​दोबाटोमा दलबल, खै त छलफल

• अमृतनाथ तिमल्सिना

नेपाली समाज आर्थिक रूपमा पँुजीवादी र राजनीतिक रूपमा समाजवादउन्मुख रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ । लामो समयको राजनीतिक उथलपुथलबाट प्राप्त उपलब्धिको व्याख्या गर्ने र त्यो राजनीतिक व्याख्यालाई विश्वास गरेर राजनीतिक अग्रगतिको बाटो लिनुपर्ने हतारोले हाम्रो समाजको वर्ग विश्लेषण गरियो र भनियो नेपाली समाज पँुजीवादी समाज हो ।

हामीले सामन्तवाद र अर्धउपनिवेशलाई परास्त ग¥यौं र समाजवाद स्थापनाको बाटोमा छौं । तर, यथार्थ अलिक भिन्न छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक अनि वैचारिक रूपमा समाजवादउन्मुख अवस्था भए पनि आर्थिक आधारले हामीलाई समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन रोकिरहेको छ । वर्षौंदेखिको सामन्तवादी राज्यसत्ता अर्थात् शासकीय संरचना मात्रै बदलिएका हुन् । अझै यिनै संरचनामा नेतृत्व गर्नेहरूको सोचमै पनि समस्या छ । संरचनामा सामन्तवाद फ्याँके पनि नेतृत्वमा रहेको सामन्तवादी सोच र संस्कारले परिवर्तनप्रतिको अनुभूति सकारात्मक र विश्वासिलो बन्न सकिरहेको छैन । 

पँुजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक आधारको विश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो समाज पँुजीवादमै बलियो गरी उभिन सकेको छैन । तीनखम्बे आर्थिक नीतिको एउटा खम्बा अर्थात् पक्ष निजी क्षेत्र हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र उद्योगको लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको वार्षिक वृद्धि खस्कँदो छ । यसका केही प्रश्न टड्कारो छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आफ्नो प्राथमिकतामा किन राख्न सकेका छैनन् ? उद्योगले लगानी थप गर्ने वातावरण नहुनु, सम्भावित लगानी बाहिरिनुले हाम्रो पँुजीवाद दस्तावेजमा मात्रै बलियो भएको अवस्था देखाउँछ । 

अहिले पनि हामीले तरकारीदेखि पेट्रोलियम र अन्य थुप्रै विषयमा आयातित वस्तुको भर पर्नुपरेको छ । अर्थतन्त्र बर्सेनि घाटामा छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै कूल बजेटको विकास खर्चभन्दा २५ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ भिœयाइरहेका छौं । खर्बौं घाटामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचकले फेरि भन्छ हामी आर्थिक उपनिवेशबाट मुक्त हुन सकेका छैनांै । राजनीतिक रूपले आफ्नै बलबुतामा संविधान बनायौं, गणतन्त्र ल्यायांै, राजा फ्याँक्यांै तर त्यो नागरिक स्पिरिटअनुसार विकास गर्न सकेनांै । जनतामा करको दर बढेको छ । राजनीतिक पद र नेतृत्वको शैली, चाहना, ध्यान र सोच चरम सामन्तवादी देखिएको छ । देशको अहिलेको अवस्थाले न पँुजीपतिलाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ न जनताले परिवर्तनको अनुभूति राजनीतिकबाहेक अरू रूपले गर्न सकेका छन् ! एउटा सानो विषय भयो भने असन्तुष्टिका अनेक कारण नागरिक सरकारको विरोधमा ओर्लन लागेको देखिन्छन् । यस्ता घटनाक्रमले राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । 

अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा मानिएको सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् सरकारी क्षेत्र । मूलतः पँुजीवाद र खुला बजारको अवधारणा आएपछि सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रसमेत निजीकरण गरियो तैपनि सरकारले केही त गर्दै छ । गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता छ । सिद्धान्ततः हामी समाजवादउन्मुख छांै भन्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि आमनागरिक कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता वस्तु र सेवाबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुने अवस्था नआओस् भन्नेमा रजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । तर, विडम्बना कस्तो छ भने जनताका मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता आधारभूत अधिकार क्षेत्रमा अझ विशेषगरी वस्तुभन्दा सेवा क्षेत्रमा पँुजीपतिको बोलवाला कायम छ । सरकार आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउन चाहिरहेको छ तर कहिले विद्युत् उत्पादन त कहिले हवाई सेवाजस्तो क्षेत्रमा ध्यान र लगानी बढाइरहेको छ । महँगो सेवामा भन्दा आधारभूत सेवामा सरकारले लगानी गरोस् र सकेसम्म जनताले सेवा पाउन् । 

अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा सहकारी मानिएको छ । ३४ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था, ७५ अर्बभन्दा बढी शेयर पुँजी, कूल ६ खर्ब हाराहारीको कारोबार, २ लाख ४७ हजार सहकारी नेतृत्व, ६३ लाख सदस्य र ६० हजार जनशक्ति रहेको ठूलो क्षेत्र सहकारी धेरै हिसाबले औपचारिक फ्रेममा आउन बाँकी छ । थुप्रै ऐन, कानुन कार्यान्वयन हुन बाँँकी छ । सहकारीले आफू देशले चाहेको र निर्धारण गरेको लक्ष्यानुसार हिँड्ने कि नहिँँड्ने निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । 

सहकारी क्षेत्रले आफ्नो लगानी अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिरहेको छ । उत्पादक क्षेत्रमा भनेर लगानी गरियो भने पनि त्यो कृषक वा उद्यमीले ब्याज–साँवा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अत्यधिक लागतका कारण वस्तु वा सेवा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसर्थ सहकारीले लगानी क्षेत्रका आधारमा आफू आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर समाजवादी अभ्यास गर्ने कि घरजग्गा ठेक्कापट्टा आदि क्षेत्रमा लगानी गरेर दलाल पुँजीवादी लाइनमा लाग्ने हो आफ्नै रोजाइमा भर पर्ने अवस्था छ । 

उत्पादन उद्योग र सेवा क्षेत्रमा समेत सहकारीको लगानी भइरहेको छैन केवल छिटो नाफा हुने क्षेत्र, मध्यस्थकर्ता व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि योगदान गर्ने सहकारी कुन अर्थमा समाजवादका सारथि हुन सक्छन् ? सहकारी क्षेत्र अहिले पनि श्रमिकमैत्री छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई काम लगाएर अधिक नाफा गर्ने र कानुनको हवाला दिएर नाफा बाँड्न पाइएन भन्दै सरकारलाई धारेहात लाएर कर छल्ने र नाफा छलेर सञ्चालक र सिमित निकटहरूको दुहुनो गाई भएको छ । कारोबारको हिसाबले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने अन्य सहकारीमा छ । सहकारीको विकृतिको जरो पनि यहीँ छ । अब यो विकृतिको जरो न उखेल्ने हो भने निम्न पँुजीवादी चिन्तन र अर्थतन्त्रको दलाल पँुजीवाद सहकारीमा भेटिने निश्चित छ ।

नेपालमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारको सक्रियतामै सहकारी नियमावली २०७५ र सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजसम्बन्धी निर्णय भयो । त्यो निर्णयलाई देशभरका सहकारीले स्वागत गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा काठमाडौं र ललितपुरका केही सहकारीले यसको विरोधमा आवाज निकाले । ६ प्रतिशत स्प्रेडदर र बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिन सुझाव भयो भने ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा माथि गएर लगानी नगर्न भनियो । यसैगरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कोपोमिस सफ्टवेयरलाई अनिवार्य गराउने नीति लिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका सहकारी एकाएक तर्सिए । आफूले गल्ती गरेको छैन भन्ने र सहकारी ऐन, नियम र कानुन मान्न तर्सिएपछि आन्दोलनलाई फरक रूपमा डाइभर्ट गरियो । कहिले गाउँगाउँमा दूर दराजका सहकारीको नाममा एउटै नियमले काठमाडौं र दुर्गमका सहकारीलाई अफ्ठेरो पर्छ भन्दै त कहिले यो नियम कार्यान्वयन गर्दा बचत जति बैंकमा जान्छ, सहकारी क्षेत्र धराशायी हुन्छ भनेर नमान्ने प्रयास भइरहेको छ । 

आन्दोलनको भीडले लतार्दै गरेको अवस्था हेर्दा नेपालमा निकै असहज अवस्था आउने देखिन्छ । सरकार लत्रिँदै जाने हो भने भीडले आफूले ड्राफ्ट गरेको कानुन लागू गर्न राज्यलाई बाध्य पार्छ । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा अलोकप्रिय नियम कानुन सरकारले पेलेर लागू गर्ने र जनता भड्किने अवस्था आउँछ भने लोकप्रिय र राम्रा कार्यक्रम तथा नियम पहुँचवाला, व्यापारी, शक्तिकेन्द्रका आसेपासेको प्रभावमा बदलिएर जनताले राज्यविहीनता र अभिभावकविहीनताको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । यस्तो बेला सरकार वा सिष्टमभन्दा माथि वा बाहिर कोही खास विशेष व्यक्ति छ र त्यो नै सर्वेसर्वा रै’छ भन्ने भान परेर समाज व्यक्तिको देवत्वकरणमा जान सक्ने खतरा छ । हरेक राम्रा निर्णय केही समय मिडिया खपतका लागि ल्याउने र सरकार ब्याक हुने हो भने सरकारलाई असफलताको मापन गर्न अरू धेरै विषय खोज्नु नपर्ने हुन सक्छ ।