​कसै–कसैलाई नलाग्ने कानुन

कानुन सबैलाई बराबरी लाग्नुपर्ने हो । तर, यहाँ दर्जा, ठाउँ, हैसियत हेरेर मान्छेप्रति व्यवहार गर्न थालिएको छ । त्यो पनि सरकारी निकायमै कार्यरत कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा ।

मितव्ययिताको नाममा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको प्रसंगसँग जोडिने कुरा हो यो । केही दिनअघि महालेखा नियन्त्रकको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बित्त आयोगको टोली युएसएडको सहयोगअन्तर्गत अमेरिका गयो, तालिम लिने भन्दै । तालिम सकिएपछि एक डेढ हप्ता घुम्ने योजना थियो । तर, यताबाट भनियो, ‘बिदा स्वीकृत हुँदैन, छिटो फर्किएर आऊ !’ उनीहरू गए, भनिएकै मितिमा फर्किएर आए पनि । त्यहीबेला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अमेरिका पुगेका थिए ।

न्युयोर्क, वासिङ्गटनका कार्यक्रम सिध्याएर साढुभाइलाई भेट्न बोस्टन जाने काम पनि सके । फर्किंदा एक दिनको बिदा छोट्याए । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका हकमा पनि त्यस्तै भयो । तर, युएसएडको पैसामा गएकालाई टुप्पी कसेर फिर्ता पठाइयो । छिट्टै फर्किएको सूर्य गौतमको टोलीसँग टंकमणिको कतारमा भेट भयो । खासमा नेपाललाई अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोग रकमबाट कटाएर सूर्य गौतमहरू गएका थिए । सचिव तहको मान्छे तालिममा जाने कुरा सहजै पत्याइहाल्न मिलेन । यसर्थ युएसएडको मान्छेलाई बोलाई तालिममा गएका मान्छेहरूको सिकाई कस्तो रहेछ भनेर अनुगमन गर्ने निहुँ बनाउन लगाए । उनको भ्रमण स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट रोकिएको थियो । पछि बालुवाटारबाट फोन गराएर गइछाडे । तालिमबाट के सिके कुन्नी, तर गतहप्ता भूमिसुधार सचिव भएर गएका छन् ।