​सरकार, अझै छैन सुरसार

मौकामा हिरा फोरेन भने फुर्सदमा पछुताउनुको विकल्प रहन्न । नेपालमा कहिलेकाहीँ समयमै कुनै अफवाहलाई नचिरिँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने गरेको, दल र नेताहरूप्रति भ्रामक धारणा निर्माण हुने गरेको पाइन्छ । फलतः यस्तै सरकारी हेलचेक्य्राइँका कारण अनुचित शैलीमा अगाडि आइरहेका पात्र र प्रबृत्ति जनमानसमा हावी हुन पुग्छन् । 

पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा सरकारको हुर्मत लिने काम भयो, असंगठित, अराजक भीडबाट नेताहरूको भरपूर बद्नाम गरियो । नचाहिँदो कुरामा तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार चुक्दा यस्तो स्थिति आइलागेको हो । सम्झिनुपर्ने कुरा यही हो कि, पञ्चायतको आखिरी समयमा ‘पम्फादेवी’ अर्थात् तत्कालिन बडामहारानी ऐश्वर्यप्रति वितृष्णा जगाउन उनले स्वीसबैंकमा अकुत सम्पत्ति थुपारेको हल्ला चलाइयो । दरबारले यस्तो आरोपलाई तत्काल चिर्न सकेन । फलतः पञ्चायतविरोधी जनमत निर्माणमा यही हल्ला सहायकसिद्ध भयो । दरबार हत्याकाण्ड दीपेन्द्रले नै गरेको तथ्यहरूले बोल्दछन् । तर, पत्याउने कोही भएनन् ।

‘होइन’ भन्ने हल्ला तत्कालिन सरकारले चिर्नुपथ्र्यो । त्यसो नहुँदा अझै पनि दरबार हत्याकाण्ड उनले गरेका हैनन् भन्ने जनमत बलशाली छ । त्यसैले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायले समयमा भ्रम चिरेन भने आफैंलाई समस्या पर्छ । नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । ६० प्रतिशत जनमतको हकदार ऊ हो । कानुनी अभ्यास गर्ने वकिलहरूको संस्था नेपाल बारमा बहुमतसहित उही छ । न्यायालयमा पनि आफ्ना मान्छे भरिभराऊ छन् । इञ्जिनियरिङ काउन्सिलमा बहुमत छ । मेडिकल काउन्सिल, प्राध्यापकबाहेक छपक्कै नेकपाले भरिएको छ । तर, यस्तो वर्चस्व, अर्थात् हिरा चिनेर फोर्न नसक्दा आफैँ समस्यामा पर्ने काम भइरहेको छ ।

भीडले शालिग्रामलाई बाहिर कुटेर, भित्र लगेर झुण्ड्याइएको आरोप लगायो । उनको शवको आँखामा फोटोसप र एनिमेसनको सहाराले बाहिरका मान्छेको तस्बिर टाँसियो । मृतकको अन्त्येष्टि गर्दा पनि शरिरका सबै चिज उतारिन्छ । अर्थात्, दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर उसलाई संसारबाट बिदा गरिन्छ । उनले रेकर्ड गरेको अन्तिम भिडियोलाई प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले प्रमाणित गरिसक्यो । त्यो प्रमाणित प्रति न्यायालयमा पेश हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशले किन त्यसको विश्वसनीयताप्रति रुची राखेनन् ? वैज्ञानिक परीक्षणको निश्कर्ष नै छ, दुईटा गरेर १३ मीनेटकै भिडियो हो । तर, २३ मीनेटको भनेर हल्ला चलाइयो । यदि हल्ला गरिएकै जस्तो कुरा हो भने, बाँकी १० मीनेटको भिडियो किन कसैले ल्याउन सक्दैन ? यस्ता भ्रम सिर्जना हुनुको कारण हो, सम्बन्धित निकायले समयमा यसबारे जवाफ नदिनु वा धारणा नराख्नु ।

विधि विज्ञानले परीक्षण गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको भए, पोष्टमार्टम, मुचुल्काको रिपोर्ट बेलामा सार्वजनिक गरिएको भए सरकारको हुर्मत लिन ठाउँ–कुठाउँबाट मान्छेहरू भरतपुरमा भेला हुने नै थिएनन् । यदि वास्तविकता निरन्तर बाहिर ल्याइएको भए देशका ठुल्ठूला अपराधशास्त्री, बुद्धिजीवी, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू यथार्थको पक्षमा उभिन्थे र बहस गर्थे । विभिन्न रेडियो, पत्रिका र टेलिभिजनमा यसबारे बहस गराउन सकिन्थ्यो । न सरकार, न प्रतिपक्षी– कोही बोल्ने अवस्थामा रहेनन् । विपक्षी पनि नेकपाभित्रै खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । त्योभन्दा गम्भीर कुरा त, सरकारको हुर्मत लिइरहँदा सरकारकै घेरामा रहेका मान्छेहरू बचावमा नआउने अवस्था देखियो । सरकारी अनुदानमा चल्ने सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र रेडियो नेपालसमेत वास्तविकता यस्तो हो भनेर प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

आवश्यक परेको बेला तिनले सत्यलाई साथ दिनुपर्ने हो । समयमा अफवाह नचिरिँदा हिटलरका उल्टा अफवाह सत्य सावित गर्ने एकोहोरो प्रपोगण्डाजस्तो परिणाम आउने निश्चित छ । भरतपुरमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर रेणु दाहालले मेयर जितिन् । लगत्तै प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर सांसद चुनिनुभयो । प्रचण्डको बडिगार्ड रहेका दानबहादुर मल्ल भरतपुरमा एसपी छन् । त्यहीँका महेश दाहाल भर्खरै अष्ट्रेलियाको लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्  । पार्टीमा नातावाद पस्यो भनेर रिस फेर्ने नाममा सिंगो राज्य संयन्त्रलाई बद्नाम गर्ने तत्व पनि भीडमा मिसिए । प्रचण्ड र रेणुलाई मात्र प्रहार गरिएको न हो भनेर पूर्वएमालेसहित अरु चूप लागिदिए । एमाले निकट वकिलहरू बहसमा गैदिएनन् । यस्तो चलखेललाई चिर्ने कुरामा सरकार कमजोर भएकै हो । सरकारमाथि आक्रमण हुने विविध घटनाक्रम विकसित हुन लागेकै हो ।

फेरि पनि लाश त नग्न बनाएर जलाइन्छ । जस्तो जन्मिएको त्यस्तै पठाइन्छ । यस्तो अवस्थामा मरेको मान्छेबारेको रिपोर्ट सबै छर्लङ्ग पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? एउटा नेतालाई खुइल्याउँदा अरु रमाउने कुराले कालान्तरमा काल पल्किन्छ कि पन्छिन्छ ?