​खेल्न थाल्ने, नतिजा नमान्ने ?

• प्रेमराज सिलवाल

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, एलएलएमको अनुसन्धान कक्षामा संविधानको व्यवस्थाबमोेजिम गठन हुने परिषद्सम्बन्धी एउटा कार्यपत्रमाथि बहस भयो । विषय थियो : ‘नेपालको संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को व्यवस्था ।’ संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने सात सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य छन् भने पाँच जना सदस्य संविधानबमोजिम प्रतिनिधित्व गर्ने पदेन संवैधानिक पदाधिकारी छन् ।

संविधानअनुसार शक्तिशाली परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्षसहित सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे सदस्य छन् । त्यसैगरी, संविधानको धारा १५३ अनुसार गठन हुने न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व हुने एकजना तथा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने एक जना गरी जम्मा पाँच जना सदस्य छन् । नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त सदस्यको पदावधि केही समयमा सकिँदैछ । सो पदमा समेत सम्भवतः नेकपानिकट कानुनविद् आउनेछन् । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि लिएर संविधानको व्यवस्थाअनुसारका कार्य गर्छ भने न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, अनुशासनको कारबाही तथा संंविधानमा व्यवस्था भएका अन्य काम हेर्छ । यसरी हेर्दा दुवै परिषद्को विशिष्ट जिम्मेवारी र महŒव छ । 

बहसमा सहभागी केही ‘विद्वान्’ साथीले उल्लिखित परिषद्हरूमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको वकालत गरे । स्वतन्त्र विज्ञको वकालत गर्नेले राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएका कारण संवैधानिक आयोग र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसमेतमा ‘राजनीति’ हाबी भएको तर्क गरे । कानुनका दार्शनिक प्राध्यापक डायसले ‘ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स’ अर्थात् कानुन राजनीतिकै विषय भनेका छन् । राजनीति भनेको कुनै दल विशेष, कुनै दलको नीति, मान्यता वा विचारमा सीमित कुरा होइन । राजनीति कुनै नियुक्ति, पद वा निकायसँग मात्र गाँसिने कुरै होइन । 

राजनीतिलाई कुनै एउटा पार्टी, घटना, भूमिका, कुनै कार्य वा संवैधानिक भूमिकामा मात्र सीमित गर्नु त्यसको अर्थ नबुझ्नु हो । संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका परिषद् र तिनको गठन एवं भूमिकाबारे तार्किक बहस गर्दा त्यहाँ नेकपा हाबी भयो भन्ने कोणबाट मात्र सोच्नु कति जायज हुन्छ ? संविधानकै प्रावधानलाई कुनै दल विशेषको प्रावधानजस्तो बुझ्न र व्याख्या गर्न थालियो भने त्यो संकुचित हँुदै जान्छ । संविधान तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेससहित संसद्का ९० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्वमा बनेको हो ।

भारतीय न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको बाहुल्य हुने भए पनि नेपालले आफ्नो संविधान विभिन्न मुलुकको तुलना गरी ‘मिक्स’ मोडेलमा बनाएकाले सोअनुसारको प्रावधानलाई दल विशेषको आँखाबाट वा कसको बहुमत छ भन्ने साँघुरो घेराबाट व्याख्या गरिनुहुन्न । हामीले चीनको जस्तो व्यवस्था अपनाएनौं । जहाँ पार्टी स्थायी कमिटीबाटै सेना र अदालतको समेत नियुक्ति र नियन्त्रण गरिन्छ । 

एउटा प्रणालीबाट आएको व्यवस्थालाई नै नमान्ने गरी संवैधानिक हिसाबले निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्वलाई ‘कांग्रेस प्रतिनिधित्व’ वा ‘कम्युनिष्ट प्रतिनिधित्व’ भनियो भने दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुन पुग्छ । यतिचाहिँ हो निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले आफूसम्बद्ध दल, विचार वा मान्यताबाट बाहिर निस्केर संविधान, कानुन र प्रणालीको मर्मअनुसार व्यवहार र कार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा सभामुखमा पार्टीबाट जितेका मान्छे आउने हो । आएपछि त्यो पद पूरै नेपालीको हुन्छ । संवैधानिक पदमा आएपछि ‘पार्टीको प्रतिनिधि’बाट संविधान र मुलुकको प्रतिनिधिमा बदलिन्छ । 

हाम्रो व्यवस्था र प्रणाली पार्टी प्रणाली नै हो । दलीय व्यवस्थामा ‘निष्पक्ष’ मान्छेको अपेक्षा गर्दा को आउँछ त्यस्तो मान्छे ? कसले सिफारिस गर्छ त्यस्तो मान्छे र कसले नियुक्त गर्छ उसलाई ? मात्रात्मक र तुलनात्मक भिन्नता मात्र हुन्छ । नरम र कडा, ठाडो र घुमाउरो तरिका मात्र हुन्छ । स्वतन्त्र भनिए पनि आउने भनेको पार्टी, दल, समूह वा पक्षधरता बोकेकै मान्छे हो । ६ सय एक जनाको संविधानसभामा २६ जना ‘स्वतन्त्र’सांसद मनोनीत गर्दा कसरी र कस्ता मान्छे आए ? 

खेल स्वीकार गर्ने, खेलको विधि र प्रक्रिया नमान्ने, खेलको नियम र व्यवस्था स्वीकार गर्ने, खेलमा भाग लिने तर परिणाम स्वीकार नगर्ने भन्ने हुन्न । आफूले जित्दा खेल र खेलका नियम सही हुने, अर्काले जित्दा विधि, नियम र व्यवस्था नै गलत लाग्ने कस्तो खेलको वकालत गर्दै छौं हामी ? त्यसैले कुनै समूहको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्थामा त्यो प्रणाली नै अपूर्ण भन्नु लोकतन्त्र नबुझ्नु हो ।