​मदिराले दुखायो मन्त्रीको मन

रक्सी पिएपछि लाग्छ, अनि मान्छे हल्लिएर हिँड्छ, बोलि लर्बराउँछ । अहिलेचाहिँ रक्सी नपिइकनै, रक्सी साहुहरुको लडाइँमा उद्योग मन्त्रालय हल्लिएको छ, लर्बराएको छ !

आपूर्ति, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री मात्रिका यादव एक हप्ताअघिसम्म उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहसँग कराइरहेका थिए, ‘अदालत मिलाउँदैमा म उन्मुक्ति दिन्नँ । मलाई टिप्पणीको कपी चाहियो–चाहियो †’ यसरी मन्त्रीले महानिर्देशकलाई निरन्तर झम्टिनुको कारण हो, रुस्लान भोड्काको उत्पादक हिमालयन र जावलाखेल डिष्टिलरीका सञ्चालक विजयकुमार साह र ८८४८ भोड्काको उत्पादक यति डिष्टिलरीका सञ्चालक रवि सिंहहरुको झगडामा उद्योग विभागले बाझिँदो शैलीमा काम गर्नु । 

८८४८ भोड्कासहित अहिले बजारमा आएको बाह्रसिंगा बियर, वल्ड दरबार ह्विस्कीको उत्पादक यति डिष्टिलरीले अनिल झा उद्योगमन्त्री हुँदा ०६८ सालमा बाह्रसिंगा बियर उत्पादनको अनुमति लिएको थियो । त्यसका सञ्चालक रवि सूर्य टोबाको कम्पनीका पनि साहु हुन् । उतिबेला अनिल झाले मदिरा उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा नगर्दै बाह्रसिंगा बियर उत्पादनको अनुमति दिए । तर, कम्पनीले पाँच वर्षसम्म उत्पादन गरेन । जबकि, उद्योग विभागबाट इजाजत पाएको एक वर्षभित्र तोकिएको मदिरा उत्पादन नगरे अनुमतिप्राप्त मदिराको ब्राण्ड स्वतः खारेजीमा पर्ने प्रावधान छ । त्यसमाथि त्यही कम्पनीले उत्पादन गर्ने वल्ड दरबार ह्विस्कीको ब्ल्याक चिम्नीमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड नपुगेको उजुरी परेको छ ।

मापदण्डअनुसार, ३६ देखि ५० प्रतिशतमात्रै इथाइल अल्कोहल प्रयोग गरिनुपर्नेमा सोभन्दा बढी प्रयोगका कारण सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, त्यसको नशा वा प्रभावले लामो समय सेवनकर्ता सेकिएकोजस्ता उजुरी परेको थियो । परेको उजुरी किनारा नलाग्दै अनुमति लिएको ६ वर्षपछि रवि केसी बाह्रसिंगा बियर उत्पादनका लागि इजाजत नवीकरण गर्न मन्त्रालय पुगे । त्यस्तो इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने काम औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले गर्छ, जो उद्योग विभागअन्तर्गत हो । तर, मन्त्री मातृका यादव आफैँ लागेर त्यो नवीकरण हुन नदिने काम भयो । 

अनेक प्रयासका बाबजुद पनि मन्त्रीले बाह्रसिंगालाई उत्पादन अनुमति नवीकरण गर्न नदिएपछि डिजीको सल्लाहमा साहु रवि केसी अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले नवीकरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एकातिर नवीकरण नगर्ने मन्त्रीको टिप्पणी आदेश र अर्कातिर अदालतको अन्तरिम आदेश संलग्न गराएर बाह्रसिंगालाई उत्पादन अनुमति नवीकरण गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले शुरुमा बियर उत्पादन गर्न दिइएको टिप्पणी आदेशको सक्कल प्रति झिकाएको छ । तर, मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

मन्त्रालयको कानुन शाखाका अधिकृतले मन्त्रीलाई सुनाए, हामीले टिप्पणी दिन सकेनौँ भने मानहानी मुद्दा लाग्ने खतरा हुन्छ । यति कुरा सुनेपछि मात्रिका विनोदप्रकाशसँग बमबम नहुन् पनि किन ? त्यसैले अन्तरिम आदेश देखाएर टिप्पणी आदेश लुकाउने काम क्षम्य हुँदैन भन्दै एक हप्ताअघि महानिर्देशकलाई कराए । तर, सहसचिवहरुको समायोजनका क्रममा विनोदप्रकाश केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा खटिएपछि अहिले त्यो विषय सुनसान छ । यसरी मन्त्री र महानिर्देशकबीच झगडा नै पार्ने भूमिका खेलेका रहेछन्, रुस्लान, गोल्डेन ओकजस्ता भोड्काको उत्पादक कम्पनी हिमालय र जावलाखेल डिष्टिलरीका सञ्चालक विजयकुमार साहहरुले । मदिरा बजारमा अत्यधिक खपत हुने भोड्काको उत्पादनमा यति डिष्टिलरीको ८८४८ ले रुस्लानको बजार ओगटेपछि एउटाले मन्त्री च्याप्ने, अर्कोले महानिर्देशक च्याप्ने काम भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जावलाखेल डिष्टिलरीको अर्को दुःख के छ भने, उसले पनि बियर उत्पादन ग¥यो, तर यतिको बाह्रसिंगाले बजार लिइदियो ।

जावलाखेलअन्तर्गतको राज ग्रुपले नवलपरासीको हाइकुमा तीन अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको लगानीमा जर्मनी बियर वार्सटाइन उत्पादन ग¥यो । प्रतिदिन ६० हजार हेक्टोलिटर बियर त उत्पादन हुन्छ, तर भनेजस्तो बजार पाएन । यति डिष्टिलरीको चिन्ता छ, जावलाखेलअन्तर्गतको अर्को कम्पनी हिमालयन डिष्टिलरीले उत्पादन गरेको ह्विस्की ‘गोल्डेन ओक’ ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (साउनअघि) मा १० लाख कार्टुन बिक्रीको कीर्तिमान कायम ग¥यो । यस्तो हुँदा ४० युपीका मदिरा पारखीबीच प्रचलित वल्ड दरबार र त्यसको ब्ल्याक चिम्नी ब्राण्डको माग घट्यो । त्यसलाई पुर्ताल गर्न यतिले बियरबाट प्रतिस्पर्धाको नीति लियो । र, अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उसले बाह्रसिंगा उत्पादन थालेपछि जावलाखेलको वार्सटाइनको बजार खस्कियो ।

अचम्म कस्तो छ भने, झगडा रक्सी मालिकहरुको हो । तर, लफडा मन्त्री र महानिर्देशकको !