चेको एक सय ५१ रोपनी जमिन संसद भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय सेनाको प्रभावमा रोकिँदै आएको थियो । अहिले बजेट निकासा भई नक्साङ्कनको काम अगाडि बढ्दा सेनाले चाहिएको जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने अडान अगाडि सारेको छ । तर, उसले तोकेको जमिनमा प्रधानमन्त्री फलफूलका विरुवा उमारेर हरित सिंहदरबार निर्माणमा अग्रसर हुनुहुन्छ । अर्कातिर सिंहदरबारभित्र चाँडै संसद भवन निर्माण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालित संघीय संसद भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड खर्च भइरहन्छ । ०७३ सालमा वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडामा लगाउने गरी सरकार र सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापनबीच सम्झौता भएको थियो । तर, ०७४ को चुनावपछि संघीय संसदको संरचनामा राष्ट्रियसभा परेको र त्यसका लागि पनि भवन चाहिने कारण थप पाँच लाख भाडा बढ्यो । यो हिसाबले दैनिक भाडा चार लाख १० हजार नौ सय ५८ रुपैयाँ छ । उता, सिंहदरबारमा सेनाले परेड खेल्न खोज्ने यता प्रधानमन्त्रीलाई फलफूल लगाउनुपर्ने अडान हुँदा संसद भवन निर्माणकार्य प्रभावित भएको छ । अहिले सेनाले पुतलीबगैँचा छाड्नुअघि त्यसको सट्टामा पाउने जमिनको सुनिश्चितता माग गरिरहेको छ । एकातिर, सेनाले ठाउँ छाड्ने अत्तोपत्तो छैन, तर शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । त्यसअनुरुप अहिलेसम्म १७ वटा ठेकेदार कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिइरहेका छन् । तर, यो काम सार्वजनिक खरिद नियमावली नियम ६ को उपनियम ३ विपरित भएको भनी सेनाले आपत्ति जनाएको छ । उक्त नियममा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलमा भएका संरचना नहटाई नयाँ संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न पाइँदैन ।

अर्कातिर जंगीअड्डाभित्र वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न थालिएको छ । उनी प्रधानसेनापति भएको एक वर्षचाहिँ भदौ २४ मा पुग्दैछ । उनी सैनिक आचरण सुधारसहित शैक्षिक योग्यतामा कडाइसँगै शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा खटिने सेनाको कोटा र मिशन थप्ने काममा आफैँ दौडधुप गर्दैछन् । सैनिक अधिकृतहरुले यो पक्षलाई ‘सह्रानीय’ भन्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने सिलिङ (संख्या) ९ हजारको भए पनि अहिले पाँच हजार नेपाली सैनिकमात्र विभिन्न मिशनमा छन् । त्यसमाथि एउटा व्यक्ति शान्तिसेना जाने मापदण्ड पूरा गर्नै १३ वर्ष लाग्छ ।

यसले गर्दा तल्लो दर्जामा असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्णचन्द्र प्रधानसेनापति भइसकेपछि सेनाले लिबिया र मालीमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । सिंगो संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनभित्र नेपालको स्थान भने पाँचौँमा छ । यो उपस्थिति भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र एक अफ्रिकी मुलुकपछिको हो । तर, सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने लबिङको स्थिति निराशाजनक हुँदा अपेक्षित उपस्थिति सेनाले जनाउन पाएको छैन । किनभने, शान्तिसेनामा जाने कुरा देशको परराष्ट्र नीतिअनुरुप हुन्छ । तर, नेपालको परराष्ट्र संयन्त्र यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने भएपछि ‘अर्काका लागि किन टाउको दुखाउने ?’ भन्ने मानसिकताको शिकार भएको आरोप छ । विशेष गरी अफिसर कोटा (ब्रिगेडियरभन्दा माथि) का लागि सेनाले अनौपचारिक प्रयास गरेर थप उपस्थिति पाउन गाह्रो हुने स्थिति छ ।

सिनियर कोटाका लागि अन्तर्वार्तादेखि अनेकन प्रक्रिया छन्, जसअनुसार ६–७ महिनाको समय त्यसमा जान्छ । त्यसमा कम्तिमा ३–४ वटा देशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अरु देशको लबिङ राम्रो छ । तर, नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा एकजना फुल कर्णेल मात्र छन् । भारत, पाकिस्तानले चाहिँ राष्ट्रसंघका महासचिवको सैनिक सल्लाहकारकै भूमिका पाउने गरेका छन् । उक्त पदमा एक वर्षअघिसम्म पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी थिए । अहिलेका प्रधानसेनापतिपछि डेपुटी फोर्स कमाण्डर भएर गएका छन् शिवराम खरेल । अवधी सकिन लागेका उनी लेबनानमा खटिएका छन् । युएन हेडक्वार्टरमा रहेका अर्का कर्णेल हुन्, पदमसिंह ठकुरी । हालै सहायक रथीमा बढुवा भए । सेनाको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि सैनिक पहलमात्र पर्याप्त नहुने र संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवासीय प्रतिनिधिको रुपमा खटिएका परराष्ट्रका अधिकारीले पहल गर्नुपर्ने हो । उक्त पदमा सहसचिव अमृत राई भर्खरै गएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाका गैरअधिकृतहरुको हकमा सेवा प्रवेशको १६ वर्षदेखि दिइँदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) लाई २० वर्ष बनाइएपछि संशोधनका लागि पहल शुरु भएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सबैखाले कर्मचारीहरुको निवृत्तिभरण अवधी २० वर्ष कायम राखेपछि फौजी संगठनमा जागिर खाने तल्लो तहका कर्मचारी प्रभावित हुँदै आएका छन् । अहिले नेपाली सेनामा २०६० सालपछि भर्ना भएको टोली यस्तो व्यवस्थाको मारमा परेको छ । यदि पुरानै व्यवस्था कायम भएको भए उक्त टोलीले यसवर्ष निवृत्तिभरण सुविधा पाउँथ्यो र जागिर छाडेर देश वा विदेशमा अर्को रोजगारीका लागि जान्थ्यो । तर, अझै चार वर्ष पर्खिनुपर्ने भएपछि उमेरका कारण भनेजस्तो जागिर नपाइने, यताको जागिरमा पनि उत्तरदायी नहुने समस्या आउने तर्कसहित सेनाले उक्त व्यवस्थामा विचार गर्न सरकारसँग भनसुन गर्नलागेको छ ।

जङ्गी अड्डाको तर्क छ– पेन्सन २० वर्षमै दिए हुन्छ, तर १६ वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाउन योग्य ठहर गरेर राजीनामा जान दिनुपर्छ । अहिलेको २० वर्षे प्रावधानले जवानहरुको उमेर ४० नाघ्ने र त्यसपछि विदेशमा सेक्युरिटी गार्ड वा स्वदेशमै पनि कतिपय काम काम नपाउने अवस्था हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, भारततिर १५ वर्षको पेन्सन अवधी तोकिएको हुन्छ । ‘किप दि आर्मी योङ’ को मान्यताअनुसार ‘योङ’ राख्न छिट्टै रिटायर्ड हुनुपर्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै विदेशमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले नेपाली सेनामा १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानकै सुविधा दिइयो भने दुई हजारदेखि २५ सयसम्म जान्छन् र त्यति नै संख्यामा नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन्छन् ।