​सेकिने को, रोकिने को ?

सक्नेले निर्णय रोकेर जहाँको त्यहीँ बस्ने, नसक्नेहरु सेकिएको सेकियै हुने । डेढ वर्षदेखिको यो विसंगतिलाई अन्ततः सचिव हुने मापदण्डसँग गाँसिएपछि दर्जनौं सहसचिव या ताल मिलाएर काठमाडौंमा बसेका छन् या त प्रदेश सचिवको रुपमा खटिएका छन् ।

सात प्रदेशका ५६ मन्त्रालयमा एक–एकका दरले र केही सचिव मुख्यमन्त्रीले राख्दा पनि ७६ सचिव प्रदेशका लागि भार त भएकै छन् । अहिले कस्तो अवस्था आयो भने, खारिएका, जानेका, मानेका, बुझिएका सहसचिवहरु प्रदेश बलियो बनाउने नाममा तल गए । माथि फेरि खोक्रो । केन्द्रका विभिन्न निकायमा नयाँ सहसचिव बहाली गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावित हुने स्थिति छ । पहिला चालु वर्षको असार मसान्तसम्म अवकास र पदोन्नती नहुनेलाई प्रदेशमा पठाएको भनिए पनि सामान्यतया ज्येष्ठलाई नपठाइने भन्ने शब्द थपेर केही केहीलाई केन्द्रमै अड्काइएको छ ।

जस्तो कि, श्रम मन्त्रालयमा रामप्रसाद घिमिरे । राजश्वअन्तर्गत तीनैतिरका सहसचिव प्रदेशमा सचिव हुन गए । आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक विष्णु नेपाल कर्णाली प्रदेशको अर्थसचिव भएर गए । भर्खरै अख्तियार हुँदै भन्सार विभागको महानिर्देशक भएका रामेश्वर दंगाल गण्डकी प्रदेशमा परे । राजश्व तालिम केन्द्रका दामोदर रेग्मी १ नं. प्रदेशमा गए । अर्थकै क्याडर मधुकुमार मरासिनी ५ नं. प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइए । खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका गणेशप्रसाद पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गए । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विभागमा महानिर्देशक रहेका गोपाल सिग्देल सुदूरपश्चिममा परेका थिए । तर, अन्तिममा जानबाट रोकिए । अर्थको नीति विश्लेषण महाशाखाका मुकुन्द पौडेल पनि सेकिनेमध्येमा परे ।