​केही छैन दिनु, खालि कति लिनु

सयको हिसाब हजारमा पुगेको छ । एक ठाउँमा तिरे हुने कर तीनतिर बाँडिएको छ । र, यसरी संघीयता लागु भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसका समस्याबारे शुक्रबार काठमाडौंमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक डाकिएको छ । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री र सचिवहरु उक्त बैठकमा थिए । छलफल भयो, दोहोरो–तेहेरो करका बारेमा । सबभन्दा धेरै गुनासो थियो, तल्लो तहका जनप्रतिनिधिको ।

‘पाँच सय लिने गरेको कर पाँच हजार पु¥याइएको छ ।’ केन्द्रकाहरूले आपत्ति जनाए । बैठकमा पारदर्शी लेखांकन प्रणालीको कुरा उठ्यो । संघलाई खर्च, राजश्व प्रतिवेदन कसरी पेश गर्ने ? यस्ता विषयमा पनि छलफल भयो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई हेपिएको, गाउँपालिकालाई बजेट नदिइएकोमा गुनासो पोखे । पहुँच नभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँमा विकासे कार्यक्रम नहालिएको भन्दै चित्त दुखाए । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को खास उद्देश्य हो, तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने । उदाहरणका लागि, सिमेण्टमा केन्द्रले अन्तशुल्क, प्रदेशले वातावरण शुल्क तोकेको छ । वन पैदावारका रुपमा तीनवटै तहले कर लगाउने गरेका छन् । जग्गाको नक्सा पास, सिफारिस, जन्मदर्ता शुल्क ठाउँपिच्छे फरक–फरक छन् । पर्यटन शुल्क पनि तीनै तहले उठाइरहेका छन् । 

यसबीच, शुक्रबार सबै विज्ञ, भूपू सचिवसँग तीनवर्षे रणनीति बनाउन अख्तियारले भेला ग¥यो । प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ र क्युरेटिभ उपायबारे छलफल गरियो । अख्तियारले माग गरेअनुसार अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले काटेको थियो । यसबारे फेरि गुनासो आयो । किनभने, राजनीतिक दलका नेता यसमा मुछिन्छन् । सुझाव दिइयो र संस्थाको नियत राम्रो, छवि असल भयो भने उसले गरेको असल नियतका काममा कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् । यदि त्यस्तो भयो भने सांसदहरुले अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिनका निम्ति संविधानको धारा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्लान् । तर, के अख्तियारमा जाने सबै कर्मचारी र पदाधिकारीचाहिँ राम्रो मनशायका छन् त ? उनीहरुमा पनि कैफियत देखियो । त्यसैले अधिकार मागेर मात्र हुँदैन, सफा मनले काम पनि गरेको हुनुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि समेत निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सहभागीले दिए ।

भनियो, ‘अख्तियारकै कर्मचारी पनि हाम्रै सामाजिक बनावटभित्रको अंग हो । उनीहरुमाथि चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नुपर्छ । अरुका निगरानी गर्नुपर्ने कर्मचारी पहिला आफू चोखो हुनु जरुरी हुन्छ । उनीहरुलाई तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता पनि दिइएको छ । हातै लम्काउने, उजुरी चुहाएर दुहुने काम राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यातहरुबाटै भयो ।’ अख्तियारमा प्रहरी, सरकारी वकिलसहित विभिन्न निकायबाट जान तँछाडमछाड चल्ने स्थिति छ । अर्कातिर, नेपालको व्युरोक्रेसीमा राम्रा, योग्य र क्षमतावान जमात छिर्न मानेन । भएका कर्मचारी पनि शुरुदेखि नै निजी क्षेत्रमा लाग्ने, विदेश जाने । केही गर्न नसकेका, अनेक हण्डर खाएका, करारमा अल्झिएका, टुप्पी कसेर लोकसेवा पास भएकाहरु पनि धेरै समय बस्न नरुचाउने छन् । त्यस्ता कर्मचारीमा विदेश जाने, दातृ निकायसँग नजिक हुने क्रम देखिन्छ । उनीहरुको मान्यता हो, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बसेर करिअर विकास हुँदैन । सरुवा, पोष्टिङमा अनेकन भनसुन गर्नुपर्छ ।

एक अध्ययनअनुसार, अहिले नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा तीन–चार प्रतिशत जागिर छोडेर अन्यत्र जान चाहने भेटिएका छन् । यताउता अल्झिएका, कतै राम्रो ठाउँका लागि जागिर खुलेमा सूचना हेरेर बस्ने पनि छन् । विद्युतमा जागिर खाएको छ, आयल निगमतिर खुल्छ कि भनेर हेर्ने । आयल निगममा पनि पोसाएन भने भन्सार, अर्थ समूहतिर छिर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यले पेटभरि खान–लाउन पुग्ने तलब नदिँदा यस्तो बेथिति आएको बताइन्छ ।