​कमरेडहरु यस्ता कुरामा झन् कमलो

भनिँदैछ, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विधेयक’ तर हुँदैछ शाही शासनका बेला पनि सम्भव नभएको उद्योगका नाममा जमिन ओगट्ने धनाढ्यहरुको भलो ।

भदौ ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक– २०७५ र त्यससम्बन्धी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या १ देखि १० सम्मको संशोधनले त्यस्तो स्थिति ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको उक्त विधेयक त्यहाँबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएमा ज्ञानेन्द्रको पालादेखि कार्यविधि सच्याएर भए पनि तराईका मूल्यवान जग्गा प्लटिङ गर्ने, पहाडको जग्गा शोधभर्ना दिने भनी सल्बलाएका तत्व नेकपाको दुई तिहाई सरकारको पालामा आएर सफल हुने भएका छन् । अनि, ‘भूमिहिन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभित्र निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अबधि हेरी निश्चित शुल्क लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्थाले वर्षौंदेखि बाग्मती किनारा ओगटेर बसेका केही गैरसुकुम्बासीले पनि त्यहाँको मुआब्जा पाउने स्थिति बन्दैछ । 

शाहीकालमै झापामा सञ्चालित गिरीबन्धु टी. इस्टेटको मूल्यवान दुई सय ३८ बिघा जमिनमा हाउजिङ बनाएर सरकारलाई पहाडको जमिन शोधभर्ना दिने गिरोहका लागि सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समूह, कम्पनी, उद्योग, सहकारीजस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ ।’ मीनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री हुँदा विराटनगरमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा यताउता मिलाएर सट्टाभर्ना लिएका थिए । ‘उसले गर्न हुने, हामीले किन नहुने’ भन्दै त्यसपछिको सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीहरुको कार्यविधि संशोधन गरेर रवि केसी, गिरी बन्धुहरुबाट पहाडको जमिन सट्टाभर्ना लिई तराईको जमिन छाडिदिने प्रयास असफल भएको थियो । ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि शुरु भएको त्यही प्रयास यसचोटि आरामसँग सफल हुने निश्चितप्रायः भएको छ । यसअघि त्यस्तो प्रयास गर्ने मन्त्री केशव बुढाथोकीले गिरी परिवारमा छोरी विवाह गराएका छन् ।

पहिला व्यक्तिको नाममा हदबन्दी भन्दा बढी राखिएका जग्गा सरकारले जफत गथ्र्यो । तर, उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा भने छुट दिइन्थ्यो । अब त्यसलाई फुकुवा गरेर प्लटिङ गर्दा पनि हुने गरी अघि बढाइएको हो । अर्कातिर बन र सरकारी जमिन ओटेर १० वर्षभन्दा बढी बसेकाहरुलाई एक पटकका लागि पुर्जा दिने गरी प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।’ र, नेपालीलाई राम्रैसँग थाहा छ, नेपालमा न एक पटकको सीमा कायम रहन्छ न त कहिल्यै अन्तिम पटकको प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ ।